समाजमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले १ अर्ब लगानीमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ गर्ने सिस्टम राखिने भएको छ । शनिबार प्रविधि पत्रकार मञ्च (टिजेएफ)ले आयोजना गरेको ‘इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ नेपालका लागि कति आवश्यक’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए ।
‘अहिले हामी नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने ब्यान्डविथको ट्राफिकको अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसै आधारमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्ने गरी यो योजना अगाडि बढेको हो ।’
नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनपिआइएक्स)का बोर्ड सदस्य इन्डिभर बडालले सरकारले यो कार्य अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला फिल्टरिङको विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । इन्टरनेटको प्याकेटमा के आइरहेको छ भनेर चिन्ने र त्यसलाई रोक्ने काम डिएनएस कन्ट्रोलमार्फत गर्न सकिने उनले बताए ।
सामग्री चिनेर रोक्न मेटा डेटा र डिपिआई प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मेटा डेटा र डिपिआई कन्ट्रोल प्रविधि भनेको निकै गाह्रो र खर्चिलो छ,’ उनले भने, ‘नेपालजस्तो देशले त्यसो गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।’ बडालका अनुसार पाकिस्तानले अर्बौँ खर्च गरेरसमेत इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणमा सफल हुन सकेको छैन । चीनले वार्षिक अर्बौँ डलर खर्चेर डिपिआई, मेटा डेटा, आइपी फिल्टरिङजस्ता फिल्टरिङ प्रयोग गरिरहेको छ । तर, पूर्ण सफल हुन सकेको छैन ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ वा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार नै स्पष्ट हुन नसकेको बताए । ‘सरकारले गर्न खोजेको के हो ? त्यो नै स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘कन्टेन हटाउने हो भने फेसबुकको सामग्री लुकाउन सक्नुपर्छ ।
