दोलखाको उपल्लो उत्तरी क्षेत्रस्थित मार्बु–सिक्पाश्वर जोड्ने घट्टेखोला सडक पुल नौ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । मार्बु–सिक्पाश्वर क्षेत्रको घट्टेखोला पुल ठेकेदार कम्पनी सर्वद्वार फ्रेन्ड्स श्रेष्ठ जेभीले अलपत्र पारेको हो ।
गौरीशंकर गाउँपालिकास्थित यो क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनाको उद्गम स्थल मानिन्छ । दुई वर्षभित्र सक्ने गरी सडक विभागअन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटले ०६८ असार मसान्तमा सर्वद्वार फ्रेन्ड्स श्रेष्ठ जेभीलाई सो पुल निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । सम्झौतामा ०७० असार मसान्तसम्ममा निर्माण सक्ने भनिए पनि नौ वर्षदेखि ठेकेदार कम्पनीले पुल अस्तव्यस्त बनाएर छाडेको छ ।
पुल नबन्दा प्रत्यक्ष मारमा स्थानीय परेका छन् । पुल भएर यात्रा गर्ने स्थानीयको धोको अधुरै रहेको मात्र होइन, उनीहरूले वर्षौँदेखि सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई पनि प्रत्यक्ष मार परेको छ । उनीहरूले निर्माण सामग्री ढुवानीमा निकै ठूलो समस्या खेप्दै आएका छन् । लामो समयदेखि पुल अलपत्र परेपछि खोलाले धार परिवर्तन गरिसकेको छ । धार परिवर्तन गर्दा खोलाले निर्माण सम्पन्न भएका संरचनामा समेत असर पुर्याएको छ ।
०७० असार मसान्तमा सक्ने गरी एक करोड ९५ लाख ४७ हजारको लागतमा पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सर्वद्वार फ्रेन्ड्स श्रेष्ठ जेभीले पुल अलपत्र पारेको हो । डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका अनुसार पुल निर्माण गर्नुपर्ने पहिलो दुई वर्षमा ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि ०७० मा ६ महिना म्याद थप गरेको थियो । सो समयमा ठेकेदारले आठ प्रतिशतजति काम अर्थात् पुलको एकापट्टिको पिलरको आधा भागजति उठाएको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर विजय महतोका अनुसार त्यसपछि ६ वर्षसम्म ठेकेदार कम्पनी कार्यालयको सम्पर्कमै आएन । महतोका अनुसार ६ वर्ष सम्पर्कविहीन हुँदा कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गरे पनि ठेकेदार सम्पर्कमा आएको थिएन ।
गत वर्ष सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गरी रुग्न ठेक्काहरूको समय अवधि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेपछि सम्पर्कमा आएको कम्पनीले थप भएको एक वर्षमा पनि कुनै प्रगति गरेको छैन । यो एक वर्षमा पनि शून्य प्रगति भएपछि कार्यालयले पेस्कीबापत दिएको २० प्रतिशत रकम फिर्ता गरेको थियो ।
ठेक्का सम्झौता भएपछि तत्काल काम सुरु गर्न कार्यालयले तत्कालीन समयमा दिएको २० प्रतिशत पेस्की रकम नौ वर्षदेखि ठेकेदारले अन्यत्रै लगानी गरी पुल अलपत्र पारेपछि फिर्ता लिएपछि कम्पनीले न्यायालयमा उजुरी गरेको थियो । डिभिजन प्रमुख महतोका अनुसार अनेक बहाना बनाएर कम्पनीले उजुरी हालेपछि उच्च अदालत पाटनले ठेकेदारकै पक्षमा फैसला दियो । अदालतको फैसलापछि पेस्कीबापतको रकमसमेत कार्यालयले नियन्त्रणमा लिन नसकेको र ठेक्का तोड्नसमेत नमिलेको कार्यालयले जनाएको छ ।
