चीनले एक वर्षदेखि स्थलमार्गबाट हुने आयात–निर्यात रोकेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले चीनसँगको व्यापारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कोभिड–१९ लाई कारण देखाउँदै चीनले एक वर्षदेखि रसुवा र तातोपानी नाका आंशिक र एकतर्फी मात्रै सञ्चालन गर्दै आएको छ । सोही कारण उनले ‘चीनसँग व्यापार नै गर्ने कि नगर्ने’ भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
चीनले दुवै नाकाबाट दैनिक ४–५ कन्टेनर सामग्री मात्रै छाड्दै आएको छ । निर्यात भने पूर्ण रूपमा रोकेको छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको २४औँ वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टले चीनसँग जोडिएका नाकाबाट एक वर्षदेखि आयात आंशिक मात्रै हुन सकेको र निर्यात पूर्ण रूपमा रोकिएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
‘चीनले कोभिड र विभिन्न बहानामा एक वर्षदेखि व्यापार रोक्दा त्यसको मार जनतासम्ममै पुगेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो छिमेकीको व्यवहारले असहज र अप्ठ्यारो भएको छ, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जिम्मेवार देखिएनन् ।’ त्यसैले अब ‘चीनसँग व्यापार गर्ने कि नगर्ने ?’ भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
१० महिनादेखि सामान रोकिएका वेला कन्टेनरको मूल्यसमेत बढाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका छन् । नाका रोक्ने अनि कन्टेनरको मूल्य बढाउने कार्य गलत भएको मन्त्री भट्टले बताए । ‘व्यापारीलाई असहज बनाउने भनेको सबै नेपाली जनतामाथिको मार हो, एउटा व्यापारीले एउटा वस्तु बिक्री गर्ला, अर्को किन्ने त उपभोक्ता हो नि,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गम्भीर प्रश्न उठाएको छु, यस्तै अवस्थामा यसरी कसरी चीनसँग व्यापार गर्ने ?’ नाकामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लागेको समेत उनले बताए ।
एक वर्षदेखि अघोषित एकतर्फी नाकाबन्दी
चीनले एक वर्षदेखि अघोषित रूपमा एकतर्फी नाकाबन्दी गर्दै आएको छ । कोभिड र बाढीपहिरोलगायत बहाना देखाएर चीनले नेपालतर्फ हुने आयात आंशिक मात्रै खोलेको छ भने नेपालबाट हुने निर्यात पूर्ण रूपमा रोकेको छ । पछिल्ला पाँच महिनायता नेपालमा चिनियाँ नाका हुँदै झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सामग्री भित्रियो । तर, नेपाली वस्तुले निर्यातका लागि चिनियाँ मार्ग उपयोग गर्न पाएनन् ।
यो पाँच महिनामा चिनियाँ नाका हुँदै चीन र विश्व बजारमा नेपालले एक रुपैयाँको पनि निर्यात गर्न सकेन । उत्तरी छिमेकी चीनले अघोषित रूपमा एकतर्फी नाकाबन्दी गरेपछि चिनियाँ नाका हुँदै चीन र विश्व बजारमा निर्यात गर्न नेपाल वञ्चित भएको छ । सञ्चालनमा रहेका उत्तरतर्फका दुई नाका रसुवा र तातोपानीबाट आयात भइरहे पनि निर्यात भने ठप्प छ ।
चिनियाँ गाडीबाट ल्याइएको सामग्री मितेरी पुलमा लोड–अनलोड गर्दै नेपाली कामदार । फाइल तस्बिर
चीनले अघोषित रूपमा एकतर्फी नाकाबन्दी गरेको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । कोभिड सुरु भएपछि माघ २०७६ देखि नेपाल–चीन व्यापार प्रभावित भयो । लकडाउन भएपछि व्यापार ठप्प नै भयो । लकडाउनकैबीच नेपाल–चीनबीचको नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने निर्णय भयो । तर, चीनले नाका एकतर्फी मात्रै खोल्यो, नेपाली व्यवसायी तथा मजदुरलाई मात्रै होइन, नेपाली कन्टेनर र मालवस्तुलाई पनि चीनले प्रवेश दिएन । त्यसयता नेपालले चिनियाँ नाका हुँदै चीन र विश्व बजारका वस्तु आयात गरे पनि सोही मार्ग हुँदै निर्यात भने गर्न सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (मंसिर मसान्त)सम्ममा रसुवा नाका हुँदै नेपालमा ५ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँबराबरको सामग्री भित्रिएको छ । त्यस्तै, तातोपानी नाका हुँदै ७९ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको सामग्री भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको माघसम्ममा रसुवा नाका हुँदै नेपालले ५८ करोड २३ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो । त्यसयता रसुवाबाट हुने निर्यात शून्य छ ।
त्यस्तै, गत आवको कात्तिकसम्ममा तातोपानी नाकाबाट नेपालले १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो । त्यसपछि तातोपानी नाकाबाट समेत निर्यात शून्य रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सरकार र निजी क्षेत्रले नाका दुईतर्फी र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन चिनियाँ पक्षलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, चीनले नाका सञ्चालनमा ल्याउन चासो नै देखाएको छैन ।
कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह
उक्त अवसरमा उद्योगमन्त्री भट्टले कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बन्नसमेत आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीहरू राज्यको स्थायी सरकार भएको भन्दै उनीहरूले नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी बन्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीहरू फेरिने, सरकार फेरिने भइरहन्छन्, तर कर्मचारीले नीति र योजना कार्यान्वयन गनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ब्युरोक्रेसीले नीति योजना र कार्यक्रममा अपनत्व लिनुपर्छ, हाम्रो हो भनेर काम गर्नुपर्छ ।’
सरकारका विभिन्न समिति, बोर्ड तथा परिषद्हरूमा सहभागी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले निजी क्षेत्रले त्यहाँबाट नीति–निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने बताए । नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको समेत उत्तिकै भूमिका हुने भन्दै उनले जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।
