इतिहास रच्ने अवसरको दुरुपयोग

शुक्रबार, २४ पुष, २०७७
डिजिटल संस्करण

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ओलीसँग लि क्वान यु हुने स्वर्णिम अवसर थियो, तर त्यो अवसर उनले गुमाए

घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे, भूपिले ठिकै लेखेका रहेछन् । सत्तालिप्साका कारण देशका प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा अन्धो प्रतीत भए । केही समयपहिलेदेखि राजनीतिप्रति चासो राख्नेका बीच चर्चा हुने गर्थ्यो– ओलीजीले जे–जस्तो कदम पनि चाल्न सक्छन्, उनलाई संविधानको अवज्ञा गर्नसमेत कुनै अप्ठेरो हुनेछैन । संसद् विघटन पनि हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले ओलीबाट आएका प्रस्तावलाई सहजै छाप लगाइदिन सक्छिन् । यी भनाइसँग सहमत हुन असहज लाग्थ्यो । नेपालको संविधानले परिकल्पना नै नगरेको संसद् विघटनजस्तो विषय, त्यसमा पनि १४ वर्षसम्म जेलनेल भोगेका प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैरसंवैधानिक र निरंकुश कदम चाल्नेछैनन् भन्ने लाग्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त सहजताका साथ संसद् विघटन गरे।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पुग्नेबित्तिकै संसद् विघटनको प्रस्तावमा लालमोहोर लगाउने काम भयो । लोकतन्त्रमाथि बलात्कार गर्ने शैलीको काम–कारबाही सम्पन्न गर्दा थोरै मात्र पनि लघुताभास देखिएन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा । राष्ट्रपति स्वयं संविधानको संरक्षक हुँदाहुँदै पनि उनमा संवैधानिक प्रावधानको ज्ञान नै नभएजस्तो देखियो । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक मुभ भएकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै नेपालको इतिहासमा नकारात्मक पात्रका रूपमा चित्रित हुने प्रस्ट छ । यो अवस्था जानाजान निम्त्याइए पनि यसले जनमतको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ ।

ओलीजीको वर्तमान समयको राजनीतिक कदम प्रायः सबै संविधानप्रतिकूल देखिएका छन् । नेपालको संविधानले अध्यादेशको कल्पना बाधा अड्काउ फुकाउने प्रयोजनका लागि मात्र गरेको छ । शासन सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान कानुनबाट बाधा अड्चन भएको र संसद् अधिवेशनसम्म प्रतीक्षा गर्दा राष्ट्रलाई ठूलै हानि–नोक्सानी हुने भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ । यसले संसद् नचलेको अवस्थामा पनि राष्ट्रलाई कुनै ऐन, नियम, कानुनको अभावमा रोकिन दिँदैन । सबै लोकतान्त्रिक देशले यही अवस्थालाई आत्मसात् गरी आएका छन् । ओलीजीले आफ्नै दल विभाजन गर्ने, संवैधानिक परिषद्मा आफूखुसी निर्णय गरी राम्रालाई होइन, आफ्नालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने मनसायका साथ अध्यादेश जारी गराए । सर्वत्र विरोध भएपछि चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए । 

अहिले पुनः संवैधानिक परिषद्मा तीनजना मात्र उपस्थित हुँदा पनि गणपूरक संख्या मानिने गरी अध्यादेश जारी गरेर सबै निकायमा आफ्ना नजिककालाई भर्ती गर्न सफल भएका छन् । अध्यादेश जारी गर्नुको उद्देश्य अमुक व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा राख्ने अवसर सिर्जना गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन । यो अधिकार दुरुपयोगको पराकाष्ठा नै हो । किनकि नेपालको संविधानमा सबै ६ जना सदस्यहरू उपस्थित भई संवैधानिक आयोगलगायत अन्य निकायमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा सबै प्रकारले उपयुक्त व्यक्ति सिफारिस हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको हो । 

संसद् विघटन गर्नुअघि यस क्षेत्रका विज्ञसँग राय–सुझाब लिनु मननीय हुन्थ्यो, तर यी सबै अवसरबाट राष्ट्रपति चुक्नुभएको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यो नेपाली नागरिकप्रतिको विश्वासघात हो ।
 

लामो समय भागबन्डामा छलफल भई विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षलगायत सदस्यको नियुक्तिमा मतैक्य हुन नसकेपछि अध्यादेशमार्फत ती रिक्त स्थान पूर्ति गरिएको छ । व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावादको अभ्यास भएकोमा कुनै सन्देह छैन । अध्यादेश जारी भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा आफ्ना समर्थकलाई जिम्मेवारीमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था देखेपछि ओलीइतर समूहमा ठूलो मनोवैज्ञानिक सन्त्रास देखियो । दलभित्रका सबै शीर्ष नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका कारण पनि अध्यादेश आएसँग ओलीले गर्ने नियुक्तिलाई रोक्न उनलाई सत्ताच्युत गर्न खोजिएको थियो । यसबाट आत्तिएका ओलीले संसद् नै विघटन गरिदिए ।

सत्तामा रहनेले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नका लागि यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको हुनाले पनि ०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्था नयाँ संविधानबाट हटाइएको हो । संविधानले संसद् विघटनको अवस्था सिर्जना हुनुअगावै विविध प्रक्रिया पूरा गर्ने अवसर दिएको छ । अहिले बहुमतको सरकार छ, यो सरकार असफल प्रायः भएकाले यही दलभित्रबाट अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । मिलिजुली सरकार गठन हुन सक्छ । अथवा दोस्रो सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न अवसर दिइनेछ भनिएको छ । यी सबै प्रक्रिया पार गर्दा पनि सरकार गठन हुन नसकेमा देश सरकारविहीन नहोस् भनेर विघटनको विषय उल्लेख गरिएको छ । यस अवस्थामा संविधानका रक्षकले संविधानअनुसारको अवसर संसद्लाई दिनुपर्थ्यो । 

अहिलेको अवस्थामा राज्य सरकारविहीन हुने नभई ओलीविहीन हुने हो । ओलीविहीन अवस्थालाई सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थाका रूपमा कल्पना गरी राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदबाट यसलाई सदर गरिनु दुःखद छ । यसले सम्मानित राष्ट्रपतिको पदलाई मात्र विवादको दायरामा तानेको छैन कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा पैदा गराइदिएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानअनुकूलको अभ्यास गर्नुपर्थ्यो । संसद् विघटन गर्नुअघि यस क्षेत्रका विज्ञसँग राय–सुझाब लिनु मननीय हुन्थ्यो, तर यी सबै अवसरबाट राष्ट्रपति चुक्नुभएको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यो नेपाली नागरिकप्रतिको विश्वासघात हो ।

यी गैरराजनीतिक र गैरसंवैधानिक कदमबाट केही प्रस्न उब्जिनु स्वाभाविक हो । यो गैरसंवैधानिक कदम भएकोमा कुनै सन्देह रहेन । यो संविधानका बारेमा सामान्य जानकारी राख्ने सबैले स्पष्ट बुझेको विषय हो । यसको व्याख्या गर्ने काम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हो । आफ्नै पार्टीका ९० जना सांसदबाट आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि त्रसित भएर ओलीजीले यो प्रतिगामी कदम चालेको सबैमा स्पष्ट नै छ । अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी संसद् विघटन गर्ने निर्णय लिएका ओलीको यो निर्णयमाथि पनि सम्मानित अदालतले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो किन पनि जरुरी छ भने अहिले न्यायालयप्रति सर्वसाधारणमा शंकाभाव रहेको छ, जसको निरुपण पनि न्यायालयले नै गर्नु पर्नेछ । आशा गरौँ, अदालतले संविधानको मर्म र जनताको भावनाको पक्षमा निर्णय गर्नेछ । 

संसद् पुनर्स्थापना गर्ने अर्को राजनीतिक उपाय हुन्छ । यसका लागि लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् राजनीतिज्ञले सडक आन्दोलनमार्फत दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सडकमार्फत संसद् पुनस्र्थापना गराएको यथार्थ हामी सबैमाझ छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एउटै स्थानमा उभिनुपर्ने हुन्छ । स्पष्ट रूपमा यो संघर्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध देखिन सक्छ । तर, वास्तवमा यो संघर्ष जनताको अधिकारका लागि हुनेछ । संविधानको मर्यादाका लागि हुनेछ ।

अन्त्यमा ओलीजीको यो कदम अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक, अनैतिक र पूर्ण रूपमा आलोच्य छ । यसबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत संकट आइपरेको छ । व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने अभिप्रायबाट चालिएको यो कदम भर्त्सना योग्य छ । दुईतिहाइको समर्थनबाट बनेको वर्तमान सरकार प्रमुखबाट भएका यी हर्कत आगामी संकट र जटिल परिस्थितिका लागि समेत जिम्मेवार छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ओलीजीसँग लि क्वान यु हुने स्वर्णिम अवसर थियो, तर त्यो अवसर उनले गुमाए । स्वार्थीहरूको झुण्डले उनलाई जसरी सत्तामा पुर्यायो, त्यही झुण्डको अभीष्ट पूरा गर्दागर्दै उनको राजनीतिक अवसान हुने भएको छ ।

सुझावित समाचार