साझाबाट पैसा फिर्ता लिएको ११ महिनापछि बल्ल बिजुली बस खरिदको तरखर, ‘जिसिसी’ मोडललाई पहिलो प्राथमिकता

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय साझा यातायातबाट  ब्याजसहित  पैसा फिर्ता लिएको ११ महिनापछि  बिजुली बस खरिदका लागि  तरखरमा  रहेको  छ ।  जसका लागि मन्त्रालयले कुन मोडलबाट बस खरिद  गर्ने भन्ने विषयमा  विभिन्न  कोणबाट छलफल भएको छ । 

भौतिक भौतिक पूर्वाधार, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, प्रदेश नम्बर ३ सहितको कार्यदलले  अन्तिम छलफल भएको जिसिसी (ग्रस कस्ट कन्ट्रयाक्ट) मोडललाई आधिकारिता मानिएको र त्यसमा पनि अझै छलफलकै चरणमा रहेको  सचिव शंकर धामीले बताए ‘यही भनेर अहिले भन्ने होइन  यसबाट पनि छलफल भएका छन्,’ उनले भने । 

११ महिनासम्म आलटाल गर्दै आइरहेको मन्त्रालयले  बिजुली बस खरिदकोा लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  सरकारले तीन सय बस किन्नका लागि ०७५ पुसको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

तीन अर्ब रुपैयाँ बजेटसहित साझा यातायातमार्फत बस किन्ने जिम्मा दिएको  साझालाई अन्तिम चरणमा आएर बस किन्नका लागि आवश्यक स्फेसिफिकेसन बनाउन ढिला गरेको मन्त्रालयको स्फेसिफिसन र साझाको स्पेसिफिकेसन मेल नखाएको भन्दै सरकारले गत ०७७ माघको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ब्याजसहित पैसा फिर्ता गरी बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । 

भौतिक मन्त्रालयलाई जिम्मासमेत दिइएको थियो । मन्त्रालयले  ११ महिनासम्म बस खरिदको फाइल मन्त्रालयमा थन्क्याएको सरकारले महामारीको संकटममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर गाडी खरिदको तयारी गरेको छ । 

मन्त्रालयले साझाबाट पैसा फिर्ता लिएसँगै स्पेसिफिकेसन बनाउन  बिजुली बसको अवस्थाबारे जानकारी लिनका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यको संयोजकत्वमा  सात महिनाअघि नै  कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले सुरुमा एकैपटक तीन सय विद्युतीय बसका लागि टेन्डर आह्वान गर्न नहुने प्रारम्भिक सुझाबसमेत दिएको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शंंकर धामीले जानकारी दिए ।

सुरुमा एकैपटक सबै बस ल्याउँदा चलाउन मेनपावरको पनि अभाव हुने र अनुभव पनि नभएकाले सुरुमा ५० वटा बस ल्याउन सकिने गरी स्पेसिफिकेस बनाएको मन्त्रालयले असार ८ गते  सूचना जारी गर्दै बस उपलब्ध गराउने कम्पनीसँग आवेदन खुला गरेको थियो । उक्त आवेदनमार्फत  ४१ वटा कम्पनीले बस उपलब्ध गराउने बताएका थिए । जसमध्ये अधिकांश चिनियाँ कम्पनी रहेका छन् भने केही भारत, अष्ट्रेलिया र मलेसियन कम्पनी रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार अन्य बसको तुलनामा चिनियाँ बस काठमाडौं उपत्यकाभित्रका  लागि प्रभावकारी हुनेसमेत जनाएको छ । 

पहिलोपटक  नेपालमा  निजी कम्पनीमार्फत बिजुली बस सञ्चालनमा  ल्याएको  सुन्दर यातायात प्रा.लि.को बस पनि चिनियाँ कम्पनीकै हो । त्यसलाई हेरेर पनि मन्त्रालय चिनियाँ बस  ल्याउन  आतुर रहेको छ । मन्त्रालय स्फेसिफिकेसन पनि चिनियाँ बससँग मिल्नेखालको बनाएको छ ।

मन्त्रालयले बनाएको  स्फेसिफिकेसनमा  उपत्यकाभित्र गुड्ने रिङराेडभित्र दुई सय किलोमिटर ब्याट्री क्षमतासम्मको हुनुपर्नेछ, बसको लम्बाइ साढे आठदेखि साढे नाै मिटरकोसम्मको  अनिवार्य हुनुपर्नेछ । घटीमा  पनि  ५० जना बराबर बस्ने सिट क्षमताको हुनुपर्नेछ । दुईवटा सिट अपांगमैत्री हुनुपर्ने  स्फेसिफिकेसनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इन्जिनियर धामीका अनुसार जुन कम्पनीले मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम मूल्यका आधारमा रहेर बस  ल्याउँछ उसै कम्पनीलाई मर्मतसहित सञ्चालन गर्ने तयारी छ । ‘जुन बस कम्पनीले मर्मतसहित बस सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिन्छ उसै कम्पनीलाई मापदण्ड बनाएर सरकारीमातहतमा रहने गरी बस  खरिद र सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिने कुरा छ,’ धामीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।  

निजी कम्पनी र नयाँ कम्पनीलाई दिँदा भोलि घाटा देखाउँदै गयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्नमा धामी भन्छन्, ‘सुरुमै नाफा भन्ने हुँदैन, अनुभव पनि हुन्छ, पहिला बस सञ्चालन हुनपऱ्याे त्यसपछि घाटा र नाफा तत्काललाई हेरिँदैन ।’

सरकारले ४१ कम्पनीको  मोडालिटी हेरिसकेको छ ।  मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम मूल्यअनुसार बस ल्याउन सक्ने  जुन कम्पनी आउने उसले बस खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।  मन्त्रालयका  अनुसार अहिलेसम्म चीनका १० कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।