विश्वमा चलिरहेको युद्धका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षति रोक्न १ जनवरी १९४२ मा २१ वटा मुलुकले संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रेङ्कलिन रुजुवेल्टसमक्ष गरेको आग्रह २४ अक्टोबर १९४५ मा साकार भई ५१ वटा राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको स्वामित्व लिए ।
विश्वमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, एक–अर्काे मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप नगर्ने, राष्ट्र–राष्ट्रबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने, गरिब देशका लागि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन यसका अंग र कार्यक्रम गरी ३४ वटा एजेन्सी विश्वभरि क्रियाशील छन् । तिनै ३४ वटा ऐजेन्सीमध्येको एक हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन । सन् १९४८ मा स्थापना भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य गरी मलेरिया, कुष्ठरोगजस्ता सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने, महिला, बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण तथा सरसफाइजस्ता कार्यमा क्रियाशील छ ।
पुँजीवादले गर्दा गरिब देशका जनताले खोपको प्रयोग गर्न सक्ने आधार न्यून हुँदै गइरहेको छ, यस्तो असमानता रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाले पहल लिनुपर्नेछ
एक वर्षयता विश्व कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । महामारीबाट १६ लाखभन्दा धेरै मृत्यु भइसकेको छ भने नेपालमा झन्डै १७ सयको मृत्यु भएको छ । महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेका विभिन्न नियममध्ये कति विवादित भए त कति विश्वका धेरै देशले पालना गरे । कोरोना भाइरसको संक्रमण मानव शरीरमा देखिएको नयाँ रोग भएका कारण यससम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान जारी नै छ ।
विकसित देशका प्रतिष्ठित कम्पनी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निर्माणमा जुटिरहेका छन् । यसमा चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस अग्रपंक्तिमा छन् । यीलगायत अन्य मुलुक जर्मनी, इजरायल, कोरिया, जापान, भारतका सम्भावित खोपहरू विभिन्न चरणको परीक्षणमा छन् । तर, खोप विकास महामारीविरुद्ध लडाइँको एउटा मोर्चा मात्र हो । त्यसको वितरणको चुनौती विश्वसामु छँदै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यही चुनौतीलाई एक हदसम्म सम्बोधन गर्न कोरोना खोपको विकासपछि त्यसको न्यायसंगत पहुँचका लागि यही वर्ष ‘कोभ्याक्स’ नामको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी पहल शाखा खोलेको छ । जसको प्रमुख उद्देश्य मध्यम र कम आय भएका मुलुकमा सन् २०२१ को अन्तसम्म कम्तीमा दुई अर्ब खोपको वितरण सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यस पहलमा सामेल हुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै देशलाई आमन्त्रित गरेको छ ।
अमेरिकी कम्पनी फाइजरले निर्माण गरेको खोप ९५ प्रतिशतसम्म सुरक्षित रहेको भनिएको छ । बेलायत र क्यानडाले आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीका लागि प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिएका छन् । स्पुतनिक–५ खोप रुसको गमलेया राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र र रुसी रक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकसित गरेको र आधिकारिक नाम विश्वको पहिलो उपग्रहको सम्मानमा राखिएको छ । यो खोप रुसमा लगाउन सुरु गरिसकिएको छ । त्यस्तै, चीनमा निर्माण भएको सिनोभ्याक खोप ९२ प्रतिशत प्रभावकारी र सुरक्षित भनिएको छ । यो खोप पनि चीनलगायत अन्य मुलुकमा आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीलाई प्रयोग गरिएको समाचार आइरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप बनिसकेपछि पनि एसिया र अफ्रिकी देशका धेरै जनताले खोप किन्न नसकी भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेछन् ।
राम्रो अर्थतन्त्र भएका देशले धमाधम कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि अग्रिम भुक्तानी दिई खोप सुनिश्चित गरेको समाचार आइरहेको छ । महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोरोनाविरुद्धको खोप निर्माण गर्न विकसित देशबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि छ । हाल परीक्षणमै रहेका र ९५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी भनिएका खोपको माग उच्च रूपमा भएको देख्दा गरिब मुलुकका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप आकाशको फल हुने हो कि भन्ने आशंका छ । कोरोना भाइरस एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सजिलै सर्ने हुँदा यसबाट सुरक्षित रहन विश्वमा रहेका सबै मानिसले यो खोप लगाउन आवश्यक छ । शतप्रतिशत सुरक्षित खोपहरू निर्माण भए भने त्यसको माग एकैपल्ट धेरै हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा वैश्विक पुँजीवादले गर्दा नेपालजस्ता देशका गरिब जनताले खोपको प्रयोग गर्न सक्ने आधार न्यून हुँदै गइरहेको छ । विश्वभर यस्तो असमानता रोक्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाले वेलैमा पहल लिनुपर्नेछ ।
विश्वका सबै नागरिकको समान पहुँचका लागि विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले एसियाली र अफ्रिकी देशका जनताको हितमा आवश्यक आर्थिक र नीतिगत योजना ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय संगठनहरू सार्क, बिमिस्टेक, अफ्रिकन युनियनजस्ता संगठनले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत वा खोप निर्माण कम्पनीसँग सीधै सम्झौता गरी आफ्नो देशका नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कोरोनाविरुद्धको खोपमा समान पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालले पनि आफ्ना नागरिकका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन वेलैमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । के गरिब, के धनी, यो महामारीविरुद्धको खोप सबै नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्छ । क्षेत्रीय संगठनमार्फत होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमार्फत, कोरोनाविरुद्धको खोप आउनासाथ सबै जनताका लागि एकै समयमा खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले वेलै कूटनीतिक पहलमार्फत औषधि ल्याउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
