एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा कैलाली र कञ्चनपुरका चारवटा नगरमा सरकारले लागू गरेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । आयोजनाले प्राथमिकतामा राखेको सडक पूर्वाधार र अत्याधुनिक एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काममा ढिलाइ भएको छ ।
यसका लागि सम्झौता भएको ६ महिनासम्म सडक निर्माणले गति लिएको छैन भने एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै टुंगिएको छैन । चारवटा नगरमा करिब दुई अर्ब २८ करोड लागतमा साढे ४६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि जेठ र असारमा सम्झौता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म काम अगाडि बढेको छैन ।
आयोजनाअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा १० दशमलव दुई किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने सम्झौता भएको पाँच महिनापछि मेयर नृपबहादुर वडले गत साता शिलान्यास गरे । शिलान्यासपछि पनि थप काम अगाडि नबढेको स्थानीयले बताएका छन् । यहाँको गोदावरी नगरपालिकामा सडक निर्माणको काम सुरु नै नभएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा लागू भएको आयोजनाले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र अध्ययनकै क्रममा रहे पनि सडकको काम भने अहिले सुरु भएको आयोजनाका उपव्यवस्थापक श्यामचन्द्र बुढाथोकीले बताए । तीनवटा नगरमा सडकको काम भर्खर सुरु भएको र एउटा नगरमा काम थाल्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि चारवटै नगरले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंग्याउन सकेका छैनन् । त्यसका लागि जंगल भएको स्थान हेरेका छन् । तर, वनक्षेत्रमा संरचना बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसअघि अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा अझै समय लाग्ने भएको छ । जग्गा प्राप्त नहुँदा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको डिपिआरसमेत बन्न सकेको छैन ।
आयोजनाले नै शुक्लाफाँटा र गोदावरी नगरपालिकाको भवन निर्माण गरिरहेको छ । तर, १० महिनाअघि सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्मको प्रगति सुस्त छ । शुक्लाफाँटामा १० प्रतिशत र गोदावरीमा सात प्रतिशत मात्रै काम भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कुल २२ करोड रुपैयाँ लागत रहेका यी भवन २० महिनामा सक्ने सम्झौता छ ।
चौडाइ घटाएर निर्माण गरिँदै
धनगढीमा विभिन्न खण्ड गरी १० दशमलव दुई किलोमिटर सडक निर्माणका लागि कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग ६८ करोडमा सम्झौता भएको छ । मुख्य बजार क्षेत्रमा एक हजार तीन सय मिटर सडक निर्माण हुने बुढाथोकीले बताए । यस्तै चटकपुरदेखि क्याम्पस चोकसम्म तीन दशमलव ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ । बजार क्षेत्रमा बन्ने चार लेन सडकमा नाली, फुटपाथ र साइकल लेनसमेत रहनेछ ।
धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडकको क्षेत्राधिकार ३० मिटर भए पनि २४ मिटर कायम गरेर सडक निर्माण गरिनेछ । सडकभित्र पर्ने घरहरू हटाउन नसकिने भन्दै उपमहानगरले तत्कालका लागि २४ मिटर कायम गरेर सडक बनाउन सिफारिस गरेको हो ।
अतिक्रमण हटाउन नसकिने भन्दै धनगढीमा बन्ने अन्य केही खण्डमा पनि साबिकभन्दा चौडाइ कम कायम गरिएको छ । तर, मापदण्डभन्दा कम चौडाइका बन्ने सडकले चाप धान्न नसक्ने भन्दै स्थानीयले सडकको चौडाइ घटाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आयोजनाअन्तर्गत गोदावरीमा साढे १६ किलोमिटर, भीमदत्तनगरमा १५ किलोमिटर र शुक्लाफाँटामा चार दशमलव सात किलोमिटर सडक निर्माणको सम्झौता भएको छ । सबै ठाउँमा नालीसहितको सुविधा सम्पन्न सडक बन्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले निर्माण गर्ने भनेका सडकमा स्थानीय तहले पाँच वर्षदेखि लगानी गर्न छाडेका छन् । जसले गर्दा यी सडक जीर्ण बनेर स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । आयोजनाका लागि छनोट भएका सडकको अवस्था जीर्ण बन्दा पनि स्थानीय तहले मर्मतमा ध्यान नदिएको धनगढीका स्थानीय किशोर जोशीले बताए । ‘आयोजनाका नाममा नगरपालिकाले सडकका खाल्डासमेत पुर्दैन,’ उनले भने, ‘एडिबीले बनाउने भनेर सुन्न थालेको चार–पाँच वर्ष भइसक्यो । तर, कहिले बन्ने हो थाहा छैन ।’
आयोजनाको अवधि लम्बिने
पूर्वाधार निर्माण गरी आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले चारवटै नगरमा पहिलो चरणअन्तर्गत करिब नौ अर्ब खर्च गर्नेछ । तर, पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले आयोजनाको अवधि लम्बिने देखिएको छ ।
ठेक्का प्रक्रिया तथा कोरोना महामारीका कारण सडकको काम र जग्गा नपाउँदा फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम ढिलो भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म डिजाइन स्टिमेट गर्ने तथा २०१९ देखि २०२२ सम्म पूर्वाधार निर्माण सक्ने भन्ने थियो, तर ठेक्का प्रक्रियामा केही ढिलो भयो । त्यसपछि कोरोनाले काम गर्न पाइएन,’ बुढाथोकीले भने ।
प्राविधिक प्रस्ताव पेस गरेकोमध्ये एउटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिने–नदिने भन्ने विषयले ठेक्का प्रक्रिया केही महिना प्रभावित भएको उनले बताए । सडकको काम सुरु भइसकेको र फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गा हेरिसकिएकाले अब कामले तीव्रता पाउने उनको भनाइ छ ।
सरकार र दातृ निकायले सन् २०१५ बाट आयोजना कार्यान्वयनको सर्भे थालेको थियो । सर्भेपछि चारवटै नगरले सन् २०१७ मा सहरी विकास मन्त्रालयसँग योजना कार्यान्वयनको सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार सन् २०२२ भित्र सक्नुपर्ने आयोजनाको अवधि एक वर्ष बाँकी रहँदा केही योजना कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् ।
