निर्वाचित सरकारले तीन वर्ष पूरा गर्दै गर्दा आएको यो नीति र यसमा उल्लेख गरेको पृष्ठभूमि आफैँमा मेल खाइरहेको छैन
सरकारले मंसिर २१ मा नेपालको परराष्ट्र नीति ०७७ सार्वजनिक गरेको छ । कतिपयले यसलाई नयाँ भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई पहिलोपटक सार्वजनिक भएको बताएका छन् । तत्कालीन प्रुसियन राजनेता ओत्तो भोन विस्मार्कले भनेझैँ देशको परराष्ट्र नीति कुनै अलग्गै विषय होइन, यो देशको आन्तरिक अन्तरंगको बृहत् रूप मात्र हो । अझ स्पष्ट पार्दा देशभित्र विद्यमान राजनीतिक प्रणाली मुख्य राजनीतिक शक्तिको विचारधारा, देशको भौगोलिक अवस्थिति आदि कुनै देशले अँगाल्ने विदेश नीतिको जग हो । यो नीति कुन विधिमार्फत र को–कोसँग र कति चरणको बहसमार्फत ल्याइएको होला भन्नेमा अरू बहस हुँदै जाला । तर, संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमै नेपालको विदेश सम्बन्धबारे दुई बुँदा राख्न सफल संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकारमार्फत आएको यो नीतिसँगै देखिएका केही व्यावहारिक असमञ्जस्यबारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
सरसर्ती केलाउँदा निर्वाचित सरकारले तीन वर्ष पूरा गर्दै गर्दा आएको यो नीति र यसमा उल्लेख गरेको पृष्ठभूमि आफैँमा मेल खाइरहेको छैन । संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएपश्चात् मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको र प्रमुख राजनीतिक मुद्दा टुंगो लागेको नीतिमा उल्लेख छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यी शब्दहरू वाचन गर्दै गर्दा उहाँका प्रधानमन्त्री भने आफ्नो सचिवालय सदस्यमाझ चिच्याइरहनुभएको छ, ‘म कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिन्नँ ।’ कमसेकम विगत ९ महिनादेखि प्रधानमन्त्री ओली यी शब्द दैनिकजसो दोहोर्याउन विवश देखिनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका यी भनाइपछाडिको अस्थिर सरकारको अवस्था र परराष्ट्र नीतिमा भनिएको ‘राजनीतिक स्थायित्व’बीच तालमेल कहाँ छ ? यो लेख तयार गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाक्नुभएको छ र बैठकको विषय राजावादीको आन्दोलन रे ! यसमार्फत यो सरकार आफ्नो प्रमुखको कुर्सी अस्थिर भएको यथार्थलाई बंग्याएर एकातिर सरकार समग्रमा व्यवस्थामै कालो बादल देखिएको सन्देश दिन उद्यत देखिन्छ भने अर्कोतिर परराष्ट्र नीतिमार्फत मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भइसकेको भनिँदै छ । यी दुईमध्ये जनताले र विदेशी शक्तिले नेपाली राजनीति अब स्थिर भएको मान्ने कि थप अस्थिर ?
दोस्रो, यस नीतिले मुलुकका राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवालाबीच एकीकृत र समान दृष्टिकोण विकास गरी कार्यगत एकरूपता र समन्वय सुदृढ गर्ने कार्य कठिन भएको भनेर स्विकार्न खोजिएजस्तो देखिने यो दस्ताबेज तयार भइरहँदा यो सरकारले देखाएको रबैया आफैँमा समान दृष्टिकोण विकास गरी कार्यगत एकरूपता र समन्वय सुदृढ गर्नेतर्फ नभई समाजलाई अरू विग्रहमा उभ्याउनेतर्फ केन्द्रित देखियो । डोल्पा जिल्लामा देखिएको नेपाल–चीन सीमा विवादमा यो सरकार देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत पाखा लगाएर एकलकाटे रूपमा हिँड्न खोज्यो । चीनलाई नबिच्क्याउने नाममा त्यहाँका स्थानीय र प्रदेशका प्रतिपक्षी नेताले गरेका गुनासा र सरकारी निकायले दिएका प्रतिवेदनसमेत नकुरी चीनले सीमा मिच्नै नसक्ने निष्कर्षसहित सरकार वक्तव्य जारी गर्न पुग्यो ।
कालो बादल देख्ने, तर त्यसलाई फटाएर अगाडि बढ्ने अवसरलाई नजरअन्दाज गर्दै जाने नेतृत्वको शैलीमा यो नीतिले मात्र परिवर्तन गर्ला र ?
नेपाल सरकारको त्यो रबैयाबाट उत्साहित चीनले सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली जनतालाई मानमर्दन गर्ने गरी अर्को समाचार प्रकाशित गर्यो । विपक्षमाथि जाइलागेको जस्तो देखिने उक्त रिपोर्टलाई आजसम्म खण्डन र खारेज गरिएको छैन । ‘नेपाल ठूलो मात्रामा अदृश्य विदेशी, खासगरी पश्चिमा र भारतीय पैसाको चलखेल हुने मुलुक’ भनेर देशको अपमान भइरहँदा सरकारीस्तरबाट हामी त्यस्तो देश होइनौँ भन्न सकिएन । त्यसो त ग्लोबल टाइम्सले प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘भारत परस्त’ भनी प्रयुक्त भाषाको छनोटका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि आफ्नै कमरेडलाई ‘भारतको इसारामा मविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै छन्’ भन्ने आरोपले सहज बनाइसकेको भन्नेहरू पनि छन् । तर, अपशोच, छिमेकीबाट आफ्ना नागरिकमाथि लगाइएका संगीन आरोपको गहन अध्ययनको आवश्यकता पनि यो सरकारलाई महसुस भएको देखिएन । यसको मतलब सरकार कुनै छिमेकीका सम्बन्धमा सत्तासीन दल र केही व्यक्तिको इमोसनका आधारमा एक्लै हिँड्दै छ । तर, यस्तो सरकारी रबैयाबीच नेपालको विदेश नीतिमा अरूको समान दृष्टिकोण सम्भव छ ? यो प्रश्नको उत्तर अहिले आएको नीतिमा खोज्नैपर्ने भएको छ ।
तेस्रो, आफ्नै क्षेत्रमा यावत् समस्या भोगिरहेको पराराष्ट्रले ल्याएको यस नीतिको कतिपय बुँदा अति महत्वाकांक्षी र रोचक देखिन्छन् । नीतिको ८.३.११ मा नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा उत्तरदायीपूर्ण ढंगले काम गर्ने गरी नियमन गर्ने भनिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै नीतिको ८.१४ मा गएर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन द्विपक्षीय श्रम सम्झौतादेखि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीको उचित प्रयोग र स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जनाजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयले हेर्दै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र विकास पनि नीति ८.१२.५ मा पारिएको छ । यी विषय नीतिमा पार्दै गर्दा के परराष्ट्रले अब आफूलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत समाज कल्याण परिषद्, श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगारी विभाग र वित्त नियमक नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि काम गर्न खाजेको हो ? गन्तव्य मुलुकमा रहेको श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका श्रम सहचारीलाई त विश्वासमा लिएर काम गर्न नसकेको तितो अनुभवका बीच पराराष्ट्र यी यावत् काममा काबिल छ त ?
अर्को, नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गराउनलगायत आर्थिक कूटनीतिका विषयमा २५ बुँदा खर्चेको यो नीति आउनु एक हप्ताअघि मात्र देशका प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफ्नो निवासबाट तीन किलोमिटर टाढाको नेकपाको मुख्यालयमा डाकेको बैठकमा नआउने जनाएका कारण बैठक नै बालुवाटार सार्नुपरेको समाचार छताछुल्ल भयो । लगानीको आकर्षणमा राजनीतिक स्थायित्वभन्दा पनि आन्तरिक सुरक्षाको स्थिति महत्वपूर्ण भनिरहँदा देशको कार्यकारी प्रमुखले महसुस गरेको सुरक्षा थ्रेटलाई यो नीतिले कसरी र कहाँ सम्बोधन गरेर नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने उद्घोष गरेको होला भन्ने प्रश्न उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
मन्त्रीज्यूलाई लाग्ला, यो सुरक्षाको कुरा त प्रधानमन्त्रीले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिका सन्दर्भमा उठाउनुभएको । देशमा यसलाई संवेदनशील रूपमा हेरिएन, यथेष्ट बहस गरिएन होला । तर, बाहिर लगानीकर्तामाझ प्रधानमन्त्रीलाई हवाला दिएर आएको यो विषय गम्भीर रूपमा उठेको र उठ्नेमा सरकार र नेकपा सचेत भएन । नेकपा सचिवालयले त अरू ठूलो स्वरमा ‘सुरक्षा चुनौतीका कारण धुम्बाराहीको सट्टा बालुवाटारमा बैठक’ भनेर प्रचार गरिरह्यो ।
यस नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको नेपाल सदस्य रहेको सार्कलगायत क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संरचनामार्फत ती संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य र आपसी सद्भावमा जोड दिँदै सक्रिय र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने देखिन्छ । त्यस नीतिमा टेकेर मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो मन्तव्यमा सार्कका अगाडि देखिएको कालो बादलको पनि चर्चा गरे । तर, प्रश्न फेरि उही छ कि के यी कुरा लेखेर र बोलेर मात्र पूरा हुन्छन् ? सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपालमा विगत तीन वर्षदेखि परराष्ट्रको जिम्मा पाएका उहाँले यसबीचमा सार्कका नाममा कति समय खर्चिनुभयो ? सार्कलाई सक्रिय बनाउने सन्दर्भमा उहाँले सबै सदस्य देशको भ्रमण गर्दा के बिग्रिन्थ्यो ?
सन् २०१८ को मार्चमा तत्कालीन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले सार्कको क्रियाशीलताका नाममा सुरु गरेको भ्रमण यसलाई पुनर्जीवन दिने एउटा अवसर थियो भने गत मार्चमा कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्डका नाममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले डाकेको सार्क सरकार प्रमुखको बैठक नेपालजस्तो देशका लागि सार्कलाई पुनर्जीवन दिने स्वर्ण अवसर थियो । पहिलोलाई पछ्याउन भारतलगायत अरू सदस्य रिसाउला कि भन्ने डर थियो होला, तर पछिल्लो घटना त भारत आफैँले क्षेत्रीय रूपमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सुरु गरेको सार्क केन्द्रित कदम थियो । त्यसमा टेकेर अध्यक्ष देशका प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरमै फलोअप बैठक गर्न सकेको भए र पराराष्ट्रमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीको तहमा यस प्रकारको संवादको सुरुवातलाई अरू झांगिने वातावरण बनाउन प्रयास गरेको भए सायद कोभिड–१९ सार्कलाई जीवन्तता दिनेमा कोसेढुंगा साबित हुने थियो । तर, ती अवसर नेपालले गुमाइसकेको छ । कालो बादल देख्ने, तर त्यसलाई फटाएर अगाडि बढ्ने अवसरलाई नजरअन्दाज गर्दै जाने नेतृत्वको शैलीमा यो नीतिले मात्र परिवर्तन गर्ला र ?
