केन्द्रले मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले पनि उपेक्षा गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो, भौतिक संरचना अपांगतामैत्री छैनन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पनि विभेद
संविधानले हरेक नागरिकलाई राज्यको सेवा–सुविधामा समान पहुँच र समान कानुनी संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर, अपांगता भएका व्यक्तिमाथि हुने सामाजिक विभेद अझै रोकिएको छैन । राज्यका आधारभूत सेवा–सुविधामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच न्यून छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तयार भएका भौतिक संरचना अपांगतामैत्री छैनन् । अपांगता भएकै कारण शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ । संविधानमा सबैलाई बराबर अधिकार दिइए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच स्थापना हुन सकेको छैन ।
राज्यको निर्णय प्रक्रिया र स्रोत–साधनमा पहुँच नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि सरकारले बनाएका कानुन, नीति र योजनाको समेत उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रिय अपांगता महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा बताउँछन् । ‘समाजमा मात्रै होइन, घर र परिवारभित्रै पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई गरिने व्यवहारमा विभेद कायमै छ,’ अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘अपांगता भएका व्यक्तिले पाइलैपिच्छे उपेक्षित हुनुपर्छ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघले १३ डिसेम्बर २००६ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । त्यसपछि नेपालकोे व्यवस्थापिका संसद्ले पनि १२ पुस ०६६ मा सो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसयता सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि थुप्रै कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले बनाएको अपांगता रोकथाम, उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि १० वर्षे कार्ययोजना (०७३–०८२) कार्यान्वयनमा छ । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । बरु कार्ययोजना परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौला कार्ययोजना परिवर्तन गर्न लागिएको बताउँछन् । ‘संघीय संरचनाअनुसार कार्ययोजना परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि छुट्टै कार्यदलसमेत गठन भइसकेको छ,’ प्रवक्ता निरौला भन्छन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हितका लागि थुप्रै योजना र कार्यक्रम ल्याएको उनी बताउँछन् । ‘संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था छ, स्थानीय तहको समेत जिम्मेवारीको कुरा छ । अपांगतासम्बन्धी ऐन, नियमावली बनेका छन्,’ निरौला भन्छन्, ‘विभेद गर्न पाइन्न भन्ने कानुनी व्यवस्था बनेको छ, यो क्रमशः लागू हुँदै जाने कुरा हो ।’ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सातवटै प्रदेशमा अपांगता ग्राम निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
बिहीबार ‘कोभिड–१९ पश्चात्को उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता : अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नारासहित अपांगता भएका व्यक्तिहरूको २९औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९९२ देखि संसारभर यो दिवस मनाइने गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार संसारभर १५ प्रतिशत मानिसमा कुनै न कुनै रूपमा अपांगता छ । अपांगता भएकामध्ये ८० प्रतिशत मानिस गरिब तथा अल्पविकसित देशमा बस्छन् । ०६८ को जनगणनाअनुसार देशभर पूर्ण अशक्त, बौद्धिक अपांगता, अति अशक्त शारीरिक अपांगता, अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम, हेमोफोलिया, श्रवण तथा दृष्टिविहीनलगायत अपांगता भएका मानिसको जनसंख्या १.९ प्रतिशत छ । त्यसयता प्रकाशित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले जनसंख्याको दुईदेखि तीन प्रतिशत मानिसमा अपांगता रहेको औँल्याएका छन् ।
कोरोनाका कारण जीविकोपार्जनमै सकस
अप्रत्यासित रूपमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले आत्मनिर्भर व्यक्तिको जीवन नै असहज बनाइदिएको छ । यस्तो वेला अरूको सहारा लिएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा परेको असरबारे सरकारले कुनै चासो राखेको छैन । महासंघका अध्यक्ष शर्मा कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा समेत सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् । महासंघले गरेको एक अध्ययनअनुसार अपांगता भएका ४१ प्रतिशत व्यक्तिले महामारीसँग सम्बन्धित राम्रो जानकारी नै पाएका छैनन् ।
कोरोना संक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने ४२ प्रतिशतलाई थाहा छैन । महामारीबारे सामान्य जानकारीसमेत नपाउनेमध्ये ६० प्रतिशत पूर्ण वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति छन् । यस्तै, लकडाउनका कारण अपांगता भएका ४० प्रतिशत व्यक्तिको आयस्रोत गुमेको छ भने ४५ प्रतिशतको नियमित उपभोग गर्दै आएको औषधी र स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको छ । महासंघले ७१ जिल्लाका चार सय २२ जना अपांगता भएका व्यक्ति र तिनका अभिभावक तथा ६१ जिल्लाका सयवटा अपांगता भएका व्यक्ति संलग्न संस्थाका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेको थियो ।
अपांगतामैत्री छैनन् स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारले पनि अपांगता भएका व्यक्तिको आवाज पुग्न सकेको छैन । महासंघका अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारका सभामा एउटा पनि अपांगता भएको व्यक्ति छैन । जसले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि न नीति, न त योजना र कार्यक्रम नै बनेको छ ।’
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार थप खोसिएकोजस्तो महसुस हुने उनी बताउँछन् । ‘पहिले लक्षित वर्गका लागि थोरै भए पनि बजेट हुन्थ्यो, त्यो आवश्यकताअनुसारका योजना उनीहरूले खर्च गर्थे,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले त त्यो व्यवस्था पनि छैन । उनीहरूको माग र आवश्यकता भएका कार्यक्रममा बजेट छैन, जबर्जस्ती लादिएका कार्यक्रममा अरूको इच्छाअनुसार खर्च भएको छ ।’
उनीहरूले आफ्ना मागअनुसारका कार्यक्रम पनि पाएका छैनन् । ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक सामग्री चाहिएको हुन्छ, तर गाउँपालिका, नगरपालिकाले हिवलचेयर बाँडिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् । संघीयता लागू भए पनि राज्यले स्रोत, निर्णय प्रक्रिया र व्यवहारमा समेत अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विभेद गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले अपांगतामैत्री भवन निर्माण आचारसंहिता लागू गरे पनि स्थानीय तहले त्यसको उपयोग नगरेको उनी बताउँछन् । ‘भौतिक संरचना अपांगतामैत्री बनाउन कानुनले भनेको छ,’ अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘टाढाको कुरा होइन, काठमाडौंकै सडक हेर्नुस् । त्यहाँ सामान्य मान्छेले त फुटपाथमा हिँड्ने अवस्था छैन, अपांगता भएको व्यक्तिले ह्विलचेयर कसरी गुडाउने ?’ अपांगतामैत्री नबनाएसम्म नक्सापास नहुने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
६ फागुन ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका जारी भएको थियो । तर, आठ वर्षसम्म सरकार आफैँले निर्माण गर्ने सार्वजनिक भौतिक संरचनामा पनि निर्देशिका लागू गरेको छैन ।
शिक्षामा पनि विभेद
अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षामा हुने विभेद पनि कम भएको छैन । अपांगता भएकै कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकाको संख्या ठूलो छ । कति बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तैपनि यो संख्या ठूलो रहेको महासंघले जनाएको छ । सरकारले ‘सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अपांगता भएका बालबालिकासम्म पुगेको छैन ।
महासंघका अनुसार देशभर तीन सय ८० वटा स्रोत कक्षा सञ्चालित छन् । त्यस्तै, एक सय २० वटा विशेष विद्यालय छन् । तर, त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षक तालिम प्राप्त छैनन् । कतिपय ठाउँमा वर्षौंसम्म सबै विषय एकै शिक्षकले पढाइरहेका छन् । वर्षौंदेखि दरबन्दी खाली भए पनि पदपूर्ति नभएको महासंघले जनाएको छ ।
५९ जिल्लाका चार हजार घरधुरीबाट गरिएको एक अध्ययनअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत न्यूनतम आधारभूत अधिकारमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत अपांगता भएका बालबालिका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष शर्मा सरकारले अपांगता भएका बालबालिकाका लागि परिवारलाई नै स्थानान्तरण गरेर पढ्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘पहाडमा घन्टौँको दूरीमा विद्यालय छन्, त्यहाँ एउटा अपांगता भएको बच्चा भिर र कान्ला ओर्लिएर कसरी जान सक्छ ? के भिरमा पनि ह्विलचेयर गुडाउन मिल्छ ?’
