द्वन्द्वकालीन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेसमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको हो ।
विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूमा घाइते भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरणअन्तर्गत स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब एक अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सो रकम प्रदेश १ का लागि खर्च गरिनेछ ।
गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसोवास गरिहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्कबराबर ६ हजार एक सय ६० अमेरिकी डलर र जरिवानाबापत २५ हजार मिनाहा दिने र देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय सरकारले गरेको छ ।
