ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको काम सन्तोषजनक रहेको बताएको छ । गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू भेरी–बबई, सिक्टा, रानी–जमरा कुलरिया, बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन निर्माण कार्य कोरोना महामारी र लामो लकडाउनको असहज परिस्थितिमा पनि सन्तोषजनक देखिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सिक्टामा ६० प्रतिशत, भेरी–बबईमा ४० प्रतिशत र बबईमा ४७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
गत वर्षबाट सुरु भएको सुनकोसी–मरिन आयोजनाअन्तर्गत रामेछाप र सिन्धुलीमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरणसमेत भएको छ । यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कुलमध्ये १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ५१ हजार हेक्टर, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७ सय हेक्टर, महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३५ हजार हेक्टर र रानी–जमरा कुलरियाबाट २० हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यस्तै, भेरी–बबई डाइभर्सनबाट ४७ मेगावाट, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट करिब ३० मेगावाट तथा रानी–जमरा कुलरियाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन सँगै हुने भएकाले ती आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय भनिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणको प्रगतिबारे मन्त्रालयका सचिव, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग लगातार तीन दिन भर्चुअल बैठक गरी प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए । आयोजनाको काममा मन्त्री पुनले प्रत्यक्ष अनुगमन र निर्देशनका साथै समस्या समाधानका लागि संघमा अन्तरमन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा आयोजना प्रभावित समुदायसँग समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोत रिचार्ज प्रणाली जोगाउने उद्देश्यले काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा निर्माणाधीन ढाप ड्यामको कामले समेत गति लिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ढाप ड्याम निर्माणको काममा पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यको ८० प्रतिशत काम भएको छ । यस्तै, तत्कालीन मध्य, पश्चिम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्व बैंकको सहयोगमा यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्यत्र पनि लागू गर्नेबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकले विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको काममा कुनै समस्या आए तत्काल सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्न असमर्थ भए आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन् । ‘समस्या आए पहिला आफ्नै तहबाट समाधान खोज्नुस्, सम्भव भएन भने मलाई भन्नुस्,’ उनले भने । जस्तोसुकै समस्या भए पनि राजनीतिक तहबाट तत्काल समाधान गरिने उनको भनाइ छ ।
