चैतपछिका दुई लकडाउनले व्यवसायी चरम समस्यामा छन्, धेरै कामदारले तलबसमेत पाएका छैनन्, तर तलबलगायत व्यवसाय सञ्चालनलाई सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिन बजेटले घोषणा गरेको चालू पुँजी कर्जा कोषको न कार्यविधि बन्यो, न रकमको व्यवस्थापन नै भयो
कोभिड–१९ को प्रभावमा परेका व्यवसायीलाई कर्मचारीको तलब भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले बजेटले घोषणा गरेको ५० अर्बको चालू पुँजी कोष पाँच महिना बितिसक्दा पनि स्थापना हुन सकेको छैन । समस्या परेका व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिने भन्दै घोषणा गरिएको कोषको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको दुई महिना बितिसकेको छ । कार्यविधिका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा एकपटक पनि छलफलसमेत भएको छैन । चैतपछि दुईपटकसम्म भएको लकडाउनका कारण व्यवसायीहरू चरम समस्यामा भए पनि कोषको अभावमा उनीहरूले राहत पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीलाई अति नै आवश्यक परेका वेला नबनेको कोष अब ‘लगनपछिको पोते’जस्तो हुँदै गएको एक व्यवसायीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिको पहिलो मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले परिष्कृत गरी भदौमै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पुगेको कार्यविधि अर्थमन्त्री फेरबदलका कारण स्वीकृतिका लागि अगाडि नबढेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्री फेरिएपछि कार्यविधि अगाडि बढ्न सकेको थिएन,’ अर्थसचिव ढुंगानाले भने, ‘आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो कार्यविधि छलफलका लागि पेस हुनेछ ।’
यस कोषबाट कोराना प्रभावित व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने बजेटले घोषणा गरेको थियो । एक ग्राहकले अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने बताइएको छ । जेठमा प्रस्तुत बजेटले यस्तो कोष बनाउने घोषणा गरेको भए सुरुमा कार्यविधि बनाउनै ढिलाइ हुनु तथा हाल समयमै स्वीकृतसमेत नहुँदा व्यवसायीहरू भने मर्कामा परेका छन् ।
‘सरकारले घोषणा गरेअनुसार सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध भएमा भोलिका दिनमा कसरी कर्जा भुक्तानी गर्ने, व्यवसाय पुनरुत्थानमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने योजना कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्थ्यो,’ होटेल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘आज कर्मचारीहरूलाई तलब दिनसमेत सकिरहेका छैनौँ, यस्तो वेला सहुलियत दरमा दिने भनिएको कर्जा पनि पाएका छैनौँ, अनि कसरी व्यवसाय सुचारु गर्न सक्छौँ ?’ आर्थिक मौज्दात हुने ठूला होटेलहरूले कर्मचारीलाई आंशिक वा कतिपयले पूरै आधारभूत पारिश्रमिक दिइरहेका भए पनि मध्यम र सानालाई समस्या परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ठमेललगायतका स्थानका धेरै होटेलले ताल्चा नै मारिसकेका छन् ।
कतिपय पर्यटन व्यवसायीहरूले साउनभन्दा अघि आधारभूत र साउनपछि पूरै तलब दिइरहेका छन् । त्यस्तै, कतिपयले हाल आधारभूत तलबको ४० प्रतिशतसम्म दिइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार एयरलाइन्स कम्पनीहरूले भने कर्मचारीहरूलाई आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत दिइरहेका छन् । समय घर्किंदै गएकाले पर्यटन व्यवसायीहरू पलायन हुने दर पनि वृद्धि भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । घरेलु, साना तथा मध्यम उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि यस्तो कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
५० अर्बको कोष, एक अर्ब मात्रै स्रोतको टुंगो लाग्यो
कार्यविधि मात्रै होइन, कोषमा आवश्यक ५० अर्ब रुपैयाँ कसरी जुटाउने भन्ने विषयको समेत टुंगो लाग्न नसक्दा यसमा ढिलाइ भइरहेको हो । बजेटले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने बजेटमा घोषणा गरेको थियो । कोष कार्यान्वयनका लागि सरकारले हाल १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसबाहेक कहाँबाट कति रकमको जोहो गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू अन्योलमा छन् ।
सरकारी स्वामित्वमा संस्थानहरूले अन्य वित्तीय संस्थामा गरेको बचत तथा सञ्चित कोषहरूको रकम स्रोतका रूपमा रहने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । राष्ट्र बैंकबाट सरकारलाई लाभांशबापत जाने रकमसमेत यो कोषमा राख्ने सम्भावना रहेको बैंक स्रोतले बतायो । ‘गत आवको राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण हुनै बाँकी छ,’ एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘लेखापरीक्षणपछि यसअघिझैँ सरकारलाई जाने रकम सो सहुलियत कर्जाका लागि बनाइने कोषमा राख्न सकिन्छ ।’
यसअघि राष्ट्र बैंकबाट लाभांशका रूपमा करिब १० अर्ब रकम सरकारले पाएको थियो । संस्थानहरूबाट कति रकम संकलन गरिने र पुँजी योगदानबापत उनीहरूले कति ब्याजदर पाउने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट बनिसकेको छैन । ‘संस्थानहरूको पुँजी लागतलाई आधार मानेर उनीहरूले पाउने ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ,’ ढुंगानाले भने, ‘ग्राहकलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने भएकाले ब्याजअन्तर मिलाउन सरकारी अनुदान दिनुपरे त्योसमेत दिइनेछ ।’
व्यवसाय नै मरिसकेपछि उद्धार हुँदैन : विनायक शाह, प्रथम उपाध्यक्ष, होटेल एसोसियशन
सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरमा कर्जा दिने नीतिगत व्यवस्था त गर्यो, तर सरकारी कर्मचारीको तहमा आएपछि अत्यन्त ढिलासुस्ती भयो । नीतिगत व्यवस्था गर्न सजिलो छ, तर कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या हुने गर्छ ।
व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामै पाएको राहतले मात्रै काम गर्छ । व्यवसाय नै मरिसकेपछि उद्धार गरेर हुँदैन । अहिले होटेल व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न खोज्दासमेत सकिएको छैन । कर्मचारीहरूलाई तलब दिनुपर्यो, अन्य सञ्चालन खर्च पनि आउँछ, त्यो धान्नसमेत स्रोत नहुँदा धेरै व्यवसायीले ताल्चा मारेर व्यवसाय बन्द गर्नुपरेको अवस्था छ । ठमेलकै होटेलहरू बन्द भएका छन् ।
पुँजी उपलब्ध भएमा भोलिका दिनमा कसरी कर्जा भुक्तानी गर्ने, कसरी व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने, हामीसँग योजना छ । तर, आज कर्मचारीहरूलाई तलब दिनसमेत सकिरहेका छैनौँ, अनि कसरी व्यवसाय सुचारु गर्न सक्छौँ । मौज्दात हुने ठूला होटेलहरूले कर्मचारीलाई आंशिक वा कतिपयले पूरै आधारभूत पारिश्रमिक दिइरहेका भए पनि मध्यम र सानालाई समस्या परेको छ । अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीसँग पनि भेटेर यस विषयमा छलफल अगाडि बढाएका छौँ । पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूसँग पनि आइतबार बैठक गर्दै छौँ । सरकारसँग थप पहल आवश्यक परेमा गर्नेछौँ ।
