आम्दानी ४ खर्ब : गत आवको बचतबाट १ खर्ब ४१ अर्ब प्राप्त, राजस्व र अन्य आम्दानी १ खर्ब ७६ अर्ब, वैदेशिक ऋण साढे ५७ अर्ब, आन्तरिक ऋण ३० अर्ब
खर्च १ खर्ब ७४ अर्ब :अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई समस्या छैन, आम्दानी थप बढाउने रणनीतिमा अर्थ मन्त्रालय
कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पनि सरकारको ढुकुटी भने सन्तोषजनक अवस्थामा देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचत, चालू आवको राजस्व, ऋण तथा अन्य प्राप्तिलाई समेत आधार मान्दा सरकारी ट्रेजरीमा सोमबारसम्म सवा २ खर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।
सरकारको खातामा असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो । चालू आवको पहिलो दिनदेखि २६ असोजसम्म सरकारले १ खर्ब ७५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले बजेटरी सहयोगका रूपमा करिब साढे ५७ अर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ भने ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । केही दिनमै थप ३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठ्ने प्रक्रियामा छ । अनुदान फिर्तालगायतबाट रकम आउने क्रम पनि जारी छ । सरकारको बचत र प्राप्ति जोड्दा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी देखिन्छ । यस अवधिमा सरकारले कुल १ खर्ब ७३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचत, चालू आवको राजस्व, आन्तरिक ऋण, अन्य आम्दानीसमेतलाई जोडेर हुने कुल प्राप्ति र सरकारले गरेको खर्चलाई हेर्दा सरकारी मौज्दात असन्तुलन नदेखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अहिले सरकारको खातामा (तीनै तहको जोड्दा) २ खर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा अहिले खर्च बढी, आम्दानी कम देखिएको भए पनि ट्रेजरी भने सरप्लसमै देखिन्छ ।’
राजस्वले चालू खर्च धान्न कठिन
चालू आवको पहिलो त्रैमास सकिनै लाग्दा सरकारको आम्दानी बढ्न सकेको देखिँदैन । पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारको राजस्वले चालू खर्च धान्न कठिन देखिन्छ । राजस्व चालू खर्च भन्दा ५७ करोडले मात्रै बढी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
२६ असोजसम्ममा सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ७५ अर्ब र कुल खर्च १ खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । हालसम्म सरकारले कुल १ खर्ब ५७ अर्ब ६९ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । जुन चालू आवको बजेटको कुल लक्ष्यको १५.५९ प्रतिशत हो । अन्य आम्दानी भने १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा सरकारले विनियोजित चालू बजेटको १६.५६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५७ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै, विकास खर्च ३.८२ प्रतिशत १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ गरेको छ ।
तल्ला तहबाट करिब ४० अर्ब फिर्ता आउँदै
खर्च बढेर स्रोतमा दबाब बढेसँगै सरकारले गत आव तल्ला तहका सरकारले खर्च गर्न नसकेको अनुदान फिर्ता लिन ताकेता गरेको छ । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट खर्च हुन नसकेको रकम असोज मसान्तसम्म फिर्ता गर्न ताकेता नै गरेको छ । तल्ला तहले खर्च गर्न नसकेको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुने अनुमान गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए । ‘अहिले सरकारले प्राप्तिमा अन्य आम्दानी १७ अर्ब ९९ करोड रहेको छ, यसमा बढी हिस्सा तल्ला तहबाट फिर्ता भएको रकम नै छ, केही रकम भने बेरुजुको छ,’ उनले भने, ‘यो मसान्तसम्ममा थप २०–२२ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता आउने अनुमान छ ।’
बजेटरी सहयोग नै साढे ५७ अर्ब आयो
हालसम्म बजेटरी सहयोगअन्तर्गतको ऋण ४९ करोड डलर (करिब साढे ५७ अर्ब रुपैयाँ) सरकारी खातामा प्राप्त भइसकेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशा खा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए । ‘विभिन्न परियोजनामा आउने वैदेशिक सहायता खर्चसँगै शोधभर्ना हुँदै जान्छन्, त्यसमा स्रोतको चिन्ता लिनुपरेन,’ उनले भने, ‘बजेटरी सपोर्ट पनि हामीले सोचेभन्दा बढी प्राप्त हुने देखिएको छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअन्तर्गत १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बजेटरी सहयोग लिने लिक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धताअनुसारका प्राप्तिका प्रक्रियाहरू अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।
स्रोत बढाउने कसरत : तल्ला तहबाट तान्नेदेखि राजस्व बढाउनेसम्म
खर्च बढी, तर आम्दानी भने अपेक्षाअनुसार नभएपछि सन्तुलन मिलाउन सरकारले आम्दानी बढाउने कसरत गरिरहेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप सरकारले हालै विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा लगाएको कर आंशिक रूपमा घटाएको छ भने मदिरा आयात पनि खुला गरेको छ । त्यस्तै, अन्य विभिन्न वस्तु तथा कच्चा पदार्थमा लगाएको भन्सार कर हेरफेर गरेको छ । यही रणनीतिका साथ सरकारले वैदेशिक व्यापारलाई केही लचिलो बनाएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै, सरकारले पुराना फाइल खोलेरसमेत राजस्वका लागि ताकेता गर्न थालेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले २०७५ असारसम्ममा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा सोअनुसारको कर रकम नबुझाएका साढे २९ हजार करदातालाई सुविधासमेत दिएर कर तिर्न ताकेता गरेको छ । विभागले फागुन मसान्तसम्ममा कर विवरण र सोअनुसारको रकम बुझाए जरिवाना मिनाहा गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २९ हजार ४ सय ४७ फर्म तथा कम्पनीले २०७५ असार मसान्तसम्मको कर विवरण बुझाएका छैनन् । २०७७ फागुनसम्ममा विवरण, विवरणअनुसारको कर र त्यसमा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशत बुझाए जरिवाना र थप दस्तुर छुट दिइनेछ ।
‘अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा समस्या छैन’
अघिल्ला वर्षहरूमा असोज महिनासम्ममा खर्चको तुलनामा आम्दानी बढी देखिन्थ्यो । तर, कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम हुँदा अहिले त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । अनिवार्य दायित्वसँगै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि खर्च बढाउनुपरेको छ । त्यसैले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चाप भने परेको छ । तर, तलब–भत्ता भुक्तानी गर्ने, ठेकेदारको रकम तिर्नेलगायत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न भने समस्या नरहेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले सरकारको ढुकुटी रित्तिएको, सरकारलाई कर्मचारीको तलब–भत्ता नै खुवाउन गाह्रो भएको भन्नेलगायत हल्ला चलेका छन्, जुन गलत हो,’ उनले भने, ‘सरकारको ट्रेजरी सरप्लसमै छ, कुनै समस्या छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकार कुनै पनि आर्थिक संकटमा नपरेको जनाएका छन् । उनले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको, तलब–भत्ता खुवाउन समस्या भएको भन्ने हल्ला निराधार भएको उल्लेख गर्दै अहिले सरकारले खर्च बढाउन सहजीकरणचाहिँ गरिरहेको बताएका छन् ।
ढुकुटी रित्तिएको छैन, सहज अवस्थामा छ : ज्ञानेन्द्र पौडेल
प्रवक्ता
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अहिले सरकारको ढुकुटी रित्तिएको, सरकारलाई कर्मचारीको तलब–भत्ता नै खुवाउन गाह्रो भएको भन्नेलगायत हल्ला चलेका छन्, जुन गलत हो ।
सरकारको ट्रेजरी सरप्लसमै छ, कुनै समस्या छैन । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका कारण राजस्व आम्दानी घटेको छ, चालू खर्च बढेको छ, यो स्वाभाविक पनि हो, यसले खर्चअनुसारको स्रोत जुटाउन चुनौती बढेको छ, तर समस्या छैन ।
खर्च गर्नलाई सरकारसँग पर्याप्त पैसा छ । वैदेशिक ऋण र सहायताबाट आउने रकम प्रक्रियामा रहेका छन् । वित्तीय हस्तान्तरण भएर गएको, तर खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता भइरहेको छ ।
राजस्व पनि उठिरहेकै छ । सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने दबाब छ, तर स्रोतमा समस्या छैन ।
