मौखिक परीक्षामार्फत मात्रै जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्ने विषयमा आचोलना भएपछि नेपाल रेल्वे कम्पनी यो निर्णयबाट पछि हट्ने भएको छ । मौखिक परीक्षाबाट करारमा कर्मचारी छनोट भएपछि सत्तापक्षको हालीमुहाली बढ्न सक्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीले स्टेसन मास्टर, टिटी, क्यासियर, गार्ड, प्रशासन, लेखालगायतका विभिन्न २९ वटा पदका लागि एक सय २९ जनाका लागि करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेकाे थियाे । कम्पनीका अनुसार दरखास्तको दिन तोकिएको अन्तिम मिति १२ असोजसम्ममा विभिन्न पदका ३२ हजार ६ सय ८६ जनाले जागिरका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका थिए ।
रेल कहिलेदेखि सञ्चालन हुने अन्याेलकै बीच कम्पनीले हतारहतारमा गरेको कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया र छनाेट प्रक्रियामा चौतर्फी आलोचना भएपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिमा अब लोकसेवा आयोगकै परामर्शमा कर्मचारी गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।
छिटै रेल सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले ६ महिनाको करारमै कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया थालियो, नेपाल कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले भने, ‘तर रेल सञ्चालनको मिति अझै तोकिन सक्ने अवस्था नरहेको, करार अवधि समाप्त भएपछि पुनः कर्मचारीलाई भर्ना गर्नुपर्ने झन्झटिलोे हुने तथा करार समाप्त भएर पनि जागिर छोड्न नचाहने र हटाएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति विगतमा देखिएकाले पनि अब एकैपटक स्थायी कर्मचारी नै भर्ना गर्नुपर्नेसमेत छलफल भइरहेको छ ।’
स्थायी कर्मचारी भर्नाका विषयमा लोकसेवा आयोगसँग समेत छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्थायी कर्मचारी प्रक्रिया सुरु भएको खण्डमा अहिले जागिरका लागि आवेदन दिएकासँग पनि लिखित, मौखिक परीक्षा हुन्छ र लिखित र मौखिक परीक्षाबाटै कर्मचारी छनोट पनि हुन्छ ।’ अहिले आवेदन दिएकाहरूको कागजातहरूको परीक्षणको कार्य भइरहेको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए ।
‘नेपालको कानुनअनुसार कुन क्षेत्रका, कुन प्रदेशका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने विषय तोकिएको छैन, त्यसकारण रेल्वेमा पनि त्यस्तो हुँदैन पनि,’ महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘तर, अहिले दिएको आवेदनमा झन्डै ७० प्रतिशत व्यक्तिले प्रदेश २ बाटै बढी आएकाे छ, आवेदन जहाँबाट बढी आउँछ स्वाभाविक रूपमा त्यहाँका व्यक्तिले बढी जागिर पाउछन् ।’
प्राविधिक कर्मचारीको विषयमा भारतसँग अझै टुंगो लागेन
नेपाल रेल्वे कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि चालकसहितका प्राविधिक कर्मचारी भारतबाट ल्याउने बताए पनि भारतसँग यस विषयमा अझैसम्म कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
महाप्रबन्धक भट्टराईका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीका लागि भारतसँग पहिलो र दोस्रो चरणमा कुराकानी भइसकेको छ, अब तेस्रो चरणमा यी विषय टुंगो लाग्छ । भारतीय प्राविधिक कर्मचारीको सेवा सुविधा, सर्तलगातयका विषय समझदारीपत्र भारतले नै तयार गरिरहेको छ । महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘तर, अहिलेसम्म भारतीय पक्षले कुनै प्रस्ताव पेस नगरेकोले त्यसमा थप छलफल हुन सकेको छैन ।’