कास्की- गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्तीमा परेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रदेश खेलकुद परिषद्ले वितरण गरेको ‘गण्डकी प्रदेश खेलकुद पदक’ विवादपछि गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनसँगै शर्मा पदमुक्त भएका हुन् ।
प्रदेशका खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति, संघसंस्थाहरूलाई प्रोत्साहनसँगै उनीहरूले गरेको योगदानको सम्मान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको पदक वितरण प्रक्रियाका बेथिति, मनोमानीसँगै अपारदर्शिता र प्रक्रियागत त्रुटिका कारण पहिलो कार्यक्रम नै विवादमा परेको थियो । पदक वितरणका लागि ‘गण्डकी प्रदेश खेलकुद पदक स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ जारी गरिएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पदक ३० असार ०८३ मा वितरण गरिएको थियो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिविपरीत परिषद्का सदस्यसचिव शर्माले मनपरी र सेटिङ गरेर पदक वितरण गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । पदकका लागि दाबी गर्न निकालिने सार्वजनिक सूचना, पर्याप्त आवेदन नपरेको, पदक सञ्चालन समितिको निर्णय, पदकका लागि पेस भएको निवेदनको मूल्यांकन तथा पदक वितरणको व्यवस्था मिलाउने समिति, छनोट प्रक्रिया, आफैँ समितिमा बसेर आफू स्वयंले पदक लिने र आफू अध्यक्ष रहेको खेल संघलाई पुरस्कार दिइएको जस्ता विषयका कारण पदक वितरणपछि चरम विवादमा परेको थियो ।
पदक वितरणलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २५ साउनमा मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेल संयोजक, मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव घनश्याम पौडेल सदस्य र मन्त्रालयअन्तर्गतको युवा शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद बास्तोला सदस्यसचिव रहेको तीनसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् । सोही समितिले दिएको प्रतिवेदन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय र सदस्यसचिव शर्मालाई सोधिएको स्पष्टीकरणपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिइन् । शर्माको बर्खास्तीपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्म गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा १७ को उपदफा (१२) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विवाद अदालतमा विचाराधीन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शर्मासँग १ असोजमा २७ जनालाई नै किन पदक नदिएको, पदक वितरणपूर्व प्रदेश खेलकुद परिषद्को आवश्यक निर्णय नगराई वितरणपश्चात् मात्र परिषद्बाट अनुमोदन किन गराइएको, पदकसँगै नगद पुरस्कार वितरण गर्ने कार्य कार्यविधि तथा आर्थिक अनुशासनअनुकूल नदेखिएको, निर्धारित विधि र अवसरअनुकूल पदक वितरण नगरी प्रदेश खेलकुद पदकको गरिमा तथा महत्वमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य गरिएको, १६ माघ ०८२ को सूचनाका आधारमा अर्को सूचना प्रकाशन नगरी पर्याप्त निवेदन नपरेको कारण देखाई पदक सिफारिससम्बन्धी विभिन्न समितिमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखी सदस्यसँगै उनीहरूसम्बद्ध संस्थालाई करिब १४ महिनापछि पुरस्कार वितरण गरिएको, सिफारिसविना अन्य खेलाडीलाई समेत पुरस्कार/प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको तथा पदक वितरणका लागि तोकिएको विधि, प्रक्रिया र सम्बन्धित समितिबाट गर्नुपर्ने निर्णय तथा सिफारिस पूरा नगरी कार्य सम्पन्न गरिएको देखिएकोलगायतका विषयमा ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
१ असोजमा मन्त्रालयले पठाएको स्पष्टीकरणपत्र शर्माले ९ कात्तिकमा मात्र बुझेका थिए । पत्र बुझेपछि जवाफ दिनुको साटो कारबाही रोक्न माग गर्दै स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रको व्यहोरासमेत झुटो, गैरकानुनी छ भनी त्यसको खारेज गरिपाऊँ भन्दै सोही दिन मुख्यमन्त्रीसहित सातजनालाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । शर्माको निवेदनपछि १० गते भएका बहसपछि अदालतले सो सम्बन्धमा के–कसो भएको हो, सो सम्बन्धमा पेसीका दिन सक्कल फाइलपछि लैजाने गरी उपस्थित हुन विपक्षीहरूका नाममा आदेश गरेको थियो ।
त्यसपछि १३ गते भएको पेसीका क्रममा विपक्षी मुख्यमन्त्री कार्यालयले सक्कल कागजात पेस नगरेपछि सक्कल कागजपत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट झिकाउन र अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनार्थ २ मंसिरमा दुवै पक्षलाई जानकारी दिन आदेश भएको थियो । सोही दिन शर्माले हुलाकबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको निर्णयबाट म्याद कायम गरी सेवा यथावत् गर्न पाऊँ भनी हुलाकबाट रजिस्ट्री र इमेल गरेका थिए । शर्माले हुलाकबाट जवाफ पठाए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नपुगेपछि स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको भन्दै बर्खास्त गरेको हो ।
शर्मा पुनः अदालत जाने
विवादको विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको र अन्तरिम आदेश दिने/नदिने सम्बन्धमा सक्कल फाइलसमेत झिकाउने र २ मंसिरमा छलफल गर्ने आदेश अदालतले गरेको अवस्थामा आफूलाई पदमुक्त गरिनु अदालतको अवहेलना भएकाले यस विषयलाई लिएर आफू पुनः अदालत जाने शर्माले बताएका छन् ।
