काठमाडौं / संयुक्त राष्ट्रसंघका डेटा गभर्नेन्स कार्यसमूहका सदस्य तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र साइबर सुरक्षा नीतिका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ निक एस्टन–हार्टले विश्वव्यापी एआई प्रतिस्पर्धामा नेपालले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न स्वदेशी क्षमता विकास र डिजिटल सार्वभौमिकतामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंको होटल हिमालयमा आयोजित ‘नेसनल एआई समिट २०२६’ मा प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै हार्टले प्रविधिमा विदेशी निर्भरता घटाउँदै नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार एआई रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले एआई क्षेत्रमा नेपालको क्षमता विस्तारका लागि स्थानीय प्रतिभा, नवप्रवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
एआई विकासका लागि आवश्यक कम्प्युटिङ क्षमता, डेटा सेन्टर, ऊर्जा, क्लाउड सेवा तथा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । नेपालको जलविद्युत् क्षमतालाई उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ प्रणाली र डेटा सेन्टर विकाससँग जोड्न सकिने सम्भावना रहेको पनि उनले औंल्याए ।
एआई प्रविधिको तीव्र विकासलाई नेपालले केवल प्रविधि प्रयोग गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नभई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हार्टको भनाइ थियो ।
विश्वव्यापी एआई प्रतिस्पर्धामा ठूला अर्थतन्त्र र प्रविधिमा अग्रणी मुलुकको मात्र वर्चस्व रहने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले पनि आफ्नै आवश्यकता, क्षमता र प्राथमिकताअनुसार एआई विकास तथा प्रयोगमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए ।
उनले नेपाली भाषा र सांस्कृतिक विविधता समेट्ने एआई प्रविधिको विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र स्वदेशी नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
एआईको विस्तारसँगै डेटा सुरक्षा, नागरिकको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र डिजिटल विश्वास कायम राख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । प्रविधिबाट प्राप्त हुने अवसरसँगै सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपालले उपयुक्त नीतिगत तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि नीति, डिजिटल गभर्नेन्स, एआई र साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा सक्रिय हार्टले नेपालले समयमै स्पष्ट रणनीति तय गर्न सके विश्वव्यापी एआई प्रतिस्पर्धामा आफ्नो स्थान बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको संकेत गरे ।
सम्मेलनमा नेपालसहित अमेरिका, बेलायत, जापान र सिंगापुरका एआई तथा प्रविधि विज्ञ, नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको छ ।
