- पहिलो त्रैमासमा चालूतर्फ १४.६८ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ ०.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ
विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा नौ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आवमा कोशीले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सरकारको खर्च तीन महिनामा चालूतर्फ दुई अर्ब ९८ करोड १९ लाख खर्च भएको छ । यो चालू बजेटको १४.६८ प्रतिशत हो । तर, पुँजीगततर्फको बजेट २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाखमध्ये ९५ करोड ८५ लाख ५५ हजार खर्च भएको छ । यो पुँजीगत बजेटको ४ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र हो ।
समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट ११ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७२ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले २५ करोड दुई लाख खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङथेपले बजेट ढिलो गरी पारित हुनु, पारित भएलगत्तै ५ भदौमा गठबन्धन सरकार परिवर्तन हुनु तथा बजेट संशोधन र सुशासनका समस्याले बजेट कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले अब सबै गाँठो फुकाइसकेका छौँ, अधुरा बहुवर्षे योजनालाई पनि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । यसैले अघिल्लो वर्षभन्दा तीव्र गतिमा बजेट खर्च गराउनेछौँ ।’
तीन महिनाको आम्दानी आठ अर्ब ४३ करोड
अपेक्षित बजेट खर्च गर्न नसेककेको कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा आठ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ५७ हजार आम्दानी गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार संकलन भएको आम्दानीमध्ये साउनमा एक अर्ब ८२ करोड २९ लाख र असोजमा मात्रै ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख छ ।
तर, संकलन भएको आम्दानीमा संघीय सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा प्रमुख छ । संघबाट दुई अर्ब २७ करोड ९६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान र एक अर्ब सात करोड ४३ लाख ससर्त अनुदानबाट प्राप्त गरेको छ । समपूरक अनुदानतर्फ चाहिँ २७ करोड ८५ लाख र विशेष पुँजीगत अनुदानतर्फ १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
कर तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि करबाट एक अर्ब ५९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र अन्तःशुल्कबाट ५३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कोशी प्रदेशले पाएको छ । आफ्नै राजस्व स्रोततर्फ सवारीसाधन करबाट ७१ करोड ७७ लाख, सवारी बाँडफाँटबाट २५ करोड ६० लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ३२ करोड र ६४ लाख र सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा दर्ता किताब दस्तुरबाट २५ करोड ६८ लाख प्राप्त गरेको छ । वन क्षेत्रको रोयल्टीबापत तीन करोड ४१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
