- २४ असोज ०७८ मा परिषद् गठन भएको दिनबाहेक दोस्रोपटक बसेन बैठक
विराटनगर- औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रमिकका साथै वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन भएलगत्तै बेकामे भएको छ ।
कोशी सरकारले सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा मजदुर युनियन, उद्योगी–व्यापारीका संघठन, रोजगारदाता, मन्त्रालयका सचिव र विज्ञहरूसमेत समावेश गरेर सात वर्षअघि परिषद् गठन गरेको थियो ।
तर, प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन भए पनि हालसम्म एउटै पनि बैठक बस्न सकेको छैन । आफैँले निर्देशिका निर्माण गरेर गठन गरेको प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्बारे सदस्यसचिव रहेको प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयको महाशाखा नै अनभिज्ञ रहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले श्रम ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि सहजीकरण गर्न तथा प्रदेश तहमा श्रमिक र रोजगारदाताबिचको सम्बन्ध सुधार बनाउन संघीय श्रम ऐन, २०७४ अनुसार १५ साउन ०७६ मा प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्देशिकाअनुसार २४ असोज ०७८ मा सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङको नेतृत्वमा प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गराएको थियो ।
उक्त परिषद्को उपाध्यक्षमा मजदुर नेता राजीव घिमिरे, ट्रेड युनियन क्षेत्रका प्रतिनिधि, मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कृषि र भौतिकलगायत मन्त्रालयका प्रदेश सचिरू सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । तर, उक्त परिषद् गठन भएको दिन बसेबाहेक एकपटक पनि अर्को बैठक नबसी श्रम सल्लाहकार परिषद्ले एक वर्षअघि चारवर्षे कार्यकाल समाप्त गरेको छ ।
यति मात्र नभई प्रदेशमा उत्पन्न हुने औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको समस्या समाधान गर्न बनाइएको परिषद् र पछि नियुक्त भएर आएका आठजना सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले अवस्थाबारे बुझ्न चासो नै देखाएका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको श्रम समस्या हेर्ने प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख अर्जुन घिमिरेले प्रदेशका श्रमिकको समस्या समाधान गर्न निर्माण गरिएको श्रम सल्लाहकारबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘परिषद् निष्क्रिय भएको हुन सक्छ, के रहेछ ? यसबारे चासो दिएर बुझ्छु ।’
प्रदेशमा न्यून ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, असुरक्षित कार्यस्थल, करार तथा ज्यालादारी रोजगारी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनर्स्थापना, सिपको उपयोग, रोजगारदाता–श्रमिक विवादलगायत अनेकौँ समस्या कायमै छन् । तर, यस्ता समस्यालाई एउटै टेबलमा राखेर सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबिच नियमित संवाद गर्ने–गराउने परिषद्लाई सरकार आफैँले बेकामे बनाएको कोशीका मजदुर नेताको आरोप छ ।
कोशी प्रदेशका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय श्रम सल्लाकार गठन गरेर आफूहरूलाई समेत सदस्यमा राखे पनि एउटा पनि औपचारिक बैठक नबसी परिषद्को कार्यकाल समाप्त भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ कोशीका अध्यक्ष किशोर धमलाले बताए । उनले भने, ‘हामी मजदुरका लागि संघीयता आएको छ भन्ने कुनै भान नै भएको छैन । हाम्रै आग्रहमा सरकारले गठन गरेको श्रम सल्लाहकार परिषद् सरकारले नै एउटा पनि औपचारिक बैठक नराखी निष्क्रिय बनाइदियो ।’
