प्रेस काउन्सिल अध्यादेशमाथि चौतर्फी विरोध

काठमाडाैं- सरकारले सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई नै खुम्च्याउने गरी ‘प्रेस काउन्सिल अध्यादेश ०८३’ अघि बढाएपछि सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसअघिको प्रेस काउन्सिल विधेयकभन्दा फरक ढंगले सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमसम्मलाई आतंकित पार्ने गरी मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

नियमित सदन छलेर ल्याउन लागिएको अध्यादेशमा सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था राखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । यस्तो अध्यादेशले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा झन् असहज वातावरण निम्तने भन्दै पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारका संघसंगठनदेखि महासंघका पूर्वअध्यक्षसम्मले आपत्ति जनाएका हुन् । अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट क्रियट गर्नेहरूलाई समेत समेटिएकाले यसले झन् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने र चित्त नबुझ्दा राज्यले मिडियामाथि कारबाही गर्न सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सोचअनुसारका गतिविधि गरिरहेको र त्यसैको शृंखलामा अध्यादेश अघि बढाएको बताए । बिहीबार पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा विषयका अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रा कुण्ठित गर्न सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै अध्यादेशले हालको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि थप अंकुश लगाउने दाबी गरे ।

‘सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सोच देखायो, आफूअनुकूल बनाउन केन्द्रित देखियो, जनताको भन्दा सरकारको दृष्टिकोण जस्ताको तस्तै मिडियामा आउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारको छ,’ उनले भने, ‘अदालतले निर्णय गरिसकेको आदेशको बर्खिलाप हुने गरी सरकार मिडियाविरुद्ध लागिपरेको छ, अझ प्रदेशमा अभ्यासमा आइसकेका मिडिया अनुगमनका निकाय र यसका संस्था हटाउन लागेको देखिन्छ, देशभर प्रेस काउसिल र त्यसका शाखा राख्ने गरी अध्यादेश बनाएको छ, यो त संघीयताविरुद्ध भयो ।’ झाले हाल सरकारले ट्रायलको रूपमा मिडियाविरुद्धका गतिविधि गरेको र अझ भयावह हुने उनको भनाइ छ ।

पत्रकार महासंघले अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिकहाँ लिखित रूपमा पत्र पठाउने, सरकारलाई लिखित सुझाव दिने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

पत्रकार महासंघले यसअघि नै सरकारले अघि बढाएको प्रेस काउन्सिल विधेयकमा आफ्ना सुझाव व्यक्त गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संसद् छलेर अध्यादेश अघि बढाएको भन्दै महासंघ र सञ्चार क्षेत्रले विरोध जनाएका छन् । ‘विगतमा विधेयकमा छलफल र सुझाव संकलन भयो, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मनमौजी तरिकाले अध्यादेश ल्याउन खोजिँदै छ, यसमा महासंघको आपत्ति छ,’ महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले भनिन्, ‘लोकतान्त्रिक सरकार भनिएकोबाट यस्ता घटना हुनु डरलाग्दो हो, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, परम्परागत मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई पनि कडाइ गर्न पाइँदैन ।’ उनले सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन तयार पारेको अध्यादेशमा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक रोकी अध्यादेश ल्याएर कन्टेन्ट क्रियटरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्न लागेको भन्दै यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले भने, ‘एकातर्फ झुक्याएर र संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँदै छ, अर्कातर्फ मिडिया हाउसमा प्रहरी पठाएकोबारे सरकारले जवाफ दिएको छैन । अहिले राज्यले हरेक क्षेत्रमा मच्चाएको गतिविधि हेर्दा डेमोक्र्याटिक सिस्टम छ जस्तो लाग्दैन ।’ 

महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि वक्रदृष्टि लगाएको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित सबै एकजुट हुन आह्वान गरे ।

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले अहिलेको समयमा अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको बताए । ‘अहिले राज्यले पत्रकारलाई बिरालोले मुसा खेलाएजस्तो खेलाइरहेको छ, आचारसंहिता हुँदाहुँदै कडा कानुन बनाउनथाल्यो, अझ प्रेस काउन्सिलमा तीन सदस्यीय टिम राख्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ, यदि यो कार्यान्वयनमा आयो भने प्रेस काउन्सिल रहँदैन, अर्कातर्फ प्रहरीलाई पत्रकारको स्रोत सोध्ने अधिकार कुन कानुनले दिन्छ ?, सरकारले नियन्त्रणकारी कानुन बनायो भने स्वतन्त्र प्रेस रहँदैन,’ उनले भने ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले काउन्सिलले हतारमा विनाछलफल अध्यादेश ल्याउन नहुने बताइन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले बलियो संसद् भएका वेला सरकारले एकाधिकार निर्माण गर्न खोजेको एउटा अंशका रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने बताए । हाल सरकारले प्रेस मात्रै नभएर सबैतिर यस्तै हस्तक्षेप भइरहेकाले प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नभएर अभिव्यक्तिकै लागि आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ ।

बार एसोसिएसनको पनि आपत्ति
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले विगतमा राम्रो भएको व्यवस्था हालको सरकारले भत्काउन नहुने भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । ‘अहिले सरकारले मिडिया मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि धरपकड गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्र एकजुट भएर सरकारले गलत गर्दा प्रतिकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकातर्फ संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोज्ने र अर्कातर्फ सादा पोसाकमा प्रहरी न्युज रुममा पठाउनु दुर्भाग्य हो, हालको सरकारले शैली हेर्दा यो सरकार मिडियाप्रति पञ्चायतभन्दा बढी निर्मम हुने देखिन्छ, प्रेसलाई सहज हुने किसिमको काउन्सिल बनाउनुपर्नेमा नियन्त्रणमुखी बनाउनु दुःखद हो ।’

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रतिपक्ष दलको आरोप
सरकारले सदन छलेर प्रेस क्षेत्र आतंकित पार्ने गरी प्रेस काउन्सिल अध्यादेश अघि सारेकोप्रति प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले अन्य क्षेत्रमा जस्तै सञ्चारमाध्यममा पनि आतंक सिर्जना गरिरहेको बताइन् । ‘सरकारले प्रेस काउन्सिल विधेयकको अध्यादेश सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको छ, स्रोतको खोजी गर्न समाचार कक्षमा प्रहरी पठाउने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले मिडियामाथि गरिरहेको व्यवहार देख्दा ०६१ को शाही सरकारको झल्को दिएको छ ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा स्टेक होल्डरसँग कुनै विमर्श नगरेको बरु आफूले गरेका सञ्चारविरोधी कार्य रोक्न विषयान्तर गरिरहेको आरोप लगाए । ‘सरकार विषयान्तर गर्न सिपालु छ, प्रेस स्वतन्त्रता विरोध कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन, हाम्रो पार्टी प्रेस स्वतन्त्रतामा अडिग र स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ, यो सरासर गलत हो ।’

अध्यादेशमा के–के छ नयाँ व्यवस्था ?
अध्यादेशमा सरकारले पत्रकारिताको परिभाषा र कार्यलाई समेत फरक ढंगले व्याख्या गरेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि डिजिटल मिडियासम्मलाई पत्रकारितामा समेटेको छ । साथै, दफा ८ को ३ मा विदेशी मिडिया तथा एजेन्सीले नेपालमा आएर रिपोर्टिङ गर्दा नेपालको आचारसंहिता मान्नुपर्ने, काउन्सिलमा तीन सदस्यीय टोली रहने, प्रेस पास काउन्सिलले दिनेलगायत नयाँ प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, प्रेस काउन्सिललाई बलियो बनाउने र कारबाही किनारा गर्ने अधिकारी दिने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख भएको पत्रकार महासंघको पूर्वअध्यक्ष झाले बताए । उनका अनुसार अध्यादेशमा गरिएको परिभाषाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै खुम्च्याउँछ । अझ सत्तालाई आलोचना गर्दा पनि कन्टेन्ट क्रियटरदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्म कारबाहीमा पर्न सक्छन् ।

‘अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममा अत्यधिक अस्पष्टता छ । सामग्री निर्माता, प्रस्तोतादेखि इनफ्लुएन्सरजस्ता शब्द समेटिएको छ, पत्रकारिता र डिजिटल माध्यम तथा कन्टेन्ट क्रियटरबिचको दायरासमेत स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत समाचार एजेन्सीलाई चिन्ने काम त गरेको छ, तर समाचार एजेन्सीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ 

कुन पत्रकारिता हो र कुन निजी विचार हो स्पष्ट आधार तोकिएको छैन 
अध्यादेशको दफा ८ ‘क’ को उपदफा ४ मा निजी विचार, हास्य–व्यंग्य, कलासाहित्यलाई पत्रकारिता मानिनेछैन भनिएको छ । तर, कुन पत्रकारिता हो र कुन निजी विचार हो स्पष्ट आधार तोकिएको छैन । अर्कातर्फ, सामाजिक सञ्जालसमेत प्रेस काउन्सिलअन्तर्गत राखेर सरकारको आलोचना गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने सरकारको सोच देखिएको झाको भनाइ छ । दफा ८ को क, ख, ग मा पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिलाई परिभाषित गर्नेसमेत स्पष्ट हुने आधार राखिएको छैन । जसले को पत्रकार हो, को होइन भन्ने दरार सिर्जना हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा २ ‘घ’ मा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई सरकारबाट दिइने सहुलियत र सुविधा रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दफा १२ को उपदफा ५ मा सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा खेद प्रकट गरी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन प्रसारण गर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यहाँ सुधारको मौका दिइएको छैन ।

दफा १२ को १ को ३ मा क्षमायाचना तथा भुलसुधारका लागि कडा व्यवस्था गरिएको छ । गलत सामग्रीले पारेको प्रभावका आधारमा काउन्सिलले क्षमतायाचना तथा भुलसुधारको समयसीमा तोक्ने, आकार र ठाउँ तोक्नेलगायत अधिकारसमेत अध्यादेशमा उल्लेख छ । 

-----

सम्पादकीय नोट–यो समाचार नेपाल पत्रकार महासंघले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले टिप्पणीमा आधारीत भएर तयार गरिएको हो। अध्यादेशमै नभएका व्यवस्था समेत समाचारमा उल्लेख भएको भएको प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन्। समाचारमा उनको प्रतिक्रियालाई अपडेट गरिएको छ। 

यस्तो छ उनको भनाई-

प्रेस काउन्सिल अध्यादेश : विरोध गरौँ, तर नभएका व्यवस्था देखाएर भ्रम नफैलाऔँ !

आजको नयाँ पत्रिकामा ‘प्रेस काउन्सिल अध्यादेशमाथि चौतर्फी विरोध’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको छ।

अध्यादेशको आलोचना गर्न पाइन्छ। विरोध गर्न पाइन्छ। कमजोरी औँल्याउन पनि पाइन्छ। तर कानुनसम्बन्धी समाचार लेख्दा कानुनको पाठसँग तथ्य भिडाउनु पर्दैन र?

समाचारमा अध्यादेशमा हुँदै नभएका व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। केही प्रावधानको अर्थसमेत फरक लगाइएको छ।

एकपटक हेरौँ त।

━━━━━━━━━━━━

१. काउन्सिल तीन सदस्यीय बनाउने रे !

वास्तविकता : अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था नै छैन।

दफा ४ ले मूल ऐनको दफा ६ अन्तर्गत अध्यक्षको योग्यता मात्र संशोधन गरेको छ। काउन्सिलको सदस्य संख्या घटाउने प्रस्ताव छैन। नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) मा “प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन” भन्ने व्यवस्था भएकाले अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्न सकिने भाषा हटाउन अध्यक्षको योग्यता संशोधन जरुरी थियो।

अध्यादेशमा नभएको तीन सदस्यीय काउन्सिल कहाँबाट आयो?

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रावधान र अध्यादेशको प्रावधान फरक फरक हुन्।

━━━━━━━━━━━━

२. प्रेस पास काउन्सिलले दिने रे !

वास्तविकता : अध्यादेशका नौवटै दफामा प्रेस पास जारी गर्ने वा वितरण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने व्यवस्था छैन।

कानुनमा एक शब्द पनि नभएको प्रावधान समाचारमा कसरी आयो?

━━━━━━━━━━━━

३. पत्रकारिता र निजी विचार छुट्याउने आधार नै छैन रे !

वास्तविकता : अध्यादेशको दफा २ मा तीनवटा परिभाषा थपिएका छन्।

सञ्चारमाध्यम — खण्ड (ङ)

पत्रकारिता — खण्ड (च)

पत्रकार — खण्ड (छ)

पत्रकारिताको परिभाषामा सार्वजनिक जानकारीका लागि समाचार, समाचारमूलक अन्तर्वार्ता, समाचार विश्लेषण तथा समाचारसम्बन्धी टिप्पणीको सङ्कलन, अनुसन्धान, लेखन, उत्पादन, सम्पादन र सम्प्रेषणजस्ता कार्य समेटिएका छन्।

दफा ८क(२) ले व्यक्तिको परिचय होइन, उसले गरेको पत्रकारिताको कार्यलाई आधार मानेको छ।

दफा ८क(४) ले व्यक्तिगत विचार, प्रतिक्रिया, टिप्पणी, आलोचना, हास्यव्यङ्ग्य, कला, साहित्य र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीलाई पत्रकारिताको आचारसंहिताबाट बाहिर राखेको छ।

पत्रकारिताको परिभाषा पनि छ, पत्रकारको परिभाषा पनि छ, व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको अपवाद पनि छ। अनि आधार नै छैन कसरी?

समाचार विश्लेषण र व्यक्तिगत टिप्पणीबीचका सीमावर्ती अवस्थाका लागि थप मापदण्ड आवश्यक हुन सक्छन्। तर आधार नै नभएको होइन।

━━━━━━━━━━━━

४. सबै कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरलाई नियन्त्रण गर्ने रे !

वास्तविकता : दफा ८क(२) अनुसार कसैले आफूलाई पत्रकार, सामग्री निर्माता, प्रस्तोता वा इन्फ्लुएन्सर जे भने पनि पत्रकारिताको कार्य गरेको अवस्थामा सोही कार्यमा मात्र आचारसंहिता लागू हुन्छ।

सबै कन्टेन्ट क्रिएटरलाई पत्रकार घोषणा गरिएको छैन।

व्यक्तिको परिचय हेर्ने कि उसले गरेको काम?

━━━━━━━━━━━━

५. सरकारको आलोचना गरे कारबाही हुन्छ रे !

वास्तविकता : दफा ८क(४)(ख) मा व्यक्तिगत रूपमा समसामयिक विषयमाथि गरिएको टिप्पणी, विश्लेषण वा आलोचनालाई पत्रकारिताको आचारसंहिताबाट स्पष्ट रूपमा बाहिर राखिएको छ।

आलोचना गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने दाबीको आधार अध्यादेशको कुन शब्द हो?

━━━━━━━━━━━━

६. सामाजिक सञ्जाल नै काउन्सिलको नियन्त्रणमा जाने रे !

वास्तविकता : फेसबुक, युट्युब, टिकटकजस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने होइन, ती माध्यमबाट हुने पत्रकारितासम्बन्धी कार्यमा पत्रकारिताको आचारसंहिता लागू गर्ने प्रस्ताव हो।

एउटै समाचार पत्रिकामा छाप्दा आचारसंहिता लाग्ने, वेबसाइटमा राख्दा लाग्ने तर फेसबुकमा मात्र राख्दा नलाग्ने किन?

प्लेटफर्म फेरिँदैमा पत्रकारिताको जिम्मेवारी हराउँछ?

━━━━━━━━━━━━

७. सुधारको मौका नदिई कारबाही गर्ने रे !

वास्तविकता : दफा १२(६) मा निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई उजुरी वा आरोपको जानकारी दिई स्पष्टीकरण तथा प्रमाण पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

दफा १२(५) अनुसार काउन्सिलको निर्णय पालना नगरेमा मात्र खेद प्रकट गर्न सकिने हो।

भूल सुधार, खण्डन र क्षमायाचना आफैँमा गल्ती सच्याउने प्रक्रिया हुन्। गलत सामग्री जहाँ प्रकाशित भएको हो, त्यहीँ स्पष्ट रूपमा सुधार गर्न लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रताको विरोध कसरी भयो?

गलत समाचार ठूलो अक्षरमा, भूल सुधार भने पाठकले नभेट्ने गरी सानो ठाउँमा राख्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो?

━━━━━━━━━━━━

८. काउन्सिलले सरकारी सुविधा बन्द गरिदिने रे !

वास्तविकता : दफा १२(२)(घ) अनुसार पटकपटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेका हकमा निश्चित अवधिका लागि सुविधा रोक्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने हो।

काउन्सिलले आफैँ सबै सुविधा बन्द गर्ने होइन।

यस्तो सिफारिस निष्पक्ष, कानुनसम्मत र अनुपातिक हुनुपर्छ। निर्णयअघि सुनुवाइको अवसर पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्था हाल लागू रहेको ऐनमा समेत छ।

━━━━━━━━━━━━

९. विदेशी सञ्चारमाध्यम र समाचार एजेन्सीलाई नियन्त्रण गर्ने रे !

वास्तविकता : नेपालभित्र पत्रकारिताको काम गर्ने विदेशी पत्रकारका हकमा पनि त्यस्तो कार्यमा नेपालको पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्ने प्रस्ताव हो।

त्यसैगरी समाचार एजेन्सीले दिएको सामग्रीमा तथ्यगत त्रुटि भए सच्याउने र सामग्री लिएका सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिने व्यवस्था छ।

समाचार एजेन्सीबाट आयो भन्दैमा गलत समाचारको जिम्मेवारी कसैले लिनुनपर्ने हो?

━━━━━━━━━━━━

१०. आचारसंहिता हुँदाहुँदै अध्यादेश किन चाहियो?

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ सालमा बनेको हो।

३५ वर्ष बितिसक्यो !

यसबीच पत्रकारिता पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनबाट अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल भिडियो, लाइभ र एआईसम्म फैलिएको छ।

तर कानुन डिजिटल युगअनुकूल व्यापक रूपमा संशोधन हुन सकेको थिएन।

अध्यादेशमा प्रस्तावित केही महत्त्वपूर्ण सुधार :

डिजिटल पत्रकारिताको स्पष्ट कानुनी दायरा

व्यक्तिगत अभिव्यक्ति र पत्रकारिताबीच भिन्नता

सामाजिक सञ्जालका समाचारमूलक सामग्रीको सम्पादकीय जिम्मेवारी

समाचार एजेन्सीको जवाफदेहिता

मूल सामग्रीमै भूल सुधार

विद्युतीय उजुरी र सुनुवाइ

डिजिटल प्रमाणको सुरक्षित अभिलेख

उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघनबारे छानबिन

उजुरी, निर्णय र कार्यान्वयनको पारदर्शिता

यी सुधार किन आवश्यक छैनन् भन्ने बहस पनि गरौँ न !

━━━━━━━━━━━━

११. काउन्सिल बलियो बनाउँदा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ?

प्रेस काउन्सिलको जिम्मेवारी आचारसंहिता अनुगमन मात्र होइन।

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्द्धन पनि यसको कानुनी जिम्मेवारी हो।

गत कात्तिक १३ गते समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा पक्राउ गर्ने प्रयास भएको घटनामा प्रेस काउन्सिलले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै प्रभावित सञ्चारमाध्यममा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

पत्रकारितासम्बन्धी विवादमा स्वतन्त्र र विशेषज्ञ निकायको भूमिका सुदृढ हुनु र प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुनु एउटै कुरा होइन।

तर अधिकारक्षेत्र विस्तारसँगै काउन्सिलको स्वायत्तता, जनशक्ति, डिजिटल विज्ञता र निष्पक्ष सुनुवाइ प्रणाली पनि बलियो बनाउनुपर्छ।

━━━━━━━━━━━━

अन्त्यमा, वास्तविक बहस गरौँ।

तर अध्यादेशमा हुँदै नभएको तीन सदस्यीय काउन्सिल र प्रेस पास वितरणको व्यवस्था रहेको भनेर समाचार लेख्नु, व्यक्तिगत आलोचनालाई बाहिर राखिएको प्रावधानको उल्टो अर्थ लगाउनु र सुनुवाइको अवसर नै छैन भन्नु तथ्यसँग मेल खाँदैन।

अध्यादेशको विरोध गर्न पाउनु अधिकार हो।

तर अध्यादेशमा के छ भन्ने सही जानकारी पाउनु पनि नागरिकको अधिकार हो।

प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउने बहसमा तथ्यको जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन।

अध्यादेश पढौँ। तथ्य भिडाऔँ। व्यवस्थामाथि बहस गरौँ। कमजोरी भए सुधारौँ।

तर नभएको कुरा थपेर भ्रम नफैलाऔँ !