बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि बनाएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यससँगै विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामजीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत तथा सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी कार्यविधि, ०८३ मा नियुक्त हुनेहरूको योग्यतादेखि विभिन्न विषय समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्ने निकायहरूमा प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, पर्यटन बोर्ड, प्रदेश खेलकुद परिषद्देखि विभिन्न निकाय छन् ।
यसभन्दा अघि यी निकायहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यविधि बन्ने गरेकोमा मंगलबार पारित कार्यविधिमा सबैका लागि एउटै कार्यविधि बनाएको हो । मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि क्याबिनेटबाट नियुक्ति हुने सबैका लागि यसै कार्यविधिको आधार बनाइने भएको छ ।
योग्यता यस्तो छ
सबैका लागि नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्नेछ । कार्यकारी प्रमुखको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको व्यवस्थापकीय वा अधिकृतस्तरको पदमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने तोकिएको छ ।
अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण र सम्बन्धित क्षेत्रमा सात वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुखका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको र ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । पदाधिकारी सदस्यका लागि २५ वर्ष पुगेको ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । पदावधि चार वर्ष रहनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गत तथा सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसराद घिमिरेले बताए ।
यसैगरी, प्रदेश वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । निजी वनका रुख कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री–वितरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि भने सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नीता पोख्रेल अर्याललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, पर्यटन विकास परिषद्को आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि प्रशासन अधिकृत माधव शर्मालाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कार्यरत डा. कृष्णहरि सुवेदी, सामाजिक विकास निर्देशनालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा कार्यरत सहसचिव दिवाकर भण्डारीको अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गरेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कार्यरत डा. प्रताप पोखरेलको स्वेच्छिक राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
