काठमाडौं । सरकारले देशभर जलन भएका बिरामीको उपचारमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले ‘जलनसम्बन्धी राष्ट्रिय उपचार सेवा मापदण्ड’ तयार गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले तयार गरेको मापदण्डमा जलनको प्रारम्भिक उपचारदेखि विशेषज्ञ उपचार, रेफरल, पुनर्स्थापना तथा स्वास्थ्यकर्मीको तालिमसम्मका विषय समेटिएका छन्।
मापदण्डले नेपालमा जलन उपचार सेवालाई चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार लेभल– १ मा आधारभूत जलन सेवा, लेभल– २ मा सामान्य जलन सेवा, लेभल– ३ मा विशेषज्ञ जलन केन्द्र र लेभल– ४ मा सुपर–विशेषज्ञ जलन केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ।
जलनसम्बन्धी राष्ट्रिय उपचार सेवा मापदण्डले स्वास्थ्यकर्मीको तालिमलाई पनि उपचार प्रणालीकै महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा समेटेको छ। स्थानीय तह तथा समुदायस्तरमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको प्रारम्भिक उपचार, बिरामीको वर्गीकरण, तरल पदार्थ व्यवस्थापन, पीडा नियन्त्रण, घाउको ड्रेसिङ, बिरामीको निगरानी, अभिलेखीकरण तथा आवश्यकताअनुसार रेफर गर्ने विषयमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार उच्च तहको उपचार केन्द्र दुई घण्टाभन्दा बढी दूरीमा रहेको अवस्थामा स्थानीय अस्पतालले जलन भएका बिरामीलाई प्रारम्भिक २४ घण्टासम्म पुनर्जीवन उपचार उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ। लेभल– ३ र लेभल– ४ का केन्द्रलाई जलनसम्बन्धी थप विशेषज्ञ तथा उन्नत उपचारका साथै स्वास्थ्यकर्मीको तालिममा समेत जिम्मेवार बनाइएको छ।
मापदण्डले जलनको प्राथमिक उपचारका क्रममा सम्भव भएसम्म चिसो बगिरहेको पानीले ३० मिनेटसम्म जलन भएको भाग चिस्याउन र त्यसपछि सफा कपडा वा ड्रेसिङले ढाक्न सुझाव दिएको छ। जलन भएको स्थानमा टुथपेस्ट, माटो, घिउ, तेल, बटर, जडीबुटीका लेप तथा बरफ वा बरफ पानी प्रयोग नगर्न पनि मापदण्डले स्पष्ट गरेको छ।
त्यस्तै, जलन भएका सबै बिरामीलाई नियमित रूपमा प्रणालीगत एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न र संक्रमणको स्पष्ट प्रमाण देखिएमा मात्र चिकित्सकीय मूल्यांकनका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘जलनसम्बन्धी राष्ट्रिय उपचार सेवा मापदण्ड’ले जलन उपचारलाई प्रारम्भिक उपचार, स्थिरीकरण, विशेषज्ञ उपचार, शल्यक्रिया, संक्रमण नियन्त्रण, पोषण, पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक सहयोग तथा रेफरल प्रणालीसँग जोडेको छ।
मापदण्डअनुसार जलन भएका बिरामीको अवस्थाअनुसार उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा समयमै उपचार र रेफरल सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट देशभर जलन उपचार सेवाको गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
