नेकपाका सांसद रमेश मल्लले नेपालले जलवायु संकटको ठुलो मूल्य चुकाइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ‘जलवायु न्याय’को माग गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका हिमालमा पुगेर दिएको ‘विश्वका छानाहरू भत्किँदै छन्’ भन्ने चेतावनीलाई रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको पछिल्लो हिमाली जलप्रलयले पुष्टि गरेको बताए।
उनले जलवायु संकटको प्रभाव अनुमान गरिएभन्दा छिटो र तीव्र गतिमा फैलिरहेको उल्लेख गर्दै रसुवा–भोटेकोशीको विपतलाई त्यसकै कठोर परिणामका रूपमा चित्रण गरे। उनका अनुसार बस्ती उजाडिएका छन्, पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ भने सयौँ परिवार आफन्तको खोजी र प्रतीक्षामा छन्। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले ठुलो क्षतिका रूपमा भोगिरहेको मल्लको भनाइ थियो।
‘हाम्रो उत्सर्जनमा योगदान न्यून छ। तर, जलवायु संकटको मूल्य हामीले जीवन, घर, पूर्वाधार र भविष्य गुमाएर चुकाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो सामान्य विपत् व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, सोझै जलवायु न्यायको विषय हो।’
मल्लले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा स्वतन्त्र क्षति मूल्यांकन गर्न माग गरेका छन्। उनले रसुवा–भोटेकोशीलगायत प्रभावित क्षेत्रको मानवीय, भौतिक तथा पर्यावरणीय क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित समुदायलाई ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ। नेपालले जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष र सरल पहुँच पाउनुपर्ने तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताए। हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती तथा जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
ठुला उत्सर्जक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौती तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि स्पष्ट, समयबद्ध र जवाफदेही प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग नेपालले राख्नुपर्ने सांसद मल्लको भनाइ थियो।
