नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोख्रेलले प्राधिकरणमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
उनको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। उनले नियुक्तिपत्र बुझ्न र पदभार गर्न भने बाँकी छ । यसअघि उनी प्राधिकरणमै कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक थिए। प्राधिकरण शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा सोझै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न पाउँछ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘तर साधारणसभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।’ सोहीअनुसार शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
सरकारले १९ वेशाखमा अध्यादेशबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरेसँगै सो पद रिक्त थियो । त्यसलगत्तै, ३० वैशाखमा उपकार्यकारी निर्दशक श्रेष्ठलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिले उनै श्रेष्ठलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको हो । उनी उपकार्यकारी निर्देशकको रूपमा १० कात्तिकमा अवकाश हुँदै थिए । तर, अब उनले प्राधिकरणलाई चार वर्ष नेतृत्व गर्नेछन् ।
०००
श्रेष्ठले सन् १९९६ मा भारतको अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयबाट इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन्। यसैगरी, पुलचोक क्याम्पसबाट सन् २००५ मा इन्फरमेसन एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। उनी नोभेम्बर १९९७ (कात्तिक–मंसिर ०५४) मा प्राधिकरणमा इन्जिनियरको रूपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनी पदोन्नति हुँदै डिसेम्बर ०२० ( मंसिर–पुस ०७७) मा उपकार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । प्राधिकरणमा २८ वर्ष अनुभव हासिल गरेका श्रेष्ठ अब चार वर्ष कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नेतृत्व गर्नेछन् । ग्राहक सेवासहित प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विकास, उत्पादन, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार तथा प्रणाली सञ्चालनमा उनको विज्ञता छ। यसैगरी नीति निर्माण, संस्थागत सुशासनमा पनि उनको विज्ञता छ ।
प्राधिकरणमा स्थिरता आउने अपेक्षा
मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको स्थायी सरकार भएको अवस्थामा अब प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वमा पनि स्थिरता आउने अपेक्षा छ । प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वमा पछिल्लो एक दशक यता नै अस्थिरता छ । २९ भदौ ०७३ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई राजीनामा दिन लगाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्ती गर्यो ।
कुलमानले त्यसमा चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरे । त्यसपछि २६ माघ ०७७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो । तर, शाक्यले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । एक बर्ष नहुँदै २७ साउन ०७८ तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत आयोगको सचिवालयमा सरुवा गर्दै घिसिङलाई दोस्रो पकट कार्यकारी निर्देशकमा सोझै नियुक्त गरेको थियो ।
दोस्रो कार्यकालमा घिसिङले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । ११ चैत ०८१ मा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकलाई ल्यायो । उद्योगीको विद्युत् बक्यौतामा छुट दिने योजनामा सहयोग नगरेपछि कुलमान घिसिङलाई बर्खास्ती गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरियो । जवकी, त्यसको साढे चार महिना अर्थात् २५ साउन ०८२ मा घिसिङको कार्यकाल सकिदैं थियो ।
२३ र २४ भदौ ०८२ को जेनजी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेका उनै कुलमान घिसिङ ३० भदौ ०८२ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरीम सरकारमा ऊर्जामन्त्री बने । पछि कुलमानकै प्रस्तावमा ५ असोज ०८२ को मन्त्रिपरिषद्ले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्ती गर्यो । त्यसमा कुलमानले प्रतिशोध साँधेको आरोप पनि छ ।
त्यसविरुद्ध हितेन्द्र सर्वाेच्च गएका थिए । सुरुमा अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वाेच्चले २२ मंसिरमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुर्नबहाली गर्न परमादेश दियो । तर, शाक्य त्यसपछि पनि धेरै समय टिकेनन् । २१ फागुनको चुनाव पछि बनेको बालेन्द्र शाह सरकारले राजनीतिक आडमा भएका नियुक्ती खारेज गर्ने नीति ल्यायो । १९ बैशाखमा सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ बाट शाक्य पनि पदमुक्त भए । त्यसको त्यसको साढे चार महिनामा प्राधिकरणले नयाँ कार्यकारी निर्देशक पाएको हो । यो नियुक्तीलाई भने स्थिर बनाउने दवाव सरकारलाई छ ।
बाढी प्रभावित आयोजना सञ्चालनयमा ल्याउने देखि खपत बढाउनेसम्मको चुनौती
श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा चुनौतीका भने चाङ छन् । उनले १० भदौको बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत्, सौर्य आयोजना, सवस्टशेन, प्रसारण तथा वितरण लाइनको मर्मत, पुनर्निर्माण गरि सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।यसैगरि आन्तरीक खपत बढाउने, विद्युत्को क्षेत्रीय बजार विस्तार गर्ने, आन्तरिक विद्युत् आपुर्तिलाई गुणस्तरीय बनाउने चुनौती पनि शाक्यको काँधमा आएको छ । विद्युत् वितरणलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, ठूला ठूला परियोजनाको निर्माण गर्ने चुनौतीपनि उनी सामु छन् ।
मुख्यतः सरकारले ल्याएको प्राधिकरणकरणलाई ‘अन्बन्डलिङ’ अर्थात् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारको काम गर्ने गरी टुक्र्याउने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती उनलाई छ । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वलाई बहुसंख्यक चुनौती भएको बताउँछन् ।
‘सरकारले प्राधिकरण अन्डबन्डलिङ गर्ने भनेको छ, त्यसमा चुनौती छ । यसैगरी सरकारको लक्ष्यअनुसार ३० हजार मेगावाट विद्युतको पिपिए गर्ने, हिउँदमा आत्मनिर्भर हुन जलाशय तथा पम्पस्टोरेज आयोजना बनाउने, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण तथा गुणस्तरीय बनाउने, कर्मचारीको क्षमता बढाउनेलगायतका काम उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँलाई काम गर्ने अवसर पनि छ । स्थिर सरकार छ । साथै, ऊर्जामन्त्रीसँग समन्वयन पनि राम्रो देखिन्छ । यो अवस्थामा उहाँलाई दीर्घकालीन नीति ल्याएर काम गर्ने अवसर छ ।’
