- हाल पाँचवर्षे अवधि रहेको गभर्नरको कार्यकाल तीनवर्षे बनाउने व्यवस्थासहित आएको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित, संसद्को पूर्ण बैठकले विधेयक पारित गरेपछि कानुनको रूप लिने
संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, ०८३ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । समितिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, सञ्चालकको योग्यता तथा स्वार्थको द्वन्द्व, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय र नियमनको दायरालगायतका विषयमा संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको हो ।
समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियमनकारी निकायका उच्च पदाधिकारीको पदावधि घटाउने व्यवस्था संस्थागत स्थिरताका लागि उपयुक्त नभएको बताए । ‘संस्थागत स्थिरताका लागि पाँच वर्षको पदावधि उपयुक्त हुन्छ । विभिन्न मुलुकमा पदाधिकारीको पदावधि फरक–फरक हुने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा पाँच वर्षको कार्यकाल नै व्यावहारिक हुन्छ,’ उनले भने ।
‘अमेरिकामा अध्यक्षको पदावधि चार वर्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यको अवधि १४ वर्षसम्म हुन्छ, भारतमा तीन वर्षको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा पाँच वर्षको आवधिक सरकार गठन हुने भएकाले अन्य प्रमुख निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल पनि सरकारकै लयमा पाँच वर्ष हुनु संस्थागत स्थिरताका लागि राम्रो हुन्छ ।’ दाहालका अनुसार सरकार र प्रमुख निकायका नेतृत्वको टिम पाँच वर्षसम्म स्थिर रहन सके त्यसले संस्थागत नतिजा राम्रो दिन्छ । नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहने र नयाँ सरकार आउँदा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर वा पदाधिकारीहरूसँग समन्वय नहुने समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनले पदावधि घटाएर तीन वर्ष बनाउँदैमा ती समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे ।
धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण र बैंकहरूमा चार–चार वर्षको पदावधि रहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अन्य निकायमा चार वर्ष भए पनि गभर्नरको पाँच वर्षको पदावधि ठिकै थियो । तीन वर्ष बनाउँदा कार्यसम्पादनसँग जोड्न खोजिएको होला, तर मेरो विचारमा पाँच वर्षको अवधि नै उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास फरक–फरक रहेकाले तीनवर्षे वा चारवर्षे मोडेलले मात्रै सबै चुनौती हल नगर्ने बताए । त्यस्तै, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमध्ये कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कस्तो हुने, नेतृत्वले कसरी काम गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर संशोधन भएको छ : डा. कृष्णहरि बुढाथोकी, सभापति, अर्थ समिति
विधेयक सदनमा पेस हुँदै गर्दा यसमा हामीलाई लागेका विषयमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता पनि गर्यौँ । त्यसपछि समितिमा पनि धेरै छलफल र तर्क गर्यौँ । समिति सदस्यहरूको राय र निचोडका आधारमा विधेयक पारित भएको छ । यो ऐन संशोधन हुँदै गर्दा देशले आर्थिक रूपमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने नै हो । राष्ट्र बैंकको संरचनागत नेतृत्व कस्तो हुने, नेतृत्वले कसरी काम गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर बढी संशोधन भएको छ ।
संस्थागत स्थिरताका लागि गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष नै उपयुक्त हुन्छ : भुवन दाहाल, पूर्वबैंकर
विभिन्न मुलुकमा पदाधिकारीको पदावधि फरक–फरक हुने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा पाँच वर्षको कार्यकाल नै व्यावहारिक हुन्छ । अमेरिकामा अध्यक्षको पदावधि चार वर्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यको अवधि १४ वर्षसम्म हुन्छ, भारतमा तीन वर्षको व्यवस्था छ । सरकार र प्रमुख निकायका नेतृत्वको टिम पाँच वर्षसम्म स्थिर रहन सके त्यसले संस्थागत नतिजा राम्रो दिन्छ । नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहने र नयाँ सरकार आउँदा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर वा पदाधिकारीहरूसँग समन्वय नहुने समस्या छ । पदावधि घटाएर तीन वर्ष बनाउँदैमा ती समस्या समाधान हुँदैनन् ।
विधेयकमा गरिएको प्रमुख व्यवस्था
बैंकका पदाधिकारीलाई सञ्चालक बन्न रोक
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष नपुगेका व्यक्ति पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको छ । यसैगरी, कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउनमै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था
समितिले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति नै तोकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष साउन १ गते मौद्रिक नीति निर्माण गरी घोषणा तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । अब कानुनी रूपमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति तय भएको छ ।
तीनवटा कोष पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा
समितिले राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा पनि विस्तार गरेको छ । अब नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउनेछ ।
सञ्चालक समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुईपटक
समितिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था पनि थपेको छ । अब व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुईपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको दफा १०६ ग को व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । यसैबिच, राष्ट्र बैंक ऐनको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
