विश्वको आधा जनसंख्या र ४०% अर्थतन्त्र समेट्ने ब्रिक्सको १४० बुँदे घोषणापत्र
ब्रिक्स मुलुकका शीर्ष नेताहरूले १८औँ शिखर सम्मेलन सुरु भएकै दिन १४० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् । ब्रिक्सका ११ सदस्य मुलुकका दोस्रो तहका अधिकारीले शनिबार बिहान १४० बुँदामा सहमति गरेपछि शीर्ष नेताहरूले अपराह्न त्यसमा सहमति जनाउँदै घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । यी देशले विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या र जिडिपीको ४० प्रतिशत अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
सम्मेलनमा रुस, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकासहित ११ सदस्य राष्ट्रका शीर्ष नेता तथा आमन्त्रित १० साझेदार मुलुकका शीर्ष नेता सहभागी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेससहित सात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुख पनि सम्मेलनमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली पुगेका छन् । नयाँदिल्लीस्थित भारतमण्डपमा आयोजित सम्मेलनको अध्यक्षता आयोजक राष्ट्रका हैसियतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका छन् ।
शुक्रबार सम्मेलनलाई भारत, चीन, रुस, दक्षिण अफ्रिकासहित ११ देशका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । सन् २००६ मा स्थापना भएको ब्रिक्सको २०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा भारतमा १८औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । शनिबार घोषणापत्र जारीसँगै शीर्ष नेताहरूले वृक्षरोपणसमेत गरेका थिए ।
सम्मेलन आइतबार सम्पन्न हुनेछ । त्यसअघि ब्रिक्स आउटरिच तथा ब्रिक्स प्लस संवाद आयोजना हुनेछ । कार्यक्रममा आमन्त्रित मुलुक, साझेदार मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । भारतले १ जनवरी २०२६ मा चौथोपटक ब्रिक्सको अध्यक्षता सम्हालेको हो । अब चीनले अध्यक्षता सम्हाल्नेछ । अर्थात् अर्को वर्ष १९औँ शिखर सम्मेलन चीनले आयोजना गर्नेछ ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ शनिबार नै नयाँदिल्ली पुगेका थिए । उनको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । सात वर्षअघि राष्ट्रपति सी भारत आएका थिए । त्यसवेला उनीहरूबिच तमिलनाडुको महाबलीपुरममा वार्ता भएको थियो । त्यही वार्तापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सीको भारत भ्रमणलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले विशेष महत्व दिएका छन् ।
सन् २००६ मा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा चार देश (ब्राजिल, रुस, भारत र चीन)लाई जनाउने ब्रिक समूहका रूपमा यसको सुरुवात भएको थियो । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका यस समूहमा थपिएपछि यसको नाम ब्रिक्स राखिएको थियो । सन् २०२३ मा जोहानेसबर्गमा आयोजित शिखर सम्मेलनपछि इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) थपिएका छन् । यी देशमा ३.७ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या छ ।
१४० बुँदे घोषणापत्रमा के–के छन् ?
१८औँ शिखर सम्मेलनबाट जारी १४० बुँदे दिल्ली घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचना, जलवायु परिवर्तन, साझा मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वदेखि बहुधु्रवीयता, वैश्विक सुशासनलगायत विषय समेटिएका छन् । ब्रिक्स देशहरूले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय संरचना समकालीन विश्वको वास्तविकतासँग नमिल्दो भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं यसका निकायमा व्यापक र समयबद्ध पुनर्संरचनामा जोड दिएका छन् । साथै, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्लगायत निर्णायक तहमा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने घोषणापत्रमा छ ।
घोषणापत्रले संयुक्त राष्ट्रसंघमा अब महिला महासचिव हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको सुरक्षा परिषद्को व्यापक सुधारका लागि हाम्रो समर्थन दोहोर्याउँछौँ, जसको उद्देश्य यसलाई अझ लोकतान्त्रिक,प्रतिनिधिमूलक, प्रभावकारी र कुशल बनाउनु हो,’ घोषणापत्रमा छ, ‘परिषद्को सदस्यतामा विकासोन्मुख देशहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनु हो, ताकि यसले विद्यमान विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकोस् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८० वर्षभन्दा लामो इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि महिला महासचिव निर्वाचित नभएको विषयमा पनि हाम्रो चासो व्यक्त गर्दछौँ ।’
घोषणापत्रमा उदीयमान बजार तथा विकासोन्मुख देशहरूको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा बहुध्रुवीयता तथा विश्वव्यापी सुशासन एवं रूपान्तरणका विषयमा जोड दिइएको छ । यस्तै, स्थापनाको दुई दशकमा ब्रिक्सले राजनीतिक–सुरक्षा, आर्थिक–वित्तीय र सांस्कृतिक–जनस्तर गरी तीन मुख्य स्तम्भमा सहकार्य थप सुदृढ गर्ने संकल्प लिएको छ ।
घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत लगाइने एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्ध र व्यापारिक नाकाबन्दीको कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको छ । ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत लगाइने एकपक्षीय दबाबमूलक उपायहरूको भत्र्सना गर्दछौँ,’ दिल्ली घोषणापत्रमा छ, ‘यसबाहेक, विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को नियमविपरीतका एकपक्षीय भन्सार शुल्क र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध पुर्याउने संरक्षणवादी नीतिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ ।’ उनीहरूले डब्लुटिओको दुई तहको विवाद समाधान संयन्त्रलाई तत्काल पुनर्जीवित गर्न माग गरेका छन् । घोषणापत्रमा पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको सैन्य तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ब्रिक्स राष्ट्रहरूले सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वप्रति लक्षित गर्दै घोषणापत्रमा पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी मान्दै १९६७ को सीमाभित्र एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र व्यवहार्य प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापनालाई समर्थन गरिएको छ । ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सान्दर्भिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् र महासभाका प्रस्तावहरू र अरब शान्ति पहलअनुसार दुई राज्य समाधानप्रतिको अटल प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्यालेस्टाइन राज्यको पूर्ण सदस्यताका लागि हाम्रो समर्थन दोहो¥याउँछौँ,’ घोषणापत्रमा छ । घोषणापत्रमा लेबनानमा तैनाथ संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन कर्मचारी र मिसनपरिसरमा भएका आक्रमणको निन्दा गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्दा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमाथि पर्ने असन्तुलित आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ । घोषणापत्रमा पेरिस सम्झौता र समान दायित्व, तर फरक क्षमताको सिद्धान्तअनुसार विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रविधि र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा आतंकवादको जुनसुकै रूप वा अभिव्यक्तिलाई आपराधिक र अनुचित ठहर्याउँदै आतंकवादविरुद्ध दोहोरो मापदण्ड अस्वीकार गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरिएको छ । २२ अप्रिल २०२५ मा भारतको जम्मु र कस्मिरस्थित पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणको स्मरण गर्दै त्यसको भत्र्सना गरिएको छ ।
घटनामा नेपाली नागरिकसहित २६ जनाको हत्या भएको थियो । ‘हामी जुनसुकै उद्देश्यले, जहाँसुकै, जुनसुकै समयमा र जसले गरे पनि आतंकवादका जुनसुकै कार्यलाई आपराधिक र अनुचित भन्दै कडा भत्र्सना गर्दछौँ । हामी २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मु र कस्मिरमा भएको आतंकवादी आक्रमणको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछौँ, जसमा २६ जनाको ज्यान गएको थियो र धेरै घाइते भएका थिए,’ घोषणापत्रमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेका कार्बन बोर्डर एडजस्मेन्ट मेकानिजमजस्ता उपायहरूको विरोध गरिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका सन्दर्भमा जीवाश्म इन्धन (कोइला, पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास)ले अझै पनि उदीयमान अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै ब्रिक्स राष्ट्रहरूले न्यायसंगत, समतामूलक र समावेशी ऊर्जा रूपान्तरणमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले ब्रिक्स रिमोट सेन्सिङ स्याटेलाइट कन्स्टेलिसनमार्फत वातावरण र प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापनमा हासिल भएका उपलब्धिको प्रशंसा गरेका छन् । अन्तरिक्षको शान्तिपूर्ण प्रयोग र विकासोन्मुख देशहरूबिच प्राविधिक असन्तुलन हटाउने पनि उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । आगामी डिसेम्बरमा अबुधाबीमा आयोजना हुने ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय जल सम्मेलन’मार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य गर्ने पनि उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको ब्रिक्सको २०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा भारतमा १८औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । शनिबार सम्मेलनलाई भारत, चीन, रुस, दक्षिण अफ्रिकासहित ११ देशका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । शनिबार घोषणापत्र जारीसँगै शीर्ष नेताहरूले वृक्षरोपणसमेत गरेका थिए । सम्मेलन आइतबार सम्पन्न हुनेछ । त्यसअघि ब्रिक्स आउटरिच तथा ब्रिक्स प्लस संवाद आयोजना हुनेछ । भारतले बंगलादेशबाहेक दक्षिण एसियाका देशलाई सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरेन ।
