नेपाली सेनाको जस्तै पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरिरहेको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को गतिविधिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवरसिंह थापाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा ग्रिन आर्मी नेपालका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ।
रिट निवेदकहरूले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। निवेदनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उक्त संस्था ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा दर्ता छ। संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपत् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको आफ्नो सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरेको छ।
तर, संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संरचना भएको युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको, सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको तथा वेबसाइटमा ‘चिफ मार्सल–चेयरपर्सन’ र ‘क्याडेट’जस्ता पदनाम प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक शैलीको संरचना, सैन्य पदनाम, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसबाट सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा राज्यका अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संगठन भएको भ्रम सिर्जना हुन सक्ने जिकिर गरिएको छ।
‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को संगठन संरचना, कार्यलगायतले गैरसरकारी संस्थाको सैनिक प्रकृतिको पहिचान र राज्यका सुरक्षा निकायबिचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको निवेदकहरूको जिकिर छ। यसले नागरिकमा सुरक्षा निकायसम्बन्धी भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिक पहिचान र राज्यका सुरक्षा संस्थाको विशिष्ट संस्थागत पहिचानमाथि समेत असर पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट दिइएको भनिएको अनुमति तथा सहमतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।
