प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीको घटनापछि सरकारले नागरिकको जीवनरक्षा, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि गरिरहेका, गरिसकेका र अब गर्ने कामबारे जानकारी गराएका हुन् ।
रसुवाको बाढीलाई ‘सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात’को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले दृढसंकल्प र साहसका साथ विपत्तिसँग लडिरहेको बताए । ‘आफ्ना मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहेका नागरिकहरूको पीडा पनि म गहिरोसँग महसुस गर्न सक्छु । यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो,’ उनले भने ।
संकटको घडीमा नेतृत्वसँग विपत्तिसँग लड्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकार थकित भएर विश्राम लिने अवस्थामा नरहेको बताए । ‘तर, यति वेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन । मन भक्कानिए पनि एक–आपसमा बिलौना गर्ने समय झन् छैन । संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दृढ संकल्प र साहसका साथ यो विपत्तिसँग लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प थिएन र छैन । हामी लडिरहेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीयता सरकारले गरेका कामको समेत संसद्लाई जानकारी दिए । उनका अनुसार १० भदौको बिहान ८ः४५ बजे रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढीको सूचना पाएलगत्तै गम्भीर रूपमा सक्रिय भएको बताए । उनका अनुसार यसबिचमा खोज, उद्धार, उपचार र राहतका सबै प्रयास भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले दोस्रो दिन बिहानै पूर्वाधार विकासमन्त्रीसहितको टोली लिएर आफू स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगी वस्तुस्थिति बुझेर आएको उनले उल्लेख गरे । उनले विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरेको पनि बताए । प्रधानमन्त्रीका अनुसार त्यस दिन राति ८ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिए । ‘मानव सभ्यताले भोगेकोमध्ये यो ठुलो घटना हो । यो विपत् पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो । बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएलगत्तै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीयलाई सतर्क बनाउन खटिनुभएको थियो । त्यसैवेला उहाँहरूसमेत बेपत्ता हुनुभएको छ,’ समयमै बाढीको सूचना किन भएन भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
शव व्यवस्थापनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो ठुलो विपत्मा धेरै मानिसहरूले नदीको लेदोसहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनुभयो । बाढीले उहाँहरूको शवलाई फरक–फरक ठाउँमा पुर्यायो । हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डिएनएलगायतका पहिचान हुने आधारहरू सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेका छौँ ।’ पछि डिएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइने र त्यसपछि परिवारले धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने उनले प्रस्ट पारे ।
उद्धारका लागि विदेशी सहयोग लिएन भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘यति ठुलो विपत् पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सुरुवातदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौँ । प्रक्रियासमेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौँ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोज र उद्धारमा ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नमा भने, ‘घाइतेहरू भेटिनुभयो र जहाँ–जहाँ हेलिकोप्टर जान सक्यो, त्यहाँ उद्धार तीव्र बनाएका थियौँ । प्रभावित विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको बताए ।
शाहले रसुवागढीका टनेलहरू बाढीबाट पुरिएर उद्धारमा समस्या भएको बताए । ‘टनेलमा विपत् आउँदा सुरुङमा आएको पहिरो पन्छाएर प्रवेश गर्ने विशेषज्ञता विश्वभर रहेको छ । तर, यो फरक घटना हो,’ उनले भने, ‘यहाँ टनेलहरू पहिरोले थुनिएको नभई बाढी र हिलो माटो भित्र परेर थुनिएका हुन् । यस्तो अवस्थाको सुरुङ खोल्ने विशेषज्ञता अरू मुलुकहरूसँग र हामीसँग पनि थिएन ।’
प्रधानमन्त्री शाहले उपकरण थुपारेर मात्र उद्धार नहुने बताए । एउटा सुरुङमा एकपटकमा एउटा मात्रै एस्काभेटरले काम गर्न सकिने अवस्था रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘गुगल गरेर र एआईलाई सोधेको भरमा मात्रै हुँदैन । विदुर पुगेर हेरेको भरमा मात्रै त्यहाँको सबै कुरा थाहा हुँदैन । हामीले र हाम्रो सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायतले त्यहाँ काम गरिरहनुभएको छ । यो काम भएन, त्यो काम भएन भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिन लाग्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले सुरुवातबाटै प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र विपत् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीर रूपमा निर्वाह गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री शाहले यो विपत्को उद्धारमा सरोकारवाला सबैलाई सहयोगको अपिल गर्दै भने, ‘सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ ।’
करिब १२ हजार मानिसको उद्धार, ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारिएको बताउँदै करिब १२ हजार मानिसको उद्धार गरिसकेको र अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । साथै, प्रधानमन्त्री शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी र घाइतेको उपचार जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए । ‘घरबारविहीन हुनुभएकाका लागि तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा सरकार लाग्नेछ । कोही कतै छुट्नुहुनेछैन,’ उनले भने ।
उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेको बताए । उपचारका लागि काठमाडौंबाट विशेषज्ञसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको उपचारका लागि खटाइएको उनले बताए । उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान चलाइरहेको, प्रभावित क्षेत्रमा रोगको रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचना प्रवाहसमेत भइरहेको बताए ।
शाहका अनुसार ‘विपत्पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ । हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा २ हजार ६५३ जना प्रभावित नागरिकहरूले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन् । रसुवाका केही प्रभावित नागरिकलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ ।
शव व्यवस्थापन
प्रधानमन्त्री शाहले पहिचान हुन नसकेको शव कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेको बताए । तर, डिएनएलगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखिएको र यी शव डिएनए म्याचिङपश्चात् सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिचान हुन सकेका शव परिवार र आफन्तको जिम्मा लगाइरहेको अवस्था छ । १ हजार ११४ शव फेला पर्दा ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेका छन् ।
आर्थिक सहयोग परिचालन
प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटिरहेको र यसमा सहयोग आउने क्रम बढिरहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमध्ये मंगलबार मात्रै उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । निकासा गरिएको रकममध्येबाट ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा पठाइसकिएको छ । हाल यो कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।
मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग
विपत्को यस घडीमा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भावले अझै दृढताका साथ यो विपत्तिसँग लड्न बल मिलेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, युकेलगायत मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले पनि सहयोग गरेको बताउँदै अझै, कतिपय मित्रराष्ट्र तथा संघसंस्थाहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
प्रभावित पूर्वाधार र पुनर्स्थापना
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनः स्थापना हुँदै हिजोसम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनर्स्थापना भइसकेको जानकारी गराए । उनका अनुसार सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थानहरूमा हाल ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठुलो क्षति पुर्याएको बताए । उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन गरिरहेका ८ वटा आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन ४ वटा (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र त्यसका लागि ठुलो लगानी लाग्ने देखिएको छ । बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः प्रवाह गरिरहेको बताए । उनका अनुसार धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनर्स्थापना भइसकेको छ ।
उनका अनुसार बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिन खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको थियो । गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको विदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्ण रूपमा र १६ किलोमिटरमा आंशिक क्षति भएको थियो । साथै, पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर, परेवाभिरलगायत क्षेत्रमा क्षति पुगेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री शाहले पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुंगे, गलौदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइसकेको बताए ।
बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको र जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । तीमध्ये २ स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । गल्छी–वेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेलिब्रिज निर्माणको क्रममा छ । तादी देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ । बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेलिब्रिज राख्न सम्भव देखिएकाले काम सुरु भइसकेको छ । थप २० ठाउँमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभिर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताउँदै अन्य पूर्वाधारको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको बताए ।
विपतबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आवाज उठाउने
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपत्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी आवाज उठाइने बताए । प्रधानमन्त्री शाहले हामीमाझ कसरी यो विपत् आइलाग्यो भन्ने प्रश्न उठेको र विपत्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने वेला आएको बताए । ‘यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ । त्यसैले हामी सचेत त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपत्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने वेला आएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो । यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।’
विशेष प्रस्ताव पारित
प्रतिनिधिसभाको बैठकले रसुवा बाढीका सन्दर्भमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । पारित प्रस्तावमा छ, ‘प्रतिनिधिसभाको यो बैठक भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, वेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रका धेरै संख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरू बेपत्ता हुनुका साथै ठुलो संख्यामा मृत्यु भएको र व्यापक जनधनको क्षति भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ । साथै, उक्त घटनाबाट घरबारविहीन भएकाहरूको व्यवस्थापन एवं घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै दिवंगतहरूको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दछ र शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ ।’
सभामुखको ध्यानाकर्षण
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तीनै तहका सरकार, सबै दल, नागरिक समाज र राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी खोज उद्धार र विस्थापित नागरिकलाई पुनर्स्थापना गर्न तथा घाइतेको उचित उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले विपत्बाट प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुँदै महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र आवश्यक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउनु आवश्यक रहेकामा सभामुखले जोड दिए । ‘त्यसैले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा उठाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा म नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने । रसुवा बाढीले अब विपत्पछिको व्यवस्थापन मात्र होइन, पूर्वतयारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने, हिमताल र हिमनदीको नियमित अध्ययन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पाठ सिकाएको सभामुखले उल्लेख गरे ।
