काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता, संस्कृति र जीवनशैलीसँग अभिन्न रूपले जोडिएका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्तेजस्ता नदी विगतमा कञ्चन र स्वच्छ पानीका मुख्य स्रोत थिए । जसले सिँचाइ, खानेपानी र धार्मिक अनुष्ठानका लागि उपत्यकावासीलाई ऊर्जा प्रदान गर्थे । नदीको आफ्नै बहाव र बालुवाले यसलाई स्वतः सफा गर्थ्यो । कम जनसंख्याको कारण मानिसले गर्ने प्रदूषणको भार नदीले सजिलै पचाउन सक्थ्यो । पिउनेपानीका लागि सफा मूल र ढुंगेधाराको प्रयोग हुन्थ्यो ।
उपत्यकाको विकास र यहाँका नदीलाई बुझ्दा तीनवटा पक्षलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ, नदी, मानव सभ्यता र सहरीकरण । विश्वका अधिकांश सभ्यताको सुरुवात नदीआसपासबाट भएको देखिन्छ । मानिसको बसोवास र जीविकोपार्जन नदीसँग जोडिएसँगै बिस्तारै नदीमाथि दबाब पनि बढ्दै गयो । मानिसको व्यवस्थापन र सहरी विस्तारका क्रममा प्रदूषण तथा अतिक्रमण बढे । एउटा तहमा पुगेपछि मानिसले नदीलाई प्राकृतिक रूपमा सफा हुने प्रणालीका रूपमा भन्दा कृत्रिम रूपमा सफा गर्नुपर्ने संरचनाका रूपमा हेर्न थाल्यो । पहिले नदी प्राकृतिक रूपमै सफा हुन्थ्यो । नदीको बहावले नै त्यसलाई सफा राख्थ्यो । मानिसको संख्या कम भएकाले नदीमाथि पर्ने प्रदूषणको भार पनि निकै कम थियो ।
सिमेन्ट, बालुवा र नदीमाथिको दबाब
उपत्यकाको मुख्य नदी बागमती हो । यसमा विष्णुमती, रुद्रमती र मनोहरा नदी मिसिन्छन् । बागमतीको उत्पत्ति वागद्वारबाट भएको मानिन्छ । पहिले मानिसले जीविकोपार्जनका लागि खोलानालाको पानी विभिन्न रूपमा प्रयोग गर्थे । जहाँ सफा पानीका मुहान थिए, त्यहाँबाट खानेपानीका रूपमा पानी प्रयोग हुन्थ्यो ।
नदीको पानी भने मुख्यतः लुगा धुन, नुहाउन तथा कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्थ्यो । ०३६ सालतिरसम्म बागमती र मनोहरा नदीको पानी तुलनात्मक रूपमा सफा थियो । त्यतिवेला काठमाडौंमा आउने तरकारीसमेत खोलामा धोएर ल्याइन्थ्यो । तरकारी पखाल्न र नुहाउन खोलाको पानी प्रयोग गरिन्थ्यो ।
०३२ सालतिर काठमाडौंको ढल व्यवस्थापनका लागि ठुलो परियोजना अघि बढ्यो । धोबीघाट, कोड्कु र सल्लाघारीलगायत क्षेत्रमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भए । धोबीघाटमा वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण भयो । यसको उद्देश्य काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्कने ढल तथा फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी नदीमा छोड्न मिल्ने अवस्थामा पुर्याउनु थियो । तर, जुन उद्देश्यका लागि प्रशोधन केन्द्र निर्माण भयो । सोअनुसार काम हुन सकेन ।
०३६ सालपछि उपत्यकाबाहिरका मानिस काठमाडौं भित्रिने क्रम तीव्र हुन थाल्यो । अव्यवस्थित बसोवास बढ्यो । त्यससँगै ह्युम पाइप, सिमेन्ट र बालुवाको प्रयोग पनि बढ्दै गयो । त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा पनि सहरका अन्य ठाउँमा पनि ह्युम पाइप निर्माण हुन थाले । ह्युम पाइप बिछ्याएर ढल निर्माण गरियो । तर, ढललाई प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्याउनेभन्दा सहज बाटो अपनाउँदै धोबीखोला, बागमती, विष्णुमती र टुकुचा खोलामा खसाल्ने प्रवृत्ति बढ्यो । अर्थात्, ढल व्यवस्थापनको उद्देश्य फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्नुको सट्टा त्यसलाई विसर्जन गर्ने दिशातर्फ बढी केन्द्रित भयो ।
०२८ सालमा चोभारमा हिमालय सिमेन्ट कारखाना निर्माण भएपछि काठमाडौंमा सिमेन्टको प्रयोग बढ्न थाल्यो । ०४० सालतिर घर निर्माण गर्दा ‘हिमाल सिमेन्टबाट बनेको घर’ भन्नु पनि एक किसिमको रवाफको विषय थियो । घर निर्माण बढेसँगै सिमेन्ट र बालुवाको माग बढ्यो । त्यसपछि बागमती, विष्णुमती र रुद्रमतीबाट ठुलो मात्रामा बालुवा निकाल्न थालियो । नदीको प्राकृतिक प्रणालीमा बालुवाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नदीमा बालुवा र अन्य प्राकृतिक संरचना रहँदा पानीको बहाव, छानिने प्रक्रिया र नदीको स्वाभाविक सफाइमा त्यसले भूमिका खेल्छ । तर, निर्माण सामग्रीका रूपमा बालुवा अत्यधिक निकाल्न थालेपछि नदीको प्राकृतिक प्रणालीमा असर पर्न थाल्यो ।
नदीको प्रदूषण र अतिक्रमणलाई हेर्दा जनसंख्या वृद्धि र राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि सँगसँगै बुझ्नुपर्छ । ०३६ सालमा जनमतसंग्रह भएपछि उपत्यकामा मानिस आउने क्रम केही बढ्यो । ०४६ सालपछि उपत्यकामा मानिस आउने क्रम झन् तीव्र भयो । बढ्दो जनसंख्याअनुसार ढललाई प्रशोधन केन्द्रसम्म लैजाने क्षमता विकास हुन सकेन । त्यसपछि फोहोर पानी विसर्जन गर्ने सहज माध्यमका रूपमा खोलानालालाई प्रयोग गर्न थालियो । ०६२ सालसम्म आइपुग्दा बागमती मात्र होइन, उपत्यकाका अधिकांश नदी तथा खोलाहरू नदीभन्दा बढी ढलजस्ता बन्न पुगे । ०५२ देखि ०६२ सालसम्मको द्वन्द्वका कारण रोल्पा, रुकुम, दार्चुलालगायत जिल्लाबाट विस्थापित भएर धेरै मानिस सहरमा आए । ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि देशका विभिन्न भागबाट उपत्यकामा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्यो ।
मानिसले जति आलोचना गरे पनि ०४२ सालदेखि ग्रामीण सडकको अवधारणासहित गाउँगाउँमा सडक पुग्न थाल्नुले पनि मानिसलाई सहरसम्म आउन सहज बनायो । त्यसकै परिणामस्वरूप अहिले धेरै मध्यमवर्गीय परिवारका गाउँ र सहर दुवै ठाउँमा घर छन् । जनसंख्या बढ्दै गयो, त्यसअनुसार खानेपानी, ढल, सडक, सार्वजनिक यातायात र नदी व्यवस्थापनको पूर्वाधार विकास हुन सकेन । यसको प्रत्यक्ष असर नदीमा पर्यो ।
नदी अतिक्रमण र करिडोरको अवधारणा
उपत्यकामा जनसंख्या बढेसँगै ०६९ वैशाख १ गते काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण विकास भयो । सहरी विस्तारलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न योजना अघि बढाइए । तर, विकासका क्रममा नदीको अधिकार क्षेत्र र प्राकृतिक बहावलाई पर्याप्त महत्व दिइएन । त्यसपछि धोबीखोला करिडोरको अवधारणा आयो । सडक आवश्यक थियो, तर सडक निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव र अधिकार क्षेत्र, त्यसपछि हरियाली क्षेत्र र अन्त्यमा सडक बनाउने अवधारणा अपनाउन सकिन्थ्यो । त्यसो हुन सकेन ।
त्यसैले, एउटा भनाइ चर्चित भयो, ‘नदी घरमा आएको होइन, घर नदीमा आएको हो ।’ पहिले हामीले नदीलाई प्रदूषित गर्यौँ । त्यसपछि अतिक्रमण गर्यौँ । बिस्तारै साना खोल्सा र प्राकृतिक पानीका बाटासमेत बाँकी राखेनौँ । धोबीखोलाआसपास पहिले सडक थिएन । मानिसहरू खोला तर्थे । पछि जापानको सहयोगमा रातोपुल, निलोपुल, कालोपुल, सेतोपुललगायत पुल निर्माण भए । त्यसपछि नदीलाई दुवैतर्फबाट पर्खाल लगाएर खुम्च्याउने क्रम बढ्यो । धोबीखोला, विष्णुमती र बागमतीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र क्रमशः साँघुरिँदै गयो ।
सडक विकास र नदीको अधिकार
०४८ सालपछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत संस्थाको सहयोगमा सडक विस्तारका लागि लगानी भयो । सडक विस्तार आवश्यक थियो, तर उपत्यकाजस्तो सघन सहरमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा सार्वजनिक यातायात, सडक र नदी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समग्र योजना आवश्यक थियो । खोलाछेउलाई नै सडक बनाउने अवधारणा अघि आयो । विश्वका विभिन्न देशमा नदी तथा खोलाको किनारमा सडक बनाइन्छ । तर, त्यहाँ नदीको अधिकार क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र र सडकका लागि छुट्टाछुट्टै क्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि अहिले सडक बनेका ठाउँमा नदीको प्राकृतिक बहाव कायम राखेर त्यसपछि निश्चित दूरीमा हरियाली क्षेत्र र त्यसपछि सडक निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । यसो गरेको भए नदी पनि जोगिन्थ्यो । सडक पनि बन्न सक्थ्यो ।
घरमा आफ्नै धारा हुनु उच्च वर्गको संकेत मानिन्थ्यो । सामान्य मानिस ढुंगेधाराबाट पानी ल्याउँथे । उच्च वर्गका व्यक्तिका घरमा इनारसमेत हुन्थे । यसरी पानीको स्रोत र घरको सम्बन्ध पनि सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको थियो ।
उपत्यकाका नदीको प्रदूषण र अतिक्रमणलाई मुख्यतः तीन कारणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, अव्यवस्थित सहरीकरण । जनसंख्या बढ्दै गयो, तर त्यसअनुसार पूर्वाधार र भूमि व्यवस्थापन हुन सकेन । दोस्रो, ढललाई सीधै नदी, खोला र खोल्सामा खसाल्ने प्रवृत्ति, ढल प्रशोधन गर्नेभन्दा नदीलाई विसर्जनको माध्यम बनाइयो । तेस्रो, सडक निर्माणका क्रममा नदी तथा खोलाको अतिक्रमण, सडकका लागि नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र खुम्च्याइयो र खोलाको अधिकार क्षेत्रमाथि संरचना निर्माण गरियो । यी तीनवटै कारणले उपत्यकाका नदीको प्राकृतिक प्रणाली कमजोर हुँदै गयो ।
नदी प्राकृतिक रूपमा हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको प्रणाली हो । पहिले वर्षा पनि बिस्तारै, सिमसिमे रूपमा हुने गर्थ्यो । अहिले छोटो समयमा एकैपटक ठुलो पानी पर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । केही समयमै ठुलो मात्रामा पानी पर्दा त्यसलाई सुरक्षित रूपमा बहाव दिन तथा आवश्यक ठाउँमा संकलन गर्नुपर्छ । यसका लागि पोखरीलगायत संरचना आवश्यक हुन्छ । पहिले मानिसका घरमा अहिलेजस्तो सिमेन्टको ठुलो चौर हुँदैनथ्यो । खुला जमिन धेरै थियो । जमिनले वर्षाको पानी सोस्ने र भूमिगत पानी पुनर्भरण हुने प्राकृतिक प्रक्रिया चलिरहेको थियो ।
वर्षाको पानी संकलन र भूमिगत पानी पुनर्भरण
हरेक घरले आकासे पानी संकलन गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सहरी बाढीको समस्या केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्ने व्यवस्था गर्न सके पानीको दीर्घकालीन स्रोत पनि जोगाउन सकिन्छ । यसका लागि विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ । इन्जिनियरिङ डिजाइन र स्थानीय भूगोललाई आधार बनाएर पानी व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्छ ।
घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा नै वर्षाको पानी संकलन गर्ने र त्यसको उचित निकास तथा पुनर्भरणको व्यवस्था अनिवार्य गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले नक्सा पास गर्ने क्रममा घरबाट निस्कने वर्षाको पानी कहाँ र कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि अनिवार्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ । सिंहदरबारदेखि सामान्य आवासीय क्षेत्रसम्म एउटै सोच लागू गर्नुपर्छ, ‘पानीलाई समस्या होइन, स्रोतका रूपमा हेर्ने सोच ।’
उपत्यकाका नदीलाई बचाउन नदी सफा गर्ने अभियानले पुग्दैन । नदीको प्राकृतिक बहाव, अधिकार क्षेत्र, जलाधार, भूमिगत पानी, वर्षाको पानी, ढल व्यवस्थापन, सडक र सहरीकरणलाई एउटै प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । अब नदीलाई पुनर्जीवित गर्न यसको प्राकृतिक प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । नदी सफा गर्नु भनेको फोहोर निकाल्नु होइन, नदीलाई नदीकै रूपमा बग्न दिनु पनि हो ।
सहर कस्तो बनाउने ?
कुनै पनि सहरका लागि तल्लो भूभाग र वेटल्यान्ड आवश्यक हुन्छ । तर, हामी त्यस्ता जमिन पुर्दै घर बनाउन थालेका छौँ । पानी जम्मा हुने ठाउँलाई नै पुर्दै घर बनाउँदा त्यसको अर्को पक्षबारे सोचिएन । करिब ३० वर्षअघि बम्बईमा ठुलो पानी पर्दा सडकमा जाम हुने, घरभित्र पानी पस्नेलगायत समस्या हुन्थे । तर, अहिले त्यो समस्या हल भएको छ । सहर र बाढी एक–अर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । तर, त्यसका लागि पूर्वतयारी आवश्यक हुन्छ ।
सहरी बाढी कम गर्नका लागि अहिले पहल सुरु भएका छन् । तर, कतिपय ठाउँमा जथाभावी काम भएका छन् र डिजाइनसमेत गलत छन् । यसको एउटा प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन पनि हो । किनभने, अहिले पानी पर्ने ढाँचामै परिवर्तन आएको छ । एकैपटक ठुलो वर्षा हुँदा ठाउँ–ठाउँमा बाढी आउने गरेको छ । आगामी दिनमा नेपालका धेरै सहरले वातावरणीय समस्या झेल्नुपर्ने देखिन्छ । खानेपानीको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । त्यसैले, सहरमा खुला ठाउँमा पानी जम्मा गर्ने संरचना र वेटल्यान्ड बनाउन आवश्यक छ । हामीले यस्ता जमिन बनाएनौँ, भएका पनि मास्दै गयौँ ।
अब स्वस्थ र बस्नलायक सहर बनाउन पानी र माटोलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले निजी अस्पतालमा समेत घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । सहर अस्वस्थ हुँदै गइरहेको छ । संसारभर सहरीकरण भइरहेको छ । नेपालमा पनि सहरीकरणको प्रक्रिया विश्वका धेरै देशको तुलनामा तीव्र गतिमा भइरहेको छ । तर, सहरलाई कसरी स्वच्छ र बस्नलायक बनाउने भन्ने प्रक्रियामा हामी अत्यन्तै मन्द गतिमा हिँडिरहेका छौँ । सहरीकरणबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय ह्रासलाई सम्बोधन गर्न पनि हामी धेरै सुस्त छौँ ।
केही लगानी भएका छन्, तर वैज्ञानिक, प्राविधिक र दीर्घकालीन पक्षलाई पर्याप्त ध्यान नदिँदा अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन । विगत १५ वर्षमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनेका छन् । विदेशबाट पनि उत्तिकै सहयोग आएको छ । तर, यस्ता संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावकारी बनाउने विषयमा अझै पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ । नदीलाई पहिलेकै प्राकृतिक बहावमा फर्काउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भिजन स्पष्ट हुनुपर्छ । अव्यवस्थित सहरमा पैसा भएपछि भत्काउने र फेरि बनाउने, यहाँसम्म कि नदीकै स्वरूप परिवर्तन गर्ने उदाहरण छन् । तर, यो असम्भव भने होइन । आजको नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षमताले सम्भव हुने प्रयास गर्नुपर्छ । कम्तीमा भएका संरचना र प्रयासलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामी अहिलेभन्दा खराब अवस्थामा पुग्नेछैनौँ ।
(पूर्ववातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले रसियाबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा आवाज उठाउँदै आएका छन् । पानी अभियन्तासमेत रहेका उनीसँग शान्ति तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
