जेन–जी आन्दोलनमा तहसनहस प्रमुख भवन पुनर्निर्माणमा सरकारको उदासीनता

• सिंहदरबारको मुख्य भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, पुरानो संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, बबरमहलदेखि गोदावरीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसम्मका महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण अझै अन्योलमा, कम क्षति पुगेका सरकारी भवनको भने मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण हुँदै

जेन–जी आन्दोलनमा तहसनहस भएका प्रमुख प्रशासनिक सहितका ठुला तथा ऐतिहासिक भवन अझै खण्डहर नै छन् । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यी महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माणलाई पर्याप्त प्राथमिकता र बजेट दिइएको छैन, जसले सरकार पुनर्निर्माणमा उदासीनता रहेको भन्ने आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ ।

सिंहदरबारको मुख्य भवन, राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास, नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन, तत्कालीन गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका भवनदेखि बबरमहल तथा गोदावरीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसम्मका महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण अझै अन्योलमा छ । कतिपय भवनको विस्तृत क्षति मूल्यांकनसमेत ढिलो गरी सकिएको छ भने धेरैको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यी भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरिएकाले पुनर्निर्माण थप अन्योलमा परेको छ । यद्यपि, आन्दोलनका क्रममा कम क्षति पुगेका सरकारी भवनमध्ये धेरैको मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ । केही भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केही पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा समेत आइसकेका छन् ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी अरुण भुजेलका अनुसार सिंहदरबारको मुख्य भवन, तत्कालीन गृह मन्त्रालय, शीतलनिवासको मुख्य भवन र स्वास्थ्य मन्त्रालयका भवनजस्ता अति महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु हुनै बाँकी छ । उनका अनुसार केही भवन र मन्त्रीनिवासको पुनर्निर्माण अघि बढाइए पनि ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण संरचनाको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्याल बजेट अभावले केही भवनको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘उपत्यकाबाहिरका संघीय संरचना र उपत्यकाभित्रका केही महत्वपूर्ण संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ, तर बजेटको सुनिश्चितता छैन, त्यसैले काम कहिले सुरु हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

इतिहासकार दिनेशराज पन्त ऐतिहासिक भवन जल्नु सामान्य घटना नभएको बताउँदै तिनलाई पुरानै स्वरूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा ध्वस्त सिंहदरबार, बबरमहल र शताब्दी पुरानो शीतलनिवासलगायत भवन ऐतिहासिक महत्व बोकेका सम्पदा हुन् । तर, नेपालको शिर उच्च राख्ने यी भवन अहिले खण्डहर छन् । 

‘ऐतिहासिक भवन जलिसकेपछि इतिहास लुप्त भएको छ । हिजोको ऐतिहासिक भवन जल्नु भनेको त्यसवेलाको समय जल्नु हो, अझ सर्वोच्चका कागजपत्र जलेका थिए,’ उनले भने, ‘जित्नेको इतिहास हुन्छ, हार्नेको हुँदैन भनेर इतिहास सिध्याउन खोज्नु कदापि राम्रो होइन । गत वर्ष ध्वस्त भएका भवनलाई जसरी पनि पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ । यी भवन देशकै गौरव हुन् ।’

कुन भवन कस्तो अवस्थामा ? 

विगतको प्रधानमन्त्री कार्यालय : सिंहदरबारस्थित तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य भवनको पश्चिमी भाग अझै खण्डहर छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ठुलो क्षति पुगेको उक्त भाग अहिले हरियो नेटले छोपिएको छ । कम क्षति भएको भागमा १० करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्चेर मर्मतसम्भार थालिए पनि बढी क्षति भएको पश्चिमी भागको पुनर्निर्माण योजना अझै बन्न सकेको छैन । राणाकालीन समयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको यो पाँचतले भवन सिंहदरबारपरिसरकै सबैभन्दा ठुलो र चारै मोहडातर्फ फैलिएको ऐतिहासिक संरचना हो । आन्दोलनको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यसको ठुलो हिस्सा पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा छ । भवनभित्र प्रवेश गर्दा अहिले पनि खरानी र धुवाँको गन्ध महसुस हुन्छ भने अधिकांश कोठाका भित्ता कालो धुवाँले ढाकिएका छन् ।

विगतको गृह मन्त्रालय : एक वर्षअघि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको तत्कालीन गृह मन्त्रालयको भवन अझै जीर्ण अवस्थामा छ । भवनको बाहिरी भागमा सेतो चुना पोतेर चिटिक्क देखाउने प्रयास गरिए पनि भित्री संरचना भने क्षतविक्षत छ । भवनका भित्री भाग, झ्याल तथा ढोका ध्वस्त भएका छन् । तर, यसको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत गरेको छैन ।

शीतलनिवास : राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको बढी क्षति भएको दक्षिणतर्फको भागको विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट) बल्ल सकिएको छ । तर, क्षतिग्रस्त अन्य भागको पुनर्निर्माण भने अझै सुरु भएको छैन । ऐतिहासिक महत्वका कारण शीतलनिवास र सिंहदरबारको मुख्य भवनको पुनर्निर्माणबारे पुरातŒव विभागसँग समन्वय भइरहेको छ । शीतलनिवासको पुनर्निर्माणका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ र सिंहदरबारको मुख्य भवनका लागि ६२ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चारतले भवनको पहिलो र दोस्रो तलामा बढी क्षति पुगेको थियो भने भवनको एकतर्फको भाग भने आगलागीबाट जोगिएको थियो । अहिले त्यही सुरक्षित भागमा राष्ट्रपति बस्दै आएका छन् र राष्ट्रपतिको बैठकसमेत त्यहीँ सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

राणाकालीन ऐतिहासिक भवन : गत वर्ष २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मुख्यतः प्रशासनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका राणाकालीन ऐतिहासिक भवन तहसनहस पारिएका थिए । देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्रका पाँचवटा भवन जलेका थिए । सिंहदरबारबाहिर रहेकामध्ये सडक विभाग रहेको बबरमहल जलेर ध्वस्त छ । ती भवनले अब पुरानै रूप कहिले पाउने हुन् भन्ने टुंगो छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन : जेन–जी आन्दोलनमा अत्यधिक क्षति पुगेको रामशाहपथस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन अहिले पनि खण्डहर अवस्थामा छ । क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म डिजाइनसमेत तयार हुन सकेको छैन । भवनमा भएको क्षतिबारे करिब पाँच महिनाअघि नै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्राविधिक जाँच गरेको थियो । जाँचका क्रममा भवन जगैदेखि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । ऐतिहासिक शैलीमा निर्माण गरिएको यो भवन अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । भित्री भाग जलेर पूरै ध्वस्त भएको भवनको पुनर्निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । करिब ६० वर्ष पुरानो उक्त भवन विश्वका उत्कृष्ट आर्किटेक्चर डिजाइनमध्ये एक मानिन्थ्यो । भवनको डिजाइन विश्वप्रसिद्ध आर्किटेक्ट कार्ल लुईले गरेका थिए । फरक शैली र स्वरूपमा निर्माण गरिएको यो भवनको अध्ययन–अवलोकन गर्न विदेशबाट समेत इन्जिनियरिङका विद्यार्थी आउने गर्थे । तर, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विशिष्ट वास्तुशैलीको उक्त भवन ध्वस्त भयो ।

बबरमहल : ०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको सात वर्षपछि ०७९ मा मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको बबरमहल गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनमा फेरि ध्वस्त भयो । पुनर्निर्माणमा त्यतिवेला करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । भूकम्पमा सीमित क्षति पुगेकाले त्यसैअनुसार पुनर्निर्माण गरिएको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनमा बबरमहलमा व्यापक क्षति पुगेको छ । त्यसैले अब यसको पुनर्निर्माण जगैदेखि गर्नुपर्ने अवस्था छ । भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार बबरमहल काम नलाग्ने गरी ध्वस्त भएको छ । उनका अनुसार यसमा प्रयोग भएका काठहरू जलेपछि अधिकांश भित्ताहरू क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् र अब पुरानै संरचनाअनुसार जगैदेखि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाल भवनको माथिल्लो भागमा निलो र छेउछाउमा हरियो नेटले छोपिएको छ । भित्री तथा बाहिरी भाग जलेर जीर्ण बनेको भवन ढल्ने जोखिममा छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाए पनि बजेट सुनिश्चिततादेखि प्राविधिक नापजाँचसम्मका काम बाँकी छन् । कुनै समय यो भव्य दरबारको बिचमा ठुलो बगैँचा र पोखरीसहितको आकर्षक संरचना थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र : जेन–जी आन्दोलनमा तहसनहस भएको गोदावरीस्थित सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म ठोस योजना अघि बढ्न सकेको छैन । करिब तीन वर्षअघि ८१ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त सम्मेलन केन्द्र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सभा आयोजना गर्न उपयुक्त मानिएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुँदै आएका थिए । भवनमा ठुलो क्षति पुगे पनि त्यसको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले काम अघि बढाएको छैन । सम्मेलन केन्द्र पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन, लागत अनुमान र प्राविधिक मूल्यांकनसमेत अघि बढाउनुपर्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

पुरानो संसद् भवन : जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुननिर्माणका लागि केही प्रगति छैन् । विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार पुरानो संसद् भवन पूरै भत्काएर बनाउनुपर्ने अवस्थामा छ । तर, बजेट अभावले काम हुन सकेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत र यातायात व्यवस्था विभागको भवन : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला अदालत काठमाडौंको पुनर्निर्माण कार्यसमेत अझै सुरु हुन सकेको छैन । क्षतिग्रस्त दुवै भवनका केही भागमा हरियो जाली लगाएर राखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त यातायात व्यवस्था विभागको भवनको पुनर्निर्माणसमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।

आठ करोड लागतमा एक वर्षमा पुनर्निर्माण हुँदै छ सर्वोच्च अदालत : जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त सर्वोच्च अदालतको भवन पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का लागेको छ । क्षतिग्रस्त भवनको डिजाइन तयार गर्ने काम पूरा भएपछि बुधबार पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । एक वर्ष म्याद राखेर आठ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा पुनर्निर्माणको ठेक्का लगाइएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी भुजेलका अनुसार भवनको डिजाइन तयार भई सम्झौतासमेत भइसकेको छ । उनका अनुसार केही दिनमै क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण सुरु हुनेछ । आन्दोलनका क्रममा भवनभित्र रहेका मिसिलदेखि अन्य महत्वपूर्ण कागजातसमेत जलेर नष्ट भएका थिए ।

मन्त्री क्वार्टर तीन चरणमा पुनर्निर्माण, दुईपटक थपियो म्याद : भैँसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवासको एउटा ब्लकबाहेक अन्य सबै ब्लकमा क्षति पुगेको थियो । क्षतिग्रस्त ब्लकको पुनर्निर्माण भने जारी छ । मन्त्रीनिवासको मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण तीन चरणमा अघि बढाइएको छ । पहिलो चरणको ठेक्कामा आठ करोड ६० लाख, दोस्रो चरणमा १५ करोड ४९ लाख र तेस्रो चरणअन्तर्गत इन्टेरियरको कामका लागि १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँको स्टिमेट तयार गरिएको छ । फागुनदेखि सुरु भएको मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माणको म्याद भदौ र असोजसम्म तोकिएको थियो । पहिलो चरणको ठेक्काको म्याद साउन मसान्त, दोस्रोको २० भदौ र तेस्रोको १० असोजसम्म तोकिएको थियो । पहिलो चरणको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि भदौसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार भैँसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवासको पुनर्निर्माण तीन चरणमा ठेक्का लगाएर अघि बढाइएको छ । तर, अझै कति समय लाग्छ भन्ने टुंगो छैन । उनका अनुसार इन्टेरियरको कामका लागि आवश्यक कामदार र सामग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि मन्त्रीहरूको बसोबासको व्यवस्था भैँसेपाटीमै गरिनेछ । हाल पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री क्वार्टरमा बस्दै आएका छन् । 

कम क्षति पुगेका भवनको मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माण जारी
सिंहदरबारको मुख्य भवनमा यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय रहेको कक्षको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । पश्चिम भागमा भने बढी क्षति भएकाले त्यसको काम सुरु हुन सकेको छैन । हाल उक्त भागको डिजाइन रिभ्यु भइरहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी भुजेलका अनुसार पश्चिम भागबाहेक सिंहदरबारको मुख्य भवनका अन्य क्षतिग्रस्त भाग असोजसम्म पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको भवनको दक्षिण र पश्चिमतर्फ क्षति पुगेकामा मर्मतसम्भारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त भवनको मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माणका लागि एक करोड ८९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । राष्ट्रपति भवनस्थित प्रभास हलको पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त हलमा रहेका अधिकांश सामान लुटिएका थिए । दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ लागतमा हलको मर्मतसम्भार भइरहेको र भदौको पहिलो सातासम्म काम सम्पन्न हुने सूचना अधिकारी भुजेलले बताए । ध्वस्त भएको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवासको सुरक्षा निकाय बस्ने ब्लक पनि पुनर्निर्माण पनि भइरहेको छ ।

त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनमा क्षति पुगेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भवनको पुनर्निर्माणसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ लागतमा भइरहेको काम भदौको दोस्रो सातासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा रहेको सचिवालय हलको तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ लागतमा मर्मतसम्भार भइरहेको छ । सोही परिसरमा रहेको प्रहरी ब्लकको मर्मतसम्भार पनि १९ लाख रुपैयाँमा जारी छ ।

दुई भवनको मर्मतसम्भार सम्पन्न : जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका दुई सरकारी भवनको मर्मतसम्भार सम्पन्न भएको छ । आन्दोलनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा रहेको भवनमा क्षति पुगेको थियो । दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त भवनको मर्मतसम्भार सम्पन्न भएको हो । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भवनको पनि पूर्ण रूपमा मर्मतसम्भार सम्पन्न भएको छ । उक्त भवनको मर्मतसम्भारमा एक करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब खर्च हुने अनुमान, तर सरकारले छुट्याएको छ जम्मा ६ अर्ब

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्दै पुनर्निर्माण, मर्मत तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको पुनर्स्थापनाका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ । आन्दोलनका क्रममा २,१६८ संस्था तथा निकायमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । भवनमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । आन्दोलनबाट भएको कुल भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाखबराबर छ । गत ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको यो समितिले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान, निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक संस्थाहरूको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गरी समग्र मूल्यांकन गरेको थियो ।