शोधपत्र पेस गरेको शैक्षिक सत्रभित्रै मौखिक परीक्षाको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको परमादेश

बिहिबार, ४ भदौ, २०८३
डिजिटल संस्करण

शोधपत्र (थेसिस) पेस गरेको शैक्षिक सत्रभित्रै विद्यार्थीको मौखिक परीक्षा (भाइबा) लिने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूलाई आदेश दिएको छ । समयभित्रै शोधपत्र पेस गर्दा पनि मौखिक परीक्षा नभ्याएका कारण कतिपय विद्यार्थीलाई अर्को शैक्षिक वर्षको लब्धांकपत्र उपलब्ध गराउनु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै यसमा सुधार गर्न सर्वोच्चले भनेको हो । 

‘चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी स्कुल अफ ल’की एलएलएमकी विद्यार्थी मनिता गुरुङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलले गत १६ पुसमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो । 

यस विषयमा सर्वोच्चले न्यायिक टिप्पणी पनि गरेको छ । निर्धारण गरेको समयभित्र शोधपत्र पेस गरेका अवस्थामा त्यस्ता विद्यार्थीको सोही शैक्षिक सत्रभित्र भाइबा लिइदिने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु र कुनै कारणवश उक्त प्रक्रिया सम्पन्न हुन केही निको ढिलाइ भए पनि पेस गरेको मितिलाई नै परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गरेको मानी प्रमाणपत्र, प्राज्ञिक लब्धांकपत्र जारी गर्ने र दीक्षान्त समारोमा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई स्वर्ण पदक दिन आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नु भनी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्टार र परीक्षा नियन्त्रकको नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । 

गुरुङले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले तोकेको अवधिभित्रै शोधपत्र पेस गरेकी थिइन् । तर, उनको मौखिक परीक्षा भने त्यसभित्र हुन नसकेपछि विश्वविद्यालयले नियमित नभई आंशिकतर्फ उत्तीर्ण गरेको दाबी गर्यो । जसकारण उनले त्यस वर्षको स्वर्ण पदक गुमाएकी थिइन् । सो वर्ष पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उनले सर्वाधिक औसतमा ८३.१२ प्रतिशत अंक ल्याएकी थिइन् ।

तर, विश्वविद्यालयले ७६.२५ प्रतिशत ल्याउने योगबहादुर पाललाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय गरेको थियो । यस विषमा विश्वविद्यालयमा उजुरी गर्दा सुनुवाइ नभएपछि उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । जसमा सर्वोच्चले दीक्षान्त समारोहमा कानुन स्नातकोत्तरको स्वर्ण पदक रोक्न ४ वैशाख ०७९ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

सोही रिटको फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सर्वोत्कृष्ट अंक हासिल गरेका विद्यार्थीले पाउने प्राज्ञिक स्वर्णिम पदकबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने ठहर गर्दै उनैलाई स्वर्ण पदक दिन परमादेश दिएको छ । 

सुझावित समाचार