महाधिवेशनमा होमियो कांग्रेस

• देउवा समूहले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका वेला परिमार्जन भयो कार्यतालिका, सभापति थापाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन समिति गठन

देउवा समूहको विरोधबिच कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनमा होमिएको छ । २४ साउनदेखि १ भदौसम्म ललितपुरमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तोकिएको १६ देखि १९ असोजमै महाधिवेशन गर्नु वैधानिक र राजनीतिक दायित्व भएको निष्कर्ष निकाल्दै सभापति गगन थापाको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार मूल समितिले आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न उपसमिति बनाउनेछ । महाधिवेशनमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव सभापति थापाले पेस गर्नेछन् । जसमा ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई विशेष महŒव दिइने उनले बताए । १५औँ महाधिवेशन प्रचारप्रसार समिति प्रवक्ता चालिसेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ ।

कांग्रेसले महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि ३५ बाट २२ दिनमा छोट्याएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंगलबारबाट  निर्वाचन प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तालिम सुरु गरिसकेको छ । ११ भदौमा निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्ला खटाउने, १५ भदौमा वडामा निर्वाचन प्रतिनिधि पठाउने र १६–२० भदौसम्म वडामा अभिमुखीकरण तालिम दिइने कार्यतालिका मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको महाधिवेशन भदौभित्र सक्ने भनिएको छ भने  २४ भदौमा गाउँ–नगर वडा अधिवेशन, २७ भदौमा गाउँ–नगरपालिका अधिवेशनको तालिका छ । यसैगरी, ३१ भदौमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ३ असोजमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र एउटा भएका जिल्लाका अधिवेशन, ७ असोजमा जिल्ला अधिवेशन र  १० असोजमा प्रदेश अधिवेशनको तालिका छ । केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका भने पूर्ववर्ती १६–१९ असोज नै छ । महाधिवेशनमा ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव पेस गर्ने तय गरिएको छ । त्यस्तै, उपसभापति पुष्पा भुसालले प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव र महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । 

महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यो समितिले पार्टीका विभिन्न तह, निकाय तथा सदस्यबाट सुझाव लिएर विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिसमक्ष पेस गर्नेछ । 

सदस्यता अद्यावधिकका लागि पुनः समय
क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेखमा अद्यावधिकमा छुटेका सदस्यलाई निश्चित समय तोकी पुनः अद्यावधिकको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सदस्यता व्यवस्थापन सम्बन्धमा सदस्यता व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय अनुमोदन गर्दै बैठकले पुनः म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । यसका साथै डिजिटल प्रणालीका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी कार्य अघि बढाउन व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सभापति गगन थापाले भने–केही नेताहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, सहमतिका लागि निरन्तर संवादमा छु
कांग्रेस सभापति गगन थापाले भने अब महाधिवेशनका लागि समय अत्यन्त कम रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । मंगलबार निर्वाचन अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै थापाले असन्तुष्ट नेतासँग निरन्तर संवाद भइरहेको र निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बताए । प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता, त्रुटि वा पूर्वाग्रह नराख्न उनले सचेत गराए । ‘अदालतले असोज १६ गतेलाई महाधिवेशनको अन्तिम आधार मानेको छ । त्यसैले हामीसँग अब समयको सुविधा छैन । हामीले अत्यन्तै छोटो अवधिभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने चुनौती छ । अधिवेशनको प्रक्रिया टुंगिँदै गर्दा कुनै पनि प्रश्न नउठ्ने गरी निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ थापाले भने ।

थापाले असन्तुष्ट नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेको पनि बताएका छन् । पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र असमझदारी समाधानका लागि आफू लागिपरेको उनको दाबी छ । ‘केही नेताहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग सहमतिका लागि निरन्तर संवादमा छु,’ उनले भने । महाधिवेशनअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तोकिएका निर्वाचन अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिइएको निर्वाचन संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले बताए । अब निर्वाचन अधिकृतहरूले जिम्मेवारी पाएको जिल्लामा गएर स्थानीय तहदेखि नै महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रिया थाल्ने खड्काले बताए ।

के भन्छ देउवा पक्ष ? 
कांग्रेस सभापति गगन थापा पक्षको निर्णय र प्रक्रिया रोक्नुपर्ने संस्थापन इतर तथा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको अडान छ । देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारिकता र महाधिवेशन प्रक्रियासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । देउवा पक्षले समेत राष्ट्रिय भेला गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । आधिकारिकताको विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै १५औँ महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग यो पक्षको छ ।

सरकारलाई कांग्रेसका प्रश्नैप्रश्न : सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारमाथि संसद्प्रति अनुत्तरदायी बनेको देखि नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न नसकेकोसम्म आरोप लगाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभामा सार्वभौमसत्ता र विदेश नीतिका विषयमा सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक जवाफ मागे पनि सरकार अनुत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न तथा नागरिक र जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही र पारदर्शी हुन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘कार्यपालिकाको शासकीय अराजकता, व्यवस्थापिकाप्रति अनुत्तरदायी व्यवहार, संवैधानिक निकाय वा न्यायपालिका क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सीमालाई उल्लंघन गर्ने तथा राज्यका निकायलाई नियन्त्रणमा राख्ने सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ चालिसेले भने । सरकारका राम्रा काममा आवश्यक सहकार्य गर्ने र गलत काममा प्रश्न तथा सचेत गराउने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई कांग्रेसले जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दायित्वका रूपमा निरन्तर निर्वाह गर्ने उनले बताए ।

कांग्रेसले संसद् तथा संसदीय समितिमा देखिएका अमर्यादित गतिविधिप्रति पनि असहमति जनाएको छ । जनप्रतिनिधिले तथ्य, शिष्टता र संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । बैठकले प्रतिनिधिसभामा सदस्यहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र विदेश नीतिका विषयमा बारम्बार प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरे पनि अनुत्तरदायी ढंगमा सदन सञ्चालन हुँदै आएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । ‘सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही शासन सञ्चालन गर्न, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कायम गर्न तथा नागरिक एवं जनप्रतिनिधिप्रति पूर्ण जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेस जोडÞदार माग गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । त्यसैगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गर्दै कांग्रेसले स्थापित कानुनी प्रक्रिया पन्छाएर पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताएको छ । कांग्रेसले ग्यास संकट तत्काल समाधान गर्न तथा नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । खेतीको समयमा मल र बिउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै किसानलाई आश्वासनमा मात्र नराख्न पनि माग गरेको छ ।

दाल, चामल, चिनी र खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणको स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन कांग्रेसले माग गरेको छ । कांग्रेसले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।

त्यस्तै, विपत् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित नभई जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई नियमित शासन प्रणालीकै अंग बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, नदी तथा डुबान–पहिरो क्षेत्रको नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली र उद्धार सामग्रीको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्न तथा पीडित, घाइते र क्षति व्यहोरेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी तथा किसानलगायतसँग सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि बैठकले जोड दिएको छ ।