गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको अधिकार विस्तार, संघीय कानुन कार्यान्वयन र प्रदेशका अधुरा आयोजना पूरा गर्नुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नौवटा विषय समेटिएको ध्यानाकर्षणपत्र प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझाएका हुन् । प्रदेश सरकारका अधिकार कार्यान्वयनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका, संरक्षण क्षेत्र र फेवातालको मुआब्जासम्मका विषयलाई उनले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका मागमध्ये अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याउनुपर्ने विषय प्रमुख छ । संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको संकलन तथा उपयोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । त्यस्तै, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब आठ किलोमिटर दुम्किवास–त्रिवेणी हुलाकी सडकखण्ड निर्माणका लागि संघीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने माग प्रदेशले राखेको छ ।
गण्डकीका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र लोकाहाखोला र पुडीटारका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने विषय पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको छ । यसैगरी मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले संघसँग आग्रह गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२’ कार्यान्वयनका लागि उद्योग स्थापना तथा अन्तःशुल्क दर निर्धारणमा संघीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीसम्बन्धी ‘ऐन, २०८३’ कार्यान्वयन गर्न र लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐनमा आवश्यक स्पष्टता ल्याउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
