- समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने, ऋण मिनाहाका विषयमा अध्ययन हुने
लघुवित्तका सदस्य तथा ऋणीको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनदेखि ऋण मिनाहाको विकल्पका लागि अध्ययन गर्ने विषयमा सरकारी वार्ताटोली र आन्दोलनरत पक्षबिच सहमति जुटेको छ । यससँगै अब लघुवित्तपीडितको आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ताटोलीका पदाधिकारी र लघुवित्तपीडितबिच बिहीबार भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि सातबुँदे सम्झौता भएको हो । यसअघि पनि वार्ताटोलीले आन्दोलनरत लघुवित्तपीडितको अर्को समूहसँग पाँचबुँदे सम्झौता गरेको थियो ।
सरकारले १५ साउनमा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिसँग १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजना पेस गर्ने, ऋणीको पुनरुत्थान, कालोसूची र धितो लिलाममा पुनर्विचार गर्ने, राष्ट्र बैंकको नियम कडाइका साथ लागू हुने, ऋण असुलीका नाममा दुःख दिनेलाई कारबाही गर्ने र आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि पनि असन्तुष्ट अर्को पक्ष धर्ना र आन्दोलन होमिएको थियो । सरकारी वार्ताटोलीले ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल’नामक समूहसँग सम्झौता गरेको हो । यो समूह विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं समर्थित रहेको एक अधिकारीले बताए ।
जसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य–ऋणीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन ‘उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान समिति गठन गर्न’ सिफारिस गरिने भएको छ । समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक र सामाजिक बैंकिङका अवधारणा, वित्तीय साक्षरता, बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ को संशोधनलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने छ । त्यस्तै, ‘समितिको कार्यदिशा बनाउँदा सरोकारवाला समूहबाट नछुटाई सुझाव लिने’ समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दुई पक्षबिच ऋणीको पुनरुत्थानदेखि ऋण मिनाहाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नसमेत सहमति जुटेको छ । ‘समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन एवं कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन तथा कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्यांक विश्लेषण गरी उपर्युक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने’ सम्झौता उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार लघुवित्त संस्थाका विपन्न, समस्याग्रस्त र परिस्थितिजन्य हिसाबले अक्षम ऋणीले लिएको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरेको वा ऋणीको जीवन बिमा गरेको अवस्था यकिन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिइने उल्लेख छ । दुई पक्षबिच लघुवित्तपीडितका गुनासा सुन्न र सम्बोधन गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । जसअनुसार ‘लघुवित्तसम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्थासहित अन्य माध्यमबाट लघुवित्तपीडितका गुनासाको सम्बोधन गर्ने’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्र बैंकले त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
दुई पक्षबिच लघुवित्तपीडितमाथिको धरपकड रोक्ने तथा धरपकड गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेसमेत सहमति भएको छ । वार्तामा किसान, मजदुरका तर्फबाट रमेश सेन्चुरी, सुरेन्द्रचन्द्र घिमिरे, विमला गजमेर, दामोदर ढकाल, जोगेन्द्र यादव, पुनमकुमारी महतो र निर्गराज जैशी सहभागी थिए ।
