नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना कर्मचारी तथा निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरेका पोसाकलगायतका सामग्रीमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र खर्चमाथि प्रश्न उठेपछि संसद्को सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिले छानबिन अघि बढाएको छ । समितिले बुधबार गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई बैठकमा बोलाएर खरिद प्रक्रिया, लागत तथा व्यवस्थापनबारे जानकारी लिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले उजुरीका विषय गम्भीर रहेको भन्दै विस्तृत छानबिनमा जोड दिएका छन् । बैठकमा उपस्थित भएका गृहसचिव तथा दुवै आइजिपीले भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै खरिद गरिएको जिकिर गरेका छन् । बैठकले १५ दिनभित्र खरिदसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
खासगरी प्रहरीको गत वर्षको खरिदको विषयमा छानबिनको माग उठेको हो । तत्कालीन आइजिपी दीपक थापाको कार्यकालमा खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थियो । निश्चित केही कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाइएको विषय विवादित बनेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
कार्यालयले बोलपत्रका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसरी निर्देशनपछि पनि केही सीमित व्यापारीले ठेक्का पाउने अवस्था आएपछि प्रक्रिया थप विवादमा परेको थियो । गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्यो । त्यतिवेलासम्म ठेक्का पाउनेहरूको विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरिसकेको थियो । तर, खरिद सम्झौता भने भएको थिएन ।
आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै ठेकेदारहरू उच्च अदालत गएकोमा उच्चले उनीहरूकै पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसविरुद्ध प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा हाल मुद्दा विचाराधीन छ । विवादका कारण गत वर्ष खरिद नै नहुँदा प्रहरीले आवश्यक कपडालगायत बन्दोबस्तीका सामान पाउन कठिन हुने अवस्था छ ।
यसका साथै गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचन प्रहरीलाई खरिद गरिएका पोसाकमा पनि अनियमितता भएको भनेर उजुरी परेपछि यस विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रहरीले भने निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाकको ठेक्का नभई सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै दिइएकाले यसमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेको छ ।
बैठकमा रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले आइजिपीलाई केही समयलाई निलम्बन गरेर यसमा छानबिन गर्न माग गरेका थिए । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले थुप्रै असम्बन्धित व्यक्तिले बेनामे उजुरी हालेर खरिद प्रक्रियालाई विवादित बनाएको बताएका थिए ।
सुनारले आइजिपीको घरबाट तीन करोड चोरी भएको विषयमा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको बताएपछि आइजिपी कार्कीले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । निष्ठापूर्वक काम गर्दा ‘जे मन लाग्यो त्यही आरोप’ लगाएको उनको भनाइ थियो ।
आफ्नो प्रस्तावमा सुनुवाइ नभएपछि सांसद सुनार असन्तुष्ट भई बैठकको बिचमै बाहिरिएका थिए । बैठकले सशस्त्र प्रहरीले गत वर्ष गरेका सबै खरिदको विवरण पनि मगाएको छ ।
