एनसेल आजियटाको सेयर बिक्री विवाद तथा स्मार्ट सेलको चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको लिलामी प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । स्मार्ट सेलका तत्कालीन सञ्चालक, एनसेल आजियटाका सञ्चालक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक र सिइओ तथा प्राधिकरणकै पूर्वअध्यक्षलाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दाको कुल बिगो ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसमा स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामी र एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरिएको छ ।
एनसेलको सेयर बिक्रीबाट राज्यलाई ८७ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै सोहीबराबर बिगो कायम गरिएको छ । यसमा एनसेलका सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, डा. श्रीधीर सरिपुक्ताहन्स विजय सुरिया, अब्दुजावोर कायुमोभ, थन्डालाम धिराभल्ली थिरुमलाचारी, अमाली नानायाकरा, डोनाल्ड जेम्स रे र नियो हुई युलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै, स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामीमा सर्वेश जोशी, सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य, भाष्करलाल नरसिंह जोशी, ज्योतिप्रकाश पाण्डे, पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिब्रेवाला, दीपांकर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । लाइसेन्स खारेज भएसँगै सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट सेलको बिटिएस टावरलगायत उपकरण लिलाम गरी एनसेलले खरिद गरेको थियो । यस प्रक्रियामा कानुन मिचिएको अभियोग छ । यसमा चार अर्ब २० करोडको बिगो कायम छ । इन्भष्टमेन्ट बैंकको सिंगो सञ्चालक समिति र सिइओलाई कानुन मिचेर कर्जा उठाउन लिलाम गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
पलिना श्रेष्ठ, खुमनाथ अधिकारी र नरेन्द्र उलकलाई बनावटी खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएकोमा प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने चार अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २० हजार ४८२ रुपैयाँको बिगो कायम गरी सर्वेश जोशी, सतिशलाल आचार्य, भावनासिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्यलाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्ष भएको समयमा स्मार्ट सेलको लिलामी रोक्न पर्याप्त भूमिका नखेलेको अभियोग लगाइएको छ । तर, बिगो खुलाइएको छैन । यस मुद्दामा भण्डारीबाहेक अरू सबैलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेतलाई आधार बनाएर सिआइबीले यसमा पाँच महिना लामो अनुसन्धान गरेको हो ।
