सन्दीप लामिछानेलाई नेपालको ओडिआई कप्तानको जिम्मेवारी
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले नेपाली राष्ट्रिय एकदिवसीय (ओडिआई) टोलीको कप्तानीको जिम्मेवारी सन्दीप लामिछानेलाई सुम्पेको छ। एसिसी मिन्स प्रिमियर कप २०२६ का लागि टोली घोषणा गर्दै क्यानले सोमबार लामिछानेलाई कप्तान चयन गरेको हो।
लामिछानेको कप्तानीमा सार्वजनिक गरिएको टोलीमा आसिफ शेख, अर्जुन कुमाल, रोहित पौडेल, देव खनाल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, बसिर अहमद, ईशान पाण्डे, गुल्सन झा, शेर मल्ल, ललित राजवंशी र हेमन्त धाँमी समेटिएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग विशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीधहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बयानपछि धरौटी माग गरेको हो।
उनीविरुद्ध अख्तियारले तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख बिगो कायम गरेको थियो।
बाँदर आतंक नियन्त्रणबारे प्रतिनिधिसभामा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता
बाँदर आतंक नियन्त्रणबारे विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधिसभामा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले सोमबार उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
प्रस्तावमा किसानको कृषि उत्पादन, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा संरक्षण गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको वैज्ञानिक तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरिएको छ।
ग्यास विस्थापन गर्ने स्पष्ट ऊर्जा नीति अविलम्ब लागू गर्न कांग्रेसको माग
नेपाली कांग्रेसले एलपिजी ग्यास विस्थापन गर्ने स्पष्ट दीर्घकालीन ऊर्जा नीति अविलम्ब लागू गर्न माग गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारले विद्युत् खपतमा कर थपेर स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने नागरिकको प्रयासलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै स्पष्ट दीर्घकालीन नीति लागू गर्न माग गरेको हो।
विगतका सरकारहरूले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउँदै ग्यासको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति लिएका उल्लेख गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर, वर्तमान सरकारले विद्युत् खपतमा समेत विभिन्न शीर्षकमा कर थपेर ग्यासको साटो स्वच्छ ऊर्जा (विद्युत्) प्रयोग गर्ने नागरिकको प्रयासलाई पूर्णतः निरुत्साहित बनाएको छ।’
सरकारले यथेष्ट छलफल र पूर्वतयारीविना हचुवाको भरमा सस्तो लोकरिझ्याइँका लागि भरी सिलिन्डर पठाउँदा अभाव सिर्जना भएको कांग्रेसको ठहर छ।
सरकार र मृतक मेहताको परिवारबीच सातबुँदे सहमति
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्मा यही साउन १० गते भएको घटनामा मृत्यु भएका रवीन्द्रकुमार मेहताको परिवार र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ ।
मेहताका अभिभावक र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज भएको सहमतिअनुसार मेहतालाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सहमतिमा साउन १० गते राति देवानगञ्ज–३, कसानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, देवानगञ्ज–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन तत्काल प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।
अभावको मौका छोपेर तौलमा उपभोक्ता ठग्ने कोशी ग्यासलाई २ लाख ९० हजार जरिवाना
खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको अभावले उपभोक्ता हैरान भइरहेका वेला कम तौल राखेर सिलिन्डर पठाउने उद्योग र अनुगमनमा असहयोग गर्ने बिक्रेतालाई मोरङ प्रशासनले जरिवाना गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अनुगमनका क्रममा सिलिन्डरमा कम तौल राख्ने कोशी ग्यास उद्योग र अनुगमनमा असहयोग गर्ने बिक्रेतालाई जरिवाना गरेको हो।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाका अनुसार अनुगमन गर्ने क्रममा बुढीगंगा गाउँपालिका–४, निमुवामा रहेको कोशी ग्यास उद्योगले सिलिन्डरमा कम तौल राखेको फेला परेपछि दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। साथै, अनुगमनमा असहयोग गर्ने विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित श्रीकृष्ण ट्रेडर्सलाई ११ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो।
कांग्रेस सांसद काउचाले भनिन्– कालो चस्मा खोलेर हेर्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं एक्लो हुनुहुन्न
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मुलुकको हित, सीमारक्षा र सही नीतिगत कदममा सरकारलाई साथ दिने बताएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रेनुका काउचाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै ‘तपाईं एक्लो हुनुहुन्न’ भनेकी हुन्।
उनले विधि, प्रक्रिया र संसदीय मर्यादा उल्लंघन हुँदा भने प्रतिपक्ष मौन बस्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्। सांसदले प्रश्न गर्नु घेराबन्दी नभएको भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराउनु संसदीय लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताइन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)ले सरकारी औषधि खरिदमा निष्पक्षता र निजी स्वदेशी औषधी उद्योगको संरक्षण माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र पठाएको छ ।
पत्रमा नेपालमा औषधीको उपलब्धता, उत्पादन, बजारीकरण र उद्योगहरुको संरक्षणबारे ध्यानाकषर्ण गराइएको छ ।
एपोनमा अध्यक्ष विप्लव अधिकारी, महासचिव सन्तोष बराललगायतको टोलीले उक्त पत्र सोमबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता गराएका हुन् ।
संसदीय अभ्यास कर्मकाण्डी भयो, संसदीय सुधार समिति बनाऔँ : सांसद आचार्य
रास्वपा महामन्त्री एवं सांसद विपिनकुमार आचार्यले संसदीय अभ्यास कर्मकाण्डी भएको भन्दै संसदीय सुधार समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद आचार्यले भने, ‘हामी सबै सांसद अहिलेको संसदीय अभ्यासबाट खुसी छौँ त ? के हाम्रो क्षमता अहिलेको संसदीय अभ्यासले सही दिशामा निकालेको छ त ?’
संसदीय सुधार समिति बनाएर २१औँ शताब्दीमा संसद्लाई धेरैभन्दा धेरै नयाँ, सिर्जनशील र उपयोगी दिशामा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार कति बाध्यकारी ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ को उपदफा १० ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।
उक्त प्रावधानअनुसार महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेमा त्यसको कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराए पुग्ने व्यवस्था थियो । अर्थात्, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थिएन ।
