Skip This
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)ले सरकारी औषधि खरिदमा निष्पक्षता र निजी स्वदेशी औषधि उद्योगको संरक्षण माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र पठाएको छ ।
पत्रमा नेपालमा औषधिको उपलब्धता, उत्पादन, बजारीकरण र उद्योगहरूको संरक्षणबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
एपोनमा अध्यक्ष विप्लव अधिकारी, महासचिव सन्तोष बराललगायतको टोलीले उक्त पत्र सोमबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता गराएका हुन् ।
‘सरकारले आफ्नै स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र संरक्षण गर्ने कि सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई समान अवसर दिने भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ, नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाजस्ता सरकारी उद्योगमा राज्यले आफैँ लगानी गर्छ, उत्पादनका लागि स्रोत तथा सुविधा उपलब्ध गराउँछ, उत्पादन गर्छ, उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्छ र अन्ततः सरकारी निकायमार्फत त्यही उत्पादन आफैँ खरिद पनि गर्छ, लगानीकर्ता पनि राज्य, उत्पादक पनि राज्य, मूल्य निर्धारण गर्ने पनि राज्य र खरिदकर्ता पनि राज्य नै हुने अवस्था देखिन्छ,’ खुलापत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा नाफा भएको देखाउँदै त्यसलाई निजी स्वदेशी उद्योगसँगको समान प्रतिस्पर्धाको उपलब्धिका रूपमा मूल्यांकन गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ?’
हाल नेपालमा ७२ भन्दा बढी निजी औषधि उद्योगहरू छन्। ती उद्योगले आफ्नै पुँजी तथा ऋण लगानी गरेर उद्योग चलाइरहेको भन्दै एपोनले निजी उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ, प्रविधि, कर्मचारी, ब्याज, कर, ऊर्जा र बजारको सम्पूर्ण जोखिम आफैँ बहन गरेकोले यसतर्फ सरकारले पनि चासो दिनुपर्ने माग गरेको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा निजी उद्योगले उत्पादन गरेको औषधिको बिक्री हुने सुनिश्चिततासमेत कमजोर बनेको भन्दै व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । निजी उद्योगलाई सरकारी खरिदमा निष्पक्ष अवसर दिँदा रोजगारी सिर्जना हुने, राजस्व बढ्ने र अन्ततः नेपालको औद्योगिक आधारलाई फराकिलो बनाउने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
‘हाल नेपालमा औषधि उत्पादनमा निजी क्षेत्रका औषधि उद्योगहरूको हिस्सा धेरै छ, तर त्यसमा सरकारको चासो छैन,’ एपोनमा महासचिव सन्तोष बरालले भने, ‘सरकारले कर लिने हो वातावरण बनाइदिने हो, सरकारले आफैँले उद्योग चलाएर स्टन्ट गर्न खोज्नु राम्रो होइन, देशभित्र रहेका सबै उद्योगलाई उकास्नु सरकारको दायित्व हो।’
