भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले जेल नै नबसी सबै कैद छुट पाएका छन् । सर्वाेच्च अदालतबाट नौ महिना कैद सजाय तोकिएका जोशीलाई विशेष अदालतले ज्येष्ठ नागरिक भएको आधारमा यस्तो सुविधा दिएको हो ।
विशेष अदालतले ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा टेकेर जोशीलाई सुविधा दिएको छ । न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले बहुमतको रायका आधारमा उनलाई कैद छुटको सुविधा दिने आदेश दिएको थियो । इजलासमा न्यायाधीश रावलले कारागार गएर फैसला कार्यान्वयन गरेपछि मात्र यस्तो सुविधा दिनुपर्ने फरक राय राखेका छन् ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको इजलासले १३ साउन ०८१ मा जोशीलाई दोषी ठहर गरी नौ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना र सोबराबरको सम्पत्ति जफतको फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ गत जेठमा बल्ल तयार भयो । पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै जोशीले आफू ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक भएकाले कैद सजाय छुटको माग गर्दै विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
जसमा गत शुक्रबार विशेषले सुनुवाइ गर्दै उनको मागअनुसार अनुमति दिएको हो । सर्वोच्चले दिएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने मुद्दाको सुरुको अदालत विशेष नै भएकाले जोशी ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार सजाय छुटको माग गरेर विशेष गएका हुन् ।
‘गोविन्दराज जोशीले ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा कैद सजाय छुट पाउन माग गर्नुभएको थियो,’ विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले भनिन्, ‘इजलासले बहुमतको आधारमा मागअनुसार स्वीकृति दिएको हो, हेमन्त रावल श्रीमान्ले भने फरक राय राख्नुभएको छ ।’
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट हुने प्रावधान छ । यसअघि अनुसन्धानको क्रममा जोशी तीन महिना १७ दिन थुनामा बसिसकेका थिए । नौ महिनामा सो अवधि घटाउँदा ७५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र कैद बाँकी रहने भएकाले आफू कारागारमा बस्न नपर्ने उनको जिकिर थियो । साथै, आफ्नो कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत आधार बनाएर उनले यस्तो निवेदन दिएका थिए ।
न्यायाधीश रावलले भने कारागारमार्फत दिएको यस्तो निवेदनमा मात्र स्वीकृति गर्न सकिने राय लगेका थिए । उनको फरक रायमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीलाई सर्वोच्च अदालतको मिति ०८१/४/१३ को अन्तिम फैसलाले लागेको कैद र जरिवानाको सजायमा छुट माग गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालय तनहुँमार्फत निवेदन दिएमा निवेदकले माग गरेबमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने नै हुँदा कैद सजाय भोगिरहेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको कैद छुट सुविधा प्रदान गर्न मिलेन । निवेदन मागबमोजिम सुविधा दिने गरी इजलासका बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेको रायसँग सहमत हुन नसकी फरक राय व्यक्त गरेको छु ।’
कारागारमा रहेका कैदीलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार सुविधा दिने गरिएको भए पनि कारागार नै नगई यसरी सुविधा लिएको विषय भने जानकारी नभएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकारी बताउँछन् । फैसला कार्यान्वयनमा नै नगई सुविधा दिँदा गलत नजिर बस्न सक्ने कानुनविद्हरूको चिन्ता छ ।
सम्पत्ति जफत कहिले ?
कैद छुट पाए पनि जोशीको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया पूरा भएको छैन । सर्वाेच्चको फैसलामा उनको जग्गाको सेयरदेखि बैंकमा रहेको अमेरिकी डलरसमेत जफत हुने उल्लेख छ । उनको नबिल बैंकको खातामा रहेको १५ लाख ५४ हजार ९६१ रुपैयाँ र त्यसले बढे–बढाएको ब्याज, छोरा दिनेशराज जोशी र छोरी रक्षा भट्टराई जोशीको नाममा नारायणी प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेड सहकारी संस्थाको मेसिनको ८८ हजार ६४० र सेयर खरिदबापतको १० हजार जफत हुने फैसला भएको छ ।
त्यस्तै, गोविन्दराज जोशीको नाममा रहेको बा २ च ९०४१ नम्बरको टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडीको २२ लाख दुई हजार ८१९ रुपैयाँ, गण्डकी टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टरको नाममा तनहुँको कुर्लुङमा रहेको जग्गाको तत्कालीन लिखत मूल्यअनुसार ७८ हजार ७५० रुपैयाँ, दिनेशराज जोशीसहित तीनजनाको संयुक्त नाममा रहेको तनहुँको फलाकचौरीस्थित जग्गाको एक लाख १९ हजार चार सय जफतको फैसला भएको छ । गोविन्दराजकै नबिल बैंकमा रहेको खातामा रहेको १६ हजार ६८ अमेरिकी डलर पनि जफत गर्ने फैसला भएको थियो । यी जफतको प्रक्रियामा समेत ढिलासुस्ती छ ।
०५८ मा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले जोशीलाई त्यसवेला पक्राउ गरेरै मुद्दा चलाएको थियो । जोशी ०५८ देखि ०५६ सम्म सातपटक मन्त्री बनेका थिए । सो अवधिमा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २८ पुस ०६० मा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, सुरुमा विशेष अदालतले हदम्याद नघाएर मुद्दा दर्ता गरिएको भन्दै आरोपपत्र खारेज हुने ठहर ३० कात्तिक ०७३ मा गर्यो । ०५९ अघिको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद छाडेको एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । ३० साउन ०५९ मा भएको संशोधनले सो प्रावधान हटाएको थियो । तर, संशोधनपछि जोशी सार्वजनिक पदमा नरहेको भन्दै आरोपपत्र खारेज हुने ठहर भएको थियो ।
सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सरकारले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वाेच्चले पुरानो फैसला बदर गरी ‘प्रमाणका आधारमा पुन इन्साफ गर्नू’ भनी २४ पुस ०६८ मा आदेश गरेको थियो । पछि विशेषले पुनः सुनुवाइ गरी १० साउन ०६९ मा जोशीलाई दोषी ठहर गरी डेढ वर्ष कैद, दुई करोड १६ लाख १४ हजार जरिवाना र जफतका लागि अपुग एक करोड २० लाख ११ हजार उनको जायजेथाविरुद्ध असुल गर्न भनेको थियो ।
विशेषले उनको सालो बासुदेव पन्तलाई ६ महिना कैद र ६५ लाख जरिवाना, जोशीले तारानाथ पाण्डेको नाममा ललितपुरको जावलाखेलमा खरिद गरेको एक रोपनी नौ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरसमेत जफत हुने फैसला गरेको थियो । त्यस्तै, रामकृष्ण तिवारी, दिनेशराज जोशी र नीरकुमारी पन्तलाई भने सफाइ दिएको थियो । कम सजाय भएको भन्दै सो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्यो भने जोशीले पनि पुनरावेदन जिकिर गरेका थिए । जसमा दुई वर्षअघि फैसला भएको थियो । विशेषको तुलनामा सर्वाेच्चले कैद र जरिवाना दुवै घटाइदिएको थियो भने पाँचजनालाई सफाइ दिएको थियो ।
