योकेही दिनअघिको घटना हो । उत्तर प्रदेशको एउटा प्रहरी चौकीमा एक १६ वर्षीय किशोर मौन बसिरहेका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र तत्कालीन बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको हत्या गर्ने धम्की दिएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
ग्रामीण परिवेशका ती किशोर रातारात चर्चामा आउन चाहन्थे । त्यसैले, उनले यस्तो अनलाइन हर्कत गरेका थिए । मामला विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग जोडिएको हुनाले प्रहरीले तुरुन्तै उनलाई पक्राउ ग¥यो । पछि, अदालतले उनको उमेरलाई ध्यानमा राख्दै केही उदारता देखायो । उनी धरौटीमा रिहा भए । तर, यो कुनै फरक घटना होइन । यस्ता हजारौँ घटना छन्, जहाँ बालबालिका वा युवा अनलाइनको लतका कारण यस्ता कार्य गर्न पुग्छन् ।
अनलाइन लतले बालबालिकालाई धेरै नकारात्मक तरिकाले असर गर्न थालेको छ । ‘एकेडेमी अफ मेडिकल रोयल कलेज’ (एएमआरसी) ले अनलाइनको लतलाई ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्काल’को रूपमा वर्गीकृत गरेको छ । एएमआरसीले त यस लतलाई धूमपानसँग तुलना गर्छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी चिकित्सकका अनुसार उनीहरूकहाँ हरेक दिन कम्तीमा एकजना यस्ता युवा बिरामी आउँछन्, जो अत्यधिक अनलाइन प्रयोगका कारण मानसिक वा शारीरिक समस्याबाट पीडित छन् । फुर्सदको समयमा स्मार्टफोनमा झुन्डिने युवाहरू यस्तो समस्यामा पर्ने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ । चिकित्सकले चेतावनी दिएका छन् कि प्रविधि कम्पनीले आफ्ना एप यसरी डिजाइन गर्छन्, जसले मानिसलाई लतमा फसाउँछ । अनलाइनको लतका कारण हुने अनिद्रा, चिडचिडापन, हिंस्रक व्यवहार र अन्य समस्याबारे हामी राम्ररी जानकार छौँ ।
अनलाइनले बालबालिकामा पार्ने मानसिक प्रभावलाई विचार गर्दै विभिन्न देशले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने कानुन नै बनाएका छन् । १५ जुनमा बेलायतले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । नर्वेको सरकारले पनि १ अगस्टदेखि नयाँ र क्रान्तिकारी कदम चाल्यो । नर्वे प्राथमिक तहका कक्षालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने विश्वकै पहिलो देश थियो । तर, अहिले नर्वेको सरकार र त्यहाँको समाजले उक्त पहललाई उल्ट्याउँदै छन् ।
नर्वेकी शिक्षामन्त्री कारी नेसा नोर्डटुनका अनुसार विद्यालयमा स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकाको आधारभूत संज्ञानात्मक क्षमतामा असर पारिरहेको छ । यसले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । फलस्वरूप, धेरै बालबालिका साइबर–बुलिङ (अनलाइन दुव्र्यवहार) तर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । नर्वेली सरकारले यस पहललाई ‘आधारभूत कुरातर्फको फिर्ती’ (ब्याक टु बेसिक्स) को संज्ञा दिएको छ ।
ओस्लोस्थित सरकारले कक्षाकोठामा पाठ्यपुस्तक पुनः भित्र्याउन दुई वर्षअघि लाखौँ क्रोनरको बजेट छुट्याएको थियो । यसको नतिजा अहिले देखिन थालेका छन् । १ देखि ४ कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि स्क्रिनको प्रयोग १ अगस्टदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि ‘शून्य–स्क्रिन’सम्बन्धी नियम पहिले नै लागू भइसकेको छ । सरकारले विद्यालय पुस्तकालयका लागि दिइने अनुदान रकम तीन गुणा बढाएको छ । यो कदम मानवीय मस्तिष्क र बोधात्मक क्षमताको संरक्षणमा पक्कै पनि एउटा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
चीनले पनि आठ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि स्क्रिन टाइम (स्क्रिन हेर्ने समय) दैनिक ४० मिनेटमा सीमित गरेको छ । त्यहाँ राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म ‘इन्टरनेट कफ्र्यु’ लागू गरिन्छ । बेइजिङले बालबालिकालाई एआईको लत लगाउन सक्ने सबै प्रकारका सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
गत महिना दक्षिण कोरियाका कक्षाकोठामा पनि मोबाइल फोन लैजान निषेध गरियो । सरकारले ‘इन्टरनेट उद्धार विद्यालय’ पनि स्थापना गरेको छ । यहाँ बालबालिकालाई कुनै पनि विद्युतीय उपकरणविना प्रकृतिको काखमा राखिन्छ, ताकि उनीहरू आफ्नो स्वाभाविक मानवीय अवस्थामा फर्कन सकून् ।
त्यसैगरी, अस्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ र नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई भारी जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । फ्रान्सले पनि यस्तै किसिमका प्रतिबन्ध लागू गर्ने योजना बनाइरहेको छ । युरोपेली संघ (इयू) का प्रमुखले युरोपेली राष्ट्रलाई बालबालिकाले कुन उमेरमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउने भन्नेबारे कानुन बनाउन तथा एल्गोरिदममा आधारित लतबाट उनीहरूलाई मुक्त गराउने उपाय अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा भारतको स्थिति कस्तो छ ? हामीले ‘अनलाइन गेमिङ नियमन ऐन २०२५’ अन्तर्गत केही नियन्त्रणका उपाय लागू गरेका छौँ, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । शैक्षिक जगत् अर्को एउटा विषयसँग जुधिरहेको छ, त्यो हो– एआईको युगमा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ? पिसा (अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम) र ओइसिडी (आर्थिक रूपमा विकसित राष्ट्रहरूको संगठन) का अध्ययनले यस विषयमा हामीलाई जानकारी दिन्छन् । उनीहरूका अनुसार एआई उपकरणले वास्तवमै मानवीय उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तर मानिसले यसको ‘प्रयोग’ र ‘लत’बिचको भिन्नता बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाए कि जब डिजिटल लत भएका विद्यार्थीले २४ घण्टाको समयमध्ये तीन घण्टा मात्र उपकरणको प्रयोग गरे, उनीहरूको नतिजा निकै राम्रो आयो । यसको विपरीत, स्क्रिनको समय सीमित नगरिएका डिजिटल लत भएका विद्यार्थीले डिजिटल उपकरणको पहुँच हुँदाहुँदै पनि गणितको परीक्षामा असफलता भोगे । करिब ५९ प्रतिशत विद्यार्थीहरू अरूका ल्यापटप र स्मार्टफोनका कारण विचलित हुने गरेको पाइयो । साथै, तीनदेखि सात घन्टासम्म स्मार्टफोन चलाउने ४५ प्रतिशत विद्यार्थी त्यसको पहुँच गुमाउँदा छट्पटाउने वा बेचैन हुने गर्छन् । निष्कर्ष स्पष्ट छ, स्मार्टफोन र ल्यापटपले विद्यार्थीलाई तीक्ष्ण बनाउँदैनन् । उनीहरूमा अनुशासन र एकाग्रताको विकास हुनु आवश्यक छ । एआईको शक्ति र मानवीय बुद्धिमत्ताबिचको सन्तुलन नै अर्थपूर्ण संसार निर्माण गर्ने एक मात्र उपाय हो ।
(हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित प्रधानसम्पादक शशी शेखरको आलेखलाई सुभाष शर्माले अनुवाद गरेका हुन् ।)
