- ०७२ को नाकाबन्दीका वेला भारतबाट आपूर्ति रोकिएपछि पहिलोपटक देशका पाँच ठाउँमा भण्डारणगृह बनाउने योजना सरकारले अघि सार्यो, त्यसपछि पनि पटकपटक योजना बने, तर संकट टरेपछि योजना पनि हराए
जबजब ग्यासको हाहाकार हुन्छ त्यतिवेला मात्र भण्डारणगृह बनाउने योजना आउँछ
- ०७२ को नाकाबन्दीपछि निगमले पाँच ठाउँमा ३५ हजार टन क्षमताको भण्डारणगृह बनाउने योजना अघि सार्यो, तर नाकाबन्दी हटेसँगै सेलायो
- कोभिडकालमा पनि झापा, जनकपुर र चितवनमा भण्डारणगृह बनाउन प्रक्रिया थालियो, पछि बिजुलीको उपभोग बढाउने भन्दै रद्द गरियो
- ०७६ मै झापाको चारआली र चितवनको लोथरमा भण्डारणगृह अघि बढाउने निगमको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद् पुग्यो, तर ग्यासको खपत घटाउने र बिजुलीको उपयोग बढाउने भन्दै रद्द गरियो
- ०७९ चैतमा भारतले आफ्नै खर्चमा मोतीहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास ल्याउन पाइपलाइन र भण्डारणगृह निर्माणका लागि अध्ययन गर्यो
- गत मंसिरमा सर्लाहीमा पाइपलाइनसहित भण्डारणगृह बनाउन भारतीय पक्षसँग सरकारको छलफल
देशमा ग्यास भण्डारणगृह भइदिएको भए नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले अहिलेजस्तो संकटमा सरक्क निकालेर उपभोक्ताले चाहेजति दिन सक्थ्यो । तर, भण्डारणगृह निर्माण गर्ने १० वर्षदेखिको योजना अलपत्र हुँदा आपूर्ति असहज भएका वेला उपभोक्ता रित्ता सिलिन्डर बोकेर ग्यासको खोजीमा चारतिर भौँतारिन बाध्य छन् ।
भारतबाट आपूर्ति गडबड हुँदा वा आयातभन्दा बजारमा माग बढी हुँदा आवश्यकताअनुसार झिकेर दिनकै लागि ग्यास भण्डारण चाहिने हो । ०७२ वैशाखको भूकम्प र लगत्तै भारतले गरेको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीका वेला ग्यासको संकट निम्तिएपछि आयल निगमले सोही वर्ष भण्डारणगृह निर्माण गर्नुपर्ने योजना अघि सारेको थियो । निगमले ०७२ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर देशका पाँच स्थानमा कुल ३५ हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारणगृह बनाउने योजना अघि सारेको थियो । मधेशलाई लक्षित गरी धनुषाको महेन्द्रनगरमा १० हजार टन, काठमाडौं उपत्यकालाई लक्षित गरेर आसपासको जिल्लामा १० हजार टन, कोशी र लुम्बिनीमा पाँच–पाँच हजार टन तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उपयुक्त स्थानमा पाँच हजार टन क्षमताका भण्डारणगृह बनाउने योजना वर्षौँसम्म कागजमै सीमित राखेको निगम अहिले पछि हटिसकेको छ ।
निगमको एलपिजी तथा एभिएसन विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले ग्यास भण्डारणगृहको आवश्यकता महसुस भए पनि निर्माणले गति लिन नसकेको स्वीकार गरे । ‘जब असहजता हुन्छ, त्यो वेला भण्डारणगृह निर्माणको विषय अलि जोडतोडले उठ्छ । त्यसपछि भने विविध कारणले अपेक्षाअनुसारको गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय भने भण्डारणगृह निर्माण गर्ने कामलाई गति दिन थालिएको उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार सर्लाहीको नेत्रगन्जमा १५ बिघा जमिनमा पाइपलाइनसहित भण्डारणगृह निर्माणका लागि कमिटी बनाएर पहल भइरहेको छ । यहाँ ०७९ मा सर्भे गरिएकोमा अहिलेसम्म काम भने सुरु भएको छैन, भारतसँग छलफल मात्रै भएको छ । गत वर्ष २२ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारत संयुक्त पेट्रोलियम तथा ग्यास कार्यदलको पाँचौँ बैठक बसेको थियो । नेपालको तर्फबाट आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र भारतको तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयको सहसचिवले नेतृत्व गर्ने कार्यदलको बैठक प्रत्येक वर्ष बस्ने प्रावधान छ । पाँचौँ बैठकको नेतृत्व नेपालबाट तत्कालीन सहसचिव शिवराम पोखरेल थिए भने भारतको तर्फबाट सहसचिव इशा श्रीवास्तवले गरेकी थिइन् । तर, उक्त बैठकमा ग्यास पाइपलाइनको एजेन्डामा छलफल भए पनि भण्डारणगृहको प्रसंग नै प्रवेश भएन । कार्यदलको बैठकपछि एनओसी र आइओसीका अधिकारी सम्मिलित समिति बनिसकेको र उक्त समितिले भण्डारणगृहसमेत निर्माण गर्ने विषयमा छलफल थालेको उपाध्यायले बताए ।
‘दुई देशका विभागीय मन्त्रालयका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने कार्यदलको पाँचौँ बैठकमा पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ छलफल भएछ । भण्डारणगृह बनाउने विषय भने छुटेछ,’ उनले भने, ‘एनओसी र आइओसीका अधिकारी सम्मिलित समितिको बैठकमा पाइपलाइन र भण्डारणगृहलाई एउटै एजेन्डामा राखिएको छ ।’ उपाध्याय उक्त समितिको सदस्यसमेत हुन् ।
वीरगन्जबाट ३९ किलोमिटरपारि मोतीहारीमा इन्डियन आयल निगम (आइओसी)ले ०८० पुसदेखि नै पाइपलाइनमार्फत ग्यास ढुवानी गरेर भण्डारणसमेत गर्ने गरेको छ । सोही स्थानबाट सर्लाहीसम्म पाइपलाइनमा ल्याउन कार्यदलको बैठकपछि एनओसी र आइओसीका अधिकारी सम्मिलित समिति बनेको उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार समितिको पहिलो बैठक भर्चुअल रूपमा ११ जेठमा बसेको थियो ।
‘आइओसीको प्राविधिक टोलीले आठ वा १० इन्च गोलाइमध्ये एउटा पाइपलाइन बिछ्याउन विकल्पसहितको अध्ययन गरिरहेको छ । समितिको बैठकमा पाइपलाइनसँगै भण्डारणगृह निर्माणलाई पनि एउटै एजेन्डामा राखिएको छ । कम्तीमा एक महिनाको माग धान्ने क्षमताको भण्डारणगृह पनि सँगै अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । आयोजना भारतीय सहयोगमै बन्नुपर्छ भन्नेमा पनि हाम्रो जोड छ । यसमा भारतीय पक्ष सकारात्मक नै छ, दुवै देशका उच्च तहमा छलफल गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसैले लगानीको मोडालिटी भने तय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘नेत्रगन्जमा ४५ हजारदेखि ५० हजार टन क्षमताको भण्डारणगृह बन्ने अपेक्षा छ ।’
अहिले नेपालमा एउटै पनि ग्यास भण्डारणगृह छैन । ५९ वटा उद्योगको बुलेटमा आएको ग्यास अनलोड गर्न उद्योगपरिसरमा पनि बुलेट नै गाडेर राखिएको छ । सबै उद्योगको गरी कुल १० हजार एक सय टन क्षमताका बुलेटमा अनलोड गरेर त्यहीँबाट सिलिन्डरमा ग्यास भरेर डिलरमा पठाउने गरिन्छ । डिलरबाट डिपो हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह तीन वर्षभित्र सर्लाहीमा ग्यास भण्डारण गृह निर्माण भइसक्ने दाबी गर्छन् । ‘आयल निगमको अबको प्राथमिकता भनेको ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्ने नै हो । अहिले १२०० किमि टाढा रहेको भारतको पाराबिप रिफाइनरीबाट बुलेटमा ग्यास ल्याउँदा ढिला हुने र ढुवानी भाडावापत ठूलो रकम बाहिरिने गरको छ । अबको तीन वर्षभित्र पाइपलाइनबाटै ग्यास ल्याएर जम्मा गर्नेगरी सर्लाहीमा भण्डारण गृह निर्माण गरेरै छाड्छौं,’ उनले भने ।
वार्षिक ग्यास ढुवानीमा खर्च हुन्छ ६ अर्ब
५९ ग्यास उद्योगले भारतको हल्दिया, मथुरा, बन्थरा, पाराद्वीप, दुर्गापुर र बरौनी रिफाइनरी पुगेर ग्यास आयात गर्दै आएका छन् । भारतीय रिफाइनरीदेखि ग्यास उद्योगसम्मको ढुवानीबापत वार्षिक करिब ६ अर्ब खर्च हुने गरेको निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । ग्यास ढुवानीका लागि भारतीय व्यवसायीकै बुलेट प्रयोग भइरहेका छन् । त्यसैले, निगमले ढुवानी भाडाबापत भुक्तानी गर्ने सबै रकम भारतीय व्यवसायीले पाइरहेका छन् । सर्लाहीमा भण्डारणगृह निर्माण भए त्यहाँसम्म सिधै पाइपलाइनमा आउने र देशभित्र मात्रै ढुवानी खर्च लाग्ने हुँदा ठुलो रकम बचत हुने निगमको बुझाइ छ । ‘ग्यास भण्डारणगृह आवश्यक भइसकेको छ । यसले वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढी भइरहेको ढुवानी खर्चसमेत कटौती हुन्छ,’ उनले भने ।
०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीपछि निगमले ल्याएको थियो पाँच ठाउँमा ३५ हजार टन क्षमताको भण्डारणगृह बनाउने योजना
०७२ वैशाखको भूकम्पले संकट भोगिरहेको नेपालमा सोही वर्ष भारतले गरेको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीका कारण इन्धन संकट निम्तियो । पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको हाहाकार मच्चियो । सोही वर्ष निगमले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाटै देशका पाँच ठाउँमा कुल ३५ हजार टन क्षमताका ग्यास भण्डारणगृह बनाउने योजना अघि सार्यो । मधेशलाई लक्षित गरी धनुषाको महेन्द्रनगरमा १० हजार टन, काठमाडौं उपत्यकालाई लक्षित गरेर आसपासको जिल्लामा १० हजार छन्, कोशी र लुम्बिनीमा पाँच–पाँच हजार टन तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उपयुक्त स्थानमा पाँच हजार टन क्षमताका भण्डारणगृह बनाउने योजना बनाएको थियो । धनुषास्थित महेन्द्रनगरको १० हजार टनको भण्डारणगृहका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानसमेत तयार गरेको थियो । त्यस्तै, काठमाडौंलक्षित १० हजार टन भण्डारणका लागि काभ्रेमा जग्गा खोजिएको थियो । तर, अहिले यी सबै स्थानमा भण्डारणगृह बनाउने योजनाबाट निगम पछि हटिसकेको छ ।
कोभिडकालमा पनि झापा, जनकपुर र चितवनमा भण्डारणगृह बनाउन प्रक्रिया थालिएको थियो, पछि बिजुलीको उपभोग बढाउने भन्दै रद्द
कोभिडको समयमा पनि ग्यास आपूर्ति असहज भएपछि पुनः भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना ब्युँतियो । पुरानै योजनाअन्तर्गत धनुषाको महेन्द्रनगर र झापाको चारआलीमा निगमको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा तीन हजारदेखि पाँच हजार टन क्षमताको भण्डारणगृहका लागि अध्ययन गर्न निगमले परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अघि बढाउँदै टेन्डर आह्वान गरेको थियो । भण्डारणगृहमा बोटलिङ प्लान्ट पनि सञ्चालन गरेर सिलिन्डरमा ग्यास भर्ने सुविधासमेत राख्ने योजना निगमको थियो । तर, पछि ग्यासको सट्टा बिजुलीको उपयोग बढाउने नीति लागू गर्ने भन्दै रद्द गरेको थियो ।
त्यस्तै, ०७६ मै झापाको चारआली र चितवनको लोथरमा भण्डारणगृह अघि बढाउन निगमको प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले ग्यासको खपत घटाउने र बिजुलीको उपयोग बढाउने भन्दै योजना रद्द गरिदिएको आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।
‘०७६ मा विभागीयमन्त्री लेखराज भट्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको समेत समर्थन लिएर झापा र चितवनमा ग्यास भण्डारणगृह पनि बनाउने भनेर फाइल मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो,’ पौडेलले भने, ‘तर, दुवै स्थानमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको भण्डारणगृह बनाउने कुरामा भारतसँग वार्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिए पनि ग्यास भण्डारण गर्ने योजना रोकियो ।’
०७९ चैतमा भारतले आफ्नै खर्चमा गरेको थियो अध्ययन
०७५ मा मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि पाइपलाइनमार्फत इन्धन ढुवानी विस्तार गर्ने योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । भारतीय लगानीमा थप स्थानमा पाइपलाइन विस्तार गर्न सरकारले अग्रसरता देखाएपछि एनओसीले मोतीहारी–सर्लाहीमा ग्यासका पाइपलाइन र ग्यास भण्डारणगृह निर्माण गर्ने विषयमा आइओसीलाई सर्भे गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
निगमको प्रस्तावपछि आइओसीले ०७९ को चैतबाट सर्भे थालेको थियो । मोतीहारीमा भने ०८० पुसबाट पाइपलाइनमा ग्यास ढुवानी भई स्टोरेज सुरु भइसकेको छ । एनओसीले निगमले मोतीहारीसम्म आएको पाइपलाइन सर्लाहीसम्म विस्तार गरेर ग्यास ल्याउन चाहेको छ । त्यतिवेला आइओसीले गरेको अध्ययनअनुसार पाइपलाइन र १५ हजार टन क्षमताको भण्डारणगृह निर्माणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । उक्त भण्डारणगृहबाट एकैपटकमा आठ बुलेटमा ग्यास भर्ने सुविधा हुने आइओसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो लागत आइओसीले व्यहोरेर निर्माण गरिदिनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव थियो, तर त्यसबारे खासै छलफल भएन ।
