कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले १४ साउनदेखि १० भदौसम्मको क्यालेन्डर पारित गरेको छ । क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समावेश छैन । नेकपा प्रमुख सचेतक दुलालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कुरा उठाउँदा सभामुखले सरकारसँग परामर्श गरेर तय गर्ने जवाफ दिएको बताए । तय नभएमा सदनमै नियमापत्ति गर्ने धारणा राखेको उनले बताए ।
पारित क्यालेन्डरमा विधेयकलाई प्राथमिकता दिइएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार १० भदौसम्म ९ वटा विधेयकमा काम गर्ने कार्ययोजना छ । यो अवधिमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने, दुइटा विधेयक पारित गर्ने, अन्य विधेयक समितिमा पठाउने र केही सन्धि–सम्झौताहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सदन दसैँअगाडिसम्म लगातार चल्ने र २० वटासम्म विधेयक आउने बताइन् । ‘दसैँअगाडिसम्म सदन लगातार चल्छ । ९ वटा विधेयक आइसकेका छन् । सरकारले १५/२० वटासम्म विधेयक ल्याउँछ । प्रभावकारी हिसाबले कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
