- कानुनमन्त्रीले पनि भनिन्– बाह्य संस्थाले राजनीतिक अनुमानका आधारमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन, वक्तव्यमा हाम्रो आपत्ति छ
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सरकारले राजीनामाको दबाब र महाभियोगको धम्की दिएको वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकले गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई वक्तव्यका सम्बन्धमा निर्देशन दिएको समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले बताइन् ।
‘एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) र ह्युमन राइट्स वाच नामक संस्थाहरूले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सार्वभौम संसद्को विधि निर्माणसम्बन्धी विधायिकी अधिकारसमेतका सम्बन्धमा साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिका विषयमा ती संस्थाहरूसँग आधिकारिक प्रमाणसमेत पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण माग गर्न र सोको लिखित जानकारी समितिलाई गराउने’ समितिको निर्देशनमा छ ।
८ साउनमा तीनवटै संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिएको र नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिएको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले यस्तो विज्ञप्तिले नेपालको सार्वमौमिकता र न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप गरेको भन्दै समितिमा निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनका आधारमा कानुन समितिले छलफल गर्दै सम्बन्धित संस्थासँग सरकारमार्फत स्पष्टीकरण मागेको हो । समितिले तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाए पनि उपस्थित भएनन् । बैठकमा सांसदहरूले न्यायाधीशमाथि दबाब र महाभियोग लगाउने आधार के हो भनेर खोजेका थिए । अदालतलाई कमजोर बनाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले तथ्यहीन वक्तव्य निकालेर गलत सूचना फैलाएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले तीनवटा संस्थाको टिप्पणी कपोलकल्पित रहेको र यो नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भएको बताइन् । ‘देशको संवैधानिक विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतासँग छ, संसद्सँग छ । तर, बाह्य संस्थालाई छैन,’ उनले भनिन्, ‘आएको धारणामा राजनीतिक गन्ध छ । हामी तथ्यमा आधारित आलोचना मात्र स्वीकार गर्छौँ ।’ मन्त्री गौतमले विज्ञप्तिका विषयमा ती संस्थाले प्रमाण दिनुपर्ने बताइन् । ‘राजनीतिक दबाब छ भने त तथ्य दिनुपर्ला नि ! न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको पुष्टि गर्नुपर्ला,’ गौतमले भनिन्, ‘अध्यादेश संवैधानिक अभ्यास हो । यस्ता संस्थाले संसद्लाई अविश्वास गर्ने र क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण गरेर धारणा दिन मिल्दैन ।’
