दाङमा नाै वर्षीया बालिका बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैदको फैसला

बुधबार, २० साउन, २०८३
डिजिटल संस्करण

दाङमा नाै  वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गर्ने घोराही उपमहानगरपालिका– १८ निवासी ३८ वर्षीय टेकबहादुर विकलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ ।  जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसलालाई साधक (माथिल्लो अदालतबाट जाँच) गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलबार उक्त फैसलालाई सदर गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र न्यायाधीश यज्ञबहादुर रानामगरको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त फैसला सदर गरेको हो । यसअघि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले ०८२ साल असार १० गते प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

यद्यपि, कानुनबमोजिम जन्मकैदजस्तो गम्भीर सजाय भएको मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट अनिवार्य रूपमा जाँच गरिनुपर्ने प्रावधानअनुसार उक्त मिसिल उच्च अदालत तुलसीपुर पठाइएको थियो । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उचित ठहर्याउँदै साधक फैसलामार्फत उक्त निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू हुनुअघि (तत्कालीन मुलुकी ऐन २०२० अनुसार) उमेर र गम्भीरता हेरी अधिकतम २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो। तर, २०७५/२०७७ सालका कानुनी संशोधनहरूपश्चात् १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धा वा पूर्ण अशक्त र अपा‌ंगता भएका महिलालाई बलात्कार गरेमा जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।

मुलुकी अपराधसंहिताबमोजिम बलात्कार गरी हत्या गरेमा वा क्रूर तरिकाले गम्भीर अपराध गरेमा जीवित रहेसम्म कैद हुने कडा सजायको व्यवस्था छ। सामान्य जन्मकैदको अवधि २५ वर्ष मानिन्छ ।

के थियो घटना ?

घटना ०८० साल असोज ८ गतेको हो । विद्यालयबाट आफ्नो छोरासँगै नाै  वर्ष पाँच महिनाकी ती बालिका फर्किँदै थिइन्। ती बालिकाका आमा र बुबा दुवैजना मजदुरी गर्न घरभन्दा बाहिर थिए । त्यही क्रममा विद्यालयबाट फर्किएकी ती बालिकालाई यतै बस भनेर घरमा बसाएका थिए । त्यही क्रममा विकका छोरा र ती बालिका ओछ्यानमा पल्टिएर पढिरहेको अवस्थामा बालिकालाई जबर्जस्ती  करणी गरेका थिए ।

उनले करणी गरिरहेको अवस्थामा उनकी श्रीमती सीमा विकले देखेपछि होहल्ला गरेकी थिइन् । श्रीमतीले कराएपछि मात्र प्रतिवादीले बालिकालाई छोडेका थिए र बालिका रुँदै आफ्नो घर गएर आमालाई घटनाबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

सो कार्यमा दोषी देखिएका विकलाई सात लाख रुपैयाँ जरिवाना, पीडितलाई ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने र पीडित राहत कोषमा दुई हजार आठ सय जम्मा गर्नेसमेत आदेश दिइएको छ ।

प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा कसुर स्वीकार गरे पनि अदालतमा बयान दिँदा श्रीमतीले फसाउन खोजेको भन्दै इन्कार गरेका थिए, तर पीडितको बयान र स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टले घटनाको पुष्टि गरेको थियो ।

सुझावित समाचार