ट्राभल डकुमेन्ट दुरुपयोगको आरोपमा पक्राउ परेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए। जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले राहदानीसम्बन्धी कसुरमा उनीसँग धरौटी माग गरेको हो। धरौटी बुझाएर उनी मंगलबार रिहा भएका छन्।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले एक साताअघि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतमा उपस्थित नभएका भट्टराईलाई सिआइबीले सोमबार पक्राउ गरेको थियो।
०६६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिब पाँच सय ट्राभल डकुमेन्ट गायब बनाइएको घटनामा उनी पक्राउ परेका हुन्। गत माघमा सिआइबीले उनीसँग बयान लिएको थियो। त्यति वेला नै प्रहरीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएकामा सरकारी वकिलले ११ साउनमा मुद्दा दायर गरेको हो। अदालतको आदेशअनुसार उनी १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेको सिआइबीका एसएसपी अनुपमशमशेर जबराले बताए।
जर्मन दूतावासले २८ असार ०६८ मा ट्राभल डकुमेन्ट दुरुपयोगको आशंकामा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। यसरी हराएका धेरै ट्राभल डकुमेन्ट तिब्बती शरणार्थीलाई बिक्री गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले नै विवरण उपलब्ध नगराए पनि प्रहरीको अनुसन्धान रोकिँदै आयो।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ट्राभल डकुमेन्ट लिएर भिसाका लागि जर्मन दूतावास पुगेका पाँच तिब्बती शरणार्थीमाथि दूतावासले छानबिन गरेको थियो। छानबिन गर्दा उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा ट्राभल डकुमेन्ट दिइएको खुल्यो। भारतको धर्मशालामा पुगेर दर्ता भएका तिब्बती शरणार्थीलाई मात्र तेस्रो देश जान दिने अन्तर्राष्ट्रिय सहमति थियो। अर्काेतर्फ गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्राभल डकुमेन्ट दिनुपर्ने थियो। दुवै मापदण्डविपरीत ट्राभल डकुमेन्ट दिएको पाइएपछि दूतावासले भिसा दिन अस्वीकार गरी छानबिन प्रतिवेदन प्रहरीलाई पठाएको थियो। छानबिनका क्रममा ती शरणार्थीले ट्राभल डकुमेन्ट लिन हरेक व्यक्तिले चार लाख खर्च गरेको र भिसा प्राप्त गरेपछि विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउन बिचौलियाले थप चार लाख रुपैयाँ माग गरेको बताएका थिए । यो विषयसमेत उजुरीमा जर्मन दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
प्रहरीले त्यसवेला अनुसन्धान गर्दा पनि यसमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्य खुल्यो । त्यसरी परराष्ट्रबाट हराएका ट्राभल डकुमेन्ट गैरकानुनी रूपमा तिब्बती शरणार्थीलाई दिइएको आधारहरू भेटिएको थियो । सिआइबीले त्यसवेला नै परराष्ट्रका नासु बच्चुराम केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले विवरण नदिए पनि उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो । ०६८ मा भट्टराईसहित सुरेन्द्र थापा र रामप्रसाद सुवेदी परराष्ट्रको कन्सुलर शाखामा पासपोर्ट र ट्राभल डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारीमा थिए । जर्मन दूतावासले पठाएका अन्य दुई ट्राभल डकुमेन्टको हस्ताक्षरको विषय अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन । यस प्रकरणमा मुख्य व्यक्ति मानिएका नासु केसीको ३ भदौ २०७६ मा मृत्यु भइसकेको छ । उनले आत्महत्या गरेको बताइएको छ ।
परराष्ट्रका धेरै कर्मचारी तानिने भएपछि अनुसन्धान रोकिँदै आएकामा गत वर्ष सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख डा. मनोज केसीले पुराना फाइल पल्टाउने क्रममा यसमा फेरि अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । त्यस क्रममा सहसचिव भट्टराई र रामप्रसाद सुवेदीको हस्ताक्षर मगाएर प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । भट्टराईको हस्ताक्षर मिल्यो भने सुवेदीको मिलेन । जसकारण भट्टराईलाई मात्र प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढेको हो । विस्तृत विवरण नखुलेको भन्दै तिब्बती शरणार्थीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
यद्यपि, यसमा परराष्ट्रका अर्का सहसचिव सुरेन्द्र थापासहित तत्कालीन कर्मचारीहरू अनिल लम्साल, नवराज बडाल, अमरसिंह लामा र अष्टनारायण थापालाई समेत शंकाको घेरामा राखेर बयान लिएको थियो । तर, मुद्दा चलाउने पर्याप्त प्रमाण नभए पनि उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा बुझाइएको छ । यद्यपि, थप प्रमाण खुलेमा उनीहरूमाथि समेत फेरि अनुसन्धान हुने अवस्था रहेको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।
हराएका ट्राभल डकुमेन्टको विस्तृत विवरण नै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ । त्यसरी हराएका ट्राभल डकुमेन्टबाट धेरै तिब्बती शरणार्थी तेस्रो देश पुगेका छन् । त्यसमा विस्तृत छानबिन हुँदा परराष्ट्रका धेरै कर्मचारी तानिने अवस्था छ ।
