नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मल्लले सरकारी सेवा प्रवाहप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले सरकारले पासपोर्ट सेवा सहज बनाउने दाबी गरे पनि पासपोर्ट लिनेको लाइन अझै घरसम्म पुगेकाेजस्तो अवस्था रहेको टिप्पणी गरे। अन्य सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयहरूमा पनि सेवाग्राहीको लामो लाइन कायम रहेको, उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यास र किसानले मलको अभाव झेलिरहनुपरेको उनले बताए।
मल्लले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निर्देशक नियुक्ति हुन नसक्दा एमबिबिएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमको प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मल्लले साउनको पहिलो सातामै चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएसलगायत १७ वटा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवेदन आह्वान गरिसक्नुपर्ने भए पनि आयोग नेतृत्वविहीन बनेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए।
सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि हालसम्म नयाँ निर्देशक नियुक्त गर्न नसक्दा कलेजहरूको कोटा निर्धारणदेखि प्रवेश परीक्षा सञ्चालनसम्मका सयौँ काम प्रभावित भएको भन्दै यसबाट हजारौँ विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परेको उल्लेख गरे ।
सांसद मल्लले हजारौँ विद्यार्थी महिनौँदेखि प्रवेश परीक्षाको तयारीमा रहेको र ६० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म आवेदनसम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशित नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। उनले १२ कक्षाको नतिजा प्रकाशनलाई सरकारले ठुलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षा भने अनावश्यक रूपमा पछाडि धकेलिने अवस्था आएको भन्दै यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाए।
सांसद मल्लले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा रिक्त रहेका निर्देशकहरू तत्काल नियुक्त गरी एमबिबिएसलगायतका प्रवेश परीक्षा तथा अन्य परीक्षा अविलम्ब सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
