संघीय संसद्मा नौवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सात र राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट कर्मचारी सञ्चय कोष (दसौँ संशोधन) विधेयक, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक दर्ता भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक दर्ता भएको हो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार यसअघि प्रतिनिधिसभामा आठवटा विधेयक छन् । सबै विषयगत समितिमा छन् । ती विधेयकमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, यसबाहेक राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक, आभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएर समितिमा छन् ।
दोहोरो सुविधा हटाउने विधेयक
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दर्ता गरेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमा दोहोरो सुविधा हटाउने प्रस्ताव छ । सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्ति सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउनेछैन भनिएको छ । यो व्यवस्था गर्नुको कारण प्रधानमन्त्री शाहले ‘संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भई बहाल भएमा निजले उक्त पदमा रहँदा तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको साथै निवृत्तिभरणसमेत पाउने हुँदा दोहोरो सुविधा हटाउन आवश्यक भएकाले’ भनेका छन् ।
विधेयकमा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कुल सेवावधि जोड्न चाहेमा त्यस्तो पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि पाएको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी सोको भर्पाई त्यस्तो सेवावधि जोड्ने निकायमा पेस गर्नुपर्ने’ पनि भनिएको छ । यसको कारणमा ‘संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा नपाउने गरी ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले’ भनिएको छ ।
प्रदेश र पालिकाका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउने प्रस्ताव
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दर्ता गरेको कर्मचारी सञ्चय कोष (दसौँ संशोधन) विधेयकमा प्रदेश र पालिकाका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउने प्रस्ताव छ । हाल नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारी, अन्य कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिका निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोषलगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ कार्यान्वयनमा छ ।
बालबालिकालाई श्रम गराउनेलाई कडा सजाय
श्रममन्त्री रामजी यादवले दर्ता गरेको बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयकमा बालबालिकालाई १८ वर्ष नपुगुन्जेल काममा लगाउन नहुने र लगाएमा रोजगारदातालाई एक वर्षसम्म कैद र दुई लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ ।विधेयकमा न्यूनतम उमेर नपुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध गर्नुका साथै कानुनबमोजिम काममा लगाउँदा सूचना तथा विवरण दिने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, तालिम, कार्यघण्टा, पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी रोजगारदाताले पालना गर्नुपर्ने दायित्वका साथै निरीक्षण, पुनस्र्थापना, कसुर र सजाय, क्षतिपूर्ति, अनुसन्धान र मुद्दा दायरीसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि समेटिएका छन् । जसले बालश्रम निषेध र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
न्यायाधीश नै मेलमिलापकर्ता
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले दर्ता गरेको मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा न्यायाधीशले नै मेलमिलापकर्ताको काम गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । विधेयकमा मुख्य रूपमा विवाद समाधानमा मेलमिलापका लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको संख्यासम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गरी मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहज बनाउने, पाँचजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशहरूमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले त्यस्तो अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पक्षबाट कुनै सेवा सुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्ने सक्ने, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्नेसमेत कामका लागि वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवद्र्धन समिति गठन गर्ने, मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचनालाई प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा समेत विस्तार गरी प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने, सामुदायिक मेलमिलापको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने विषयहरू समावेश छन् ।
अस्थायी राहदानीको प्रस्ताव
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दर्ता गरेको राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयकमा विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका वा उद्धार गर्नुपर्ने नेपाली नागरिक वा नाबालकको जन्मदर्ता नभएको वा अन्य विशेष परिस्थितमा नेपाली राहदानी आवश्यक परेको अवस्थामा अस्थायी राहदानी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।
विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार राहदानी जारी गर्नु, अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नु, राहदानीको वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमुखी बनाउनु, राहदानी रद्द गर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पारी हाल कायम रहेको द्विविधा हटाई सहज र व्यावहारिक बनाउनु, विशेष अवस्थामा विदेशमा रहेका नाबालकलाई नियोगद्वारा जारी गरिनुपर्ने अस्थायी राहदानीको विषयमा व्यवहारमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नु, कसुर र सजायलाई समयसापेक्ष बनाई राहदानीको दुरुपयोग भए–गरेमा दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यहरू राखिएको छ ।
मानव बेचबिखनविरुद्ध तीनवटै तहमा संयन्त्र
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले दर्ता गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयकमा तीनवटै तहमा संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकमा संगठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र दण्ड–सजायको दायरालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
खनिजको अवैध उत्खनन रोक्ने प्रस्ताव
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले दर्ता गरेको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमा खनिज कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा गैरकानुनी खनिज कार्य, अवैध उत्खनन एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकमा ‘खनिज र खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउन, रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको नियमन गर्न, भौगर्भिक अनुसन्धान तथा भूकम्पमापन कार्यलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने’ उद्देश्य राखिएको छ ।
पशुरोग नियन्त्रणमा तीनै तहको भूमिका तोक्ने प्रस्ताव
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दर्ता गरेको संक्रामक पशुरोग (नियन्त्रण) विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरिएको छ । पशुमा लाग्ने संक्रामक रोग र महामारीजन्य संक्रामक पशुरोगको पहिचान, प्रतिकार्य रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलन गरी पशु स्वास्थ्य र पशुजन्य उत्पादनको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेकी छिन् ।
समयमा यात्रु नउडाए क्षतिपूर्ति
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले दर्ता गरेको आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयकमा ‘निर्धारित मिति र समयमा यात्रुलाई उडान गराउन नसकेमा सुविधा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने’ भनिएको छ । यात्रुको मालसामानको पनि क्षति भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । विधेयक ल्याउनुको कारणमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक वायुसेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा जिम्मेवार बनाई हवाई यात्रुको अधिकार संरक्षण गर्दै दुर्घटनाबाट यात्रुलाई लाग्न सक्ने चोटपटक वा हुन सक्ने अंगभंग वा मृत्यु वा उडान विलम्ब, यात्रा स्थगनलगायत कारणले यात्रु, मालसामान वा तेस्रो पक्षमा पुग्न सक्ने क्षति सम्बन्धमा आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले ।’
प्रतिनिधिसभा
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन)
- अर्थ मन्त्रालय : कर्मचारी सञ्चय कोष (दसौँ संशोधन)
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय : बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने)
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन)
- परराष्ट्र मन्त्रालय : राहदानी (पहिलो संशोधन)
- महिला, बालबालिका मन्त्रालय : मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन)
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : खानी तथा खनिज पदार्थ
राष्ट्रियसभा
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय : संक्रामक पशुरोग (नियन्त्रण)
