सरकारले सात वर्षअघि ल्याएको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति परिमार्जन गर्दै जलवायु संकटसँग जुध्न नयाँ रणनीति अघि सारेको छ। जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र बन्दै गएपछि सरकार नीति परिमार्जन गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट बनाउने, निजी क्षेत्रलाई जलवायु वित्तमा जोड्ने र समुदायकेन्द्रित अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिने तयारीमा पुगेको हो।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको करिब ०.१ प्रतिशत मात्रै योगदान भए पनि जलवायु जोखिमका हिसाबले संवेदनशील मुलुकमध्ये पर्छ। तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, खडेरी र डढेलोका घटना बढिरहेका छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म ३२ हजारभन्दा बढी जलवायुजन्य विपत्का घटना भएका छन्। ती घटनाबाट २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको छ। वार्षिक विपत्का करिब ६५ प्रतिशत मानवीय क्षति बाढीपहिरो र हिमताल विस्फोटसँग सम्बन्धित छन्।
जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव प्रकाश थापाका अनुसार अहिले प्रदेशस्तरमा छलफल भइरहेको छ। ‘तीन तहका सरकारको भूमिका प्रस्ट गर्न खोजेका छौँ। त्यही भएर अहिले प्रदेश तहमा छलफल भइरहेको छ। त्यहाँबाट आएका सुझाव समेटेर फेरि राष्ट्रियस्तरमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक हुनेछ।’
किन फेरिँदै छ नीति ?
हालसम्म २०७६ को नीति कार्यान्वयनमा रहे पनि सरकारले चुनौती फरक बन्दै गएकोे निष्कर्ष निकालेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमख डा. महेश्वर ढकालले पछिल्ला पाँच–सात वर्षमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धान, नेपालको सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन तथा बढेको जलवायु जोखिमलाई समेट्ने गरी नीति परिमार्जन हुन लागेको हो।
‘पाँच–पाँच वर्षमा नीति परिमार्जन गर्न भनिएको छ। पाँच वर्षमा भएका सिकाइलाई आधार बनाएर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा जान्छौँ। योबिचमा विपत्का घटना बढेका छन्। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर स्रोत र साधनको सीमितता छ। यो विषयलाई समेट्ने गरी नीति ल्याउछौँँ।’ देश संघीय संरचनामा रहेकाले तीन तहका सरकार तथा संघमा मन्त्रालयबिचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए।
नेपालले योबिचमा जलवायु जोखिमको प्रकृति तीव्र रूपमा बदलिएको, जलवायु वित्त बाह्य सहयोगमा निर्भर रहेको र नीति कार्यान्वयन मापन गर्ने प्रणाली कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ। त्यसैले सरकारले अबको लक्ष्य हरित, समावेशी र जलवायु उत्थानशील नेपाल बनाउने राखेको छ।
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का पूर्वसदस्यसमेत रहेका जलवायु परिवर्तन विज्ञ विमल रेग्मीले अबको नीति जोखिममा केन्द्रित मात्र नभई अवसरको सदुपयोग गर्नतर्फ हुनुपर्ने बताए।
‘नीति परिणाम ल्याउने खालको र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ। धेरैतिर छरिएर समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘बाह्य स्रोतका सीमितता छन्। त्यसैले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। स्थानीयकरण हुनुपर्छ। सामाजिक, आर्थिक, सहरीकरण, बसायसराइ, युवा रोजगारी र अवसरलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि हरित उद्योग, हरित रोजगारी र हरित लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ।’
पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र मेलम्ची बाढी, कञ्चनपुरमा क्लाउड ब्रस्ट, काठमाडौ उपत्यकासहित मध्य नेपालमा विशाल बाढी, इलाम पहिरो तथा हिमताल विस्फोटनबाट थामे र रसुवागढीमा बाढी घटना नेपालले भोगेको छ। ‘आर्थिक र गैरआर्थिक हानि–नोक्सानी बढ्दो छ। पूर्वाधार मात्र नभई मानवीय क्षति बढाएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘आर्थिक रूपमा राज्यले धान्न सक्दैन। अनुकूलन क्षमता सीमितता छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश परिवर्तन फेरिएको छ। अन्तरसरकारी निकाय, आइएनजिओको लगानी पनि घटेको छ। जलवायु वित्त साघुरिँदै गएकाले नेपालको विकास लगानीलाई जलवायु अनुकूलन बनाउनुपर्छ।’
त्यसका लागि नीतिले मुख्य रूपमा विकासका सबै क्षेत्रमा जलवायुलाई मूलधारमा ल्याउने, न्यून कार्बन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, जलवायु वित्त विस्तार गर्ने, अनुकूलन क्षमता बढाउने, जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
युथ अलाइनस फर इन्भाइरोन्मेन्टका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले जलवायु नीतिमा तीन तहका सरकार, सबै मन्त्रालय तथा सरोकारवालाको साझा अवधारणा कायम गर्नुपर्ने बताए। ‘जलवायु परिवर्तनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रस्ट हुनुपर्छ। अझ स्थानीय तह त कार्यान्यन तहमा जोडिने भएकाले उनीहरूको कार्यान्वयन भूमिका र अनरसिप चाहिन्छ,’ उनले भने। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण मन्त्रालयको सरोकार मात्र नभई बहुसरोकार भएकाले अब पूर्वाधार विकास गर्दा जलवायुको विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
वरिष्ठ मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेलले नीतिमा मौसमसम्बन्धी अनुसन्धानका विषय समेटिनुपर्ने बताइन्। ‘नेपालमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग छ, जसले मौसमको पूर्वानुमान त गर्छ। तर, अनुसन्धान गर्ने निकाय छैन,’ उनले भनिन्, ‘जल तथा मौसमजन्य विपत् बढिरहेका वेला अनुसन्धान गर्ने निकाय छुट्टै रहन आवश्यक छ। जसले नेपालको मौसम विज्ञानलाई सघाउओस्।’
पर्यावरण मन्त्रालयले छलफलका लागि बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदामा संघ सरकारले नीति–निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता, जलवायु वित्त, कानुन, राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण, कार्बन बजार, अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुगमन तथा अन्तरसरकारी समन्वयको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले आफ्नो जलवायु रणनीति बनाउने, क्षेत्रीय योजना सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने तथा प्रदेशस्तरीय जलवायु परिषद् सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
यसैगरी, स्थानीय तह नीति कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहनेछन्। उनीहरूले स्थानीयअनुकूलन योजना, जोखिम नक्सांकन, विपत् तयारी, जलवायुमैत्री पूर्वाधार, समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम, स्थानीय जलवायु वित्त कार्यान्वयन गर्नेछन्। यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ। अब हरित लगानी, कार्बन बजार, हरित उद्योग, विद्युतीय यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने प्रस्ताव छ।
नयाँ नीतिले नौ प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। जसमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा वन र कार्बन, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, विपत् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, हिमाली क्षेत्र, जलवायु वित्त, अनुसन्धान तथा प्रविधि रहेका छन्। मस्यौदाले नेपाललाई हिमालय, हिमताल, क्रायोस्फियर तथा जलवायु न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ। साथै, २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिसँग नीति जोडिएको छ।
जलवायु नीतिमा बालबालिकालाई केन्द्रमा
सरकारले परिमार्जन गर्न लागेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले बालबालिकालाई जलवायु जोखिमका दृष्टिले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यसअघि महिलालगायत संवेदनशील समुदायसँगै समेटिने बालबालिकालाई अहिले छुट्टै संवेदनशील समूहका रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा सम्बोधन गरिएको छ।
बालबालिका, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र दुर्गम समुदाय बढी जोखिममा रहने भएकाले उनीहरूको सूचना, स्रोत, प्रविधि र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच कमजोर रहन्छ।
युथ अलाइन्स फर इन्भाइरोन्मेन्टका अध्यक्ष सनोत अधिकारी पनि जलवायु महिला, युवा र बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण जलवायु रूपान्तरण अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘नीति सबैले अपनत्व हुने हुनुपर्छ। त्यसमा पनि महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धाका मुद्दा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रारम्भिक मस्यौदाले बालमैत्री सहर र गाउँ, सहरी विकाससम्बन्धी व्यवस्थामा, बालबालिकामैत्री, पूर्वाधार, सुरक्षित बस्ती, सामाजिक सुरक्षा, जोखिमयुक्त नदी–किनारका बस्ती व्यवस्थापन, हरित सार्वजनिक स्थान, विकास गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
