दिनप्रतिदिन मानसिक स्वास्थ्य समस्या र रोगीहरूको संख्या बढ्दै गइरहे पनि कोशी प्रदेश सरकारले भने नीति बनाउन उपचार र सचेतनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । कोशी प्रदेशमा न त मानसिक स्वास्थ्य नीति छ, न उपचार र सचेतनाका लागि बजेट नै विनियोजन हुने गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विद्यालयमा नर्स र केही मनोविमर्शकर्ताहरूलाई अभिमुखीकरण गराउने गरे पनि प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य परेको छैन ।
कोशी प्रदेशमा अझैसम्म मानसिक स्वास्थ्य नीतिका लागि अध्ययन समितिसमेत बनाइएको छैन । प्रदेश सरकारको जनस्वास्थ्य ऐनमा पनि मानसिक स्वास्थ्यबारे कुनै नीति समावेश गरिएको छैन । नीति नहुँदा न मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बन्न पाएका छन्, न उपचारका लागि कुनै व्यवस्था हुन पाएको छ । अझै पनि प्रदेशमातहतका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मानसिक स्वास्थ्य उपचारबारे कुनै सेवा–सुविधा उपलब्ध छैन ।
प्रदेशमा संघीय सरकारमातहतको कोशी अस्पताल र बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा मात्र मानसिक रोगको उपचार हुन्छ । बाँकी निजी अस्पतालहरू आफैँले मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गर्दै आएका छन् । तत्कालीन प्रदेश १ सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको कार्यकालमा प्रदेशमा जनस्वास्थ्य ऐन निर्माण भएको थियो । ऐनको मस्यौदामा मानसिक स्वास्थ्यका लागि अलग्गै दफा उल्लेख गरेर उपचार र सचेतनाका लागि नीतिहरू समावेश गरिएको थियो । तर, प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले अनावश्यक भन्दै मानसिक स्वास्थ्य नीतिका दफाहरू नै हटाएर प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन निर्माण गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश १ की सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लागि नीति निर्माण गर्न अध्ययन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि समिति गठनै भएन । त्यसपछि सामाजिकबाट विभाजन भएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बने पनि मानसिक स्वास्थ्यले अझै प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
कोशी प्रदेशमा बेरोजगारी, पारिवारिक हिंसा, वैदेशिक रोजगार, लागुऔषध सेवनलगायतका कारणले सामान्य, कडा र जटिल खाले मनोरोगी (मानसिक रोगी)हरूको संख्या बढ्दो छ । मानसिक स्वास्थ्यका लागि नागरिकहरूको समूह पहल नेटवर्ककी संयोजक मञ्जिता उपाध्यायले नीति–निर्माण नभएसम्म कोशी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्न धेरै जटिलता रहेको बताउँछिन् । उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे मन्त्री र कर्मचारीहरूले चासो नदिँदा अवस्था झन्झन् विकराल बन्दै गइरहेको उल्लेख गरिन् ।
तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कानुनी परामर्शदाता रहेका अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदामा मानसिक स्वास्थ्य नीतिबारे उल्लेख भए पनि प्रदेश सभाबाट दफा खारेज भएकाले प्रदेशमा अझै मानसिक स्वास्थ्य नीतिको अभाव खड्किरहेको बताए । ‘कोशी प्रदेशमा सरकारलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या हेर्न मन्त्रालमयमा महाशाखा र रोगीहरूको उपचारका लागि आफ्नै मानसिक अस्पतालको अति नै खाँचो छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्माणका लागि अवस्था अध्यन आवश्यक भए पनि हालसम्म नभएको बताए ।
