सरकारले दुई वर्षअघि आफ्नै पहलमा गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा चुलिएको लघुवित्त विवाद अन्ततः सहमतिनजिक पुगेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ताटोली र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संघर्षरत ऋणीबिचको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको दुवै पक्षको दाबी छ ।
लघुवित्तका ऋणीको आन्दोलन आमरण अनशनसम्म पुगेपछि सरकार वार्तामा आएको छ । आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संघर्षरत ऋणीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको माग गर्दै माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन थालेको तेस्रो दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समिति गठन गरेर वार्ताको प्रयास थालेका छन् ।
बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरी बैठकसमेत बस्यो । समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य सदस्यसचिव छन् । अर्थमन्त्रीले गठनलगत्तै समितिलाई आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल वार्ता सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
समितिको पहिलो बैठक बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेर आन्दोलनरत लघुवित्तका संघर्षरत ऋणीसँग प्रारम्भिक वार्ता गरिसकेको छ । वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षको दाबी छ भने निर्णायक छलफल शुक्रबार गर्ने सहमति भएको छ ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीसहित २५ जना पीडितले मंगलबारदेखि माइतीघरमा अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन उनीहरूको मुख्य माग हो ।
आन्दोलनकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघबिच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट परमादेश दिइसकेको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत भइसकेको अवस्थामा सरकारले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर आमरण अनशनमा बस्नुपरेको हो ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीका अनुसार बिहीबारको वार्ता सकारात्मक भएको छ । उनले भने, ‘सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नगएपछि हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ । आजको वार्तापछि शुक्रबार निर्णायक छलफल हुनेछ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने दिशामा सहमति खोजिनेछ ।’
दुई वर्षअघिको प्रतिवेदनमा के छ ?
कार्यदलले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र स्वयं ऋणीका लागि छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी निर्धारण गरेको थियो । सरकारलाई बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका नागरिकलाई परेको समस्या समाधान गर्न वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिएका संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समस्यामा परेका ऋणीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सबै लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । कर्जा नियमित गर्न नसकेका र वास्तविक रूपमा समस्यामा परेका ऋणीको विवरण अधिकतम ६० दिनभित्र संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी, कर्जा असुलीका नाममा ऋणीको कार्यस्थल वा सामाजिक जीवन प्रभावित हुने गरी मानसिक दबाब, अपमान वा यातना दिने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।
ऋणी सदस्यका लागि भने एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण नलिने, जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो, त्यसैमा प्रयोग गर्ने र सोही परियोजनाबाट आएको आम्दानीबाट नियमित किस्ता तिर्ने जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत लघुवित्त संस्थाको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, आन्दोलनकारीका अनुसार बजेटको घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण भएको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने अहिलेको आन्दोलनलाई लघुवित्तको समस्या मात्र मान्न नहुने बताउँछन् । लघुवित्तको वास्तविक समस्या समाधानका लागि ग्राहक संरक्षण कोषजस्ता संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ । ‘ऋण मिनाहा आफैँमा समाधान होइन । त्यसले निक्षेपकर्तामाथि अन्याय गर्छ । लघुवित्तले पनि बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा ऋण मिनाहा गर्दा अन्ततः असर बैंकका निक्षेपकर्तामै पुग्छ ।’
