बलात्कारको एउटा मुद्दा : तीनतिर तीन बयान, जिल्लाले आठ वर्ष कैद गर्दा उच्चले उल्टायो

बुधबार, १३ साउन, २०८३
डिजिटल संस्करण

दाङमा एउटा बलात्कारको जाहेरीमा जाहेरीवालाले तीन ठाउँमा तीन फरक बयान दिएका छन् । घटना दाङ तुलसीपुरको हो । सुरुमा प्रहरीसमक्ष बलात्कार भएको भनी जाहेरी र बयान दिइएको छ भने जिल्ला र उच्च अदालतमा बलात्कार नभएको र आवेगमा आएर उजुरी दिएको भनी इन्कारी बयान दिएका छन् ।

आफूले सहमतिमा करणी गरेको भनेर प्रहरीसमक्ष बयान दिएका पीडक भनिने व्यक्तिले समेत पछि इन्कारी बयान दिएका छन् । त्यसरी प्रहरीसमक्ष एउटा र अदालतसमक्ष एउटा बयान दिँदा पनि जिल्ला अदालतले आठ वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । तर, फेरि उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलबार मात्रै जिल्ला अदालतकै फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सफाइ दिएको छ । 

यस्तो छ घटना विवरण :

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ९ बस्दै आएका १७ वर्षीय एक नाबालकले र सोही ठाउँकी १४ वर्षीया बालिकाबिच फेसबुक र फोनबाट चिनजान र गफगाफ हुन्थ्यो । ०८१ असार ४ गते राति करिब पौने ११ बजेतिर ती बालकले बालिकालाई भेट्न बोलाए । त्यो दिन बालिकाकी आमाले छोरीलाई आफन्तीको घरमा छोडेर चितवन गएकी थिइन् । त्यही मौकामा उनी ती बालकसँग गइन् ।  बालकले साथीहरू नभएको मौकामा ती केटीलाई साथीको कोठामा लिए, र सोही दिन राति सँगै बसे । 

केटीकी आमा चितवनबाट फर्किँदा छोरी  रातभर घरमा नभएको थाहा पाएपछि खोजीनिती गर्दा उनी केटासँग गएको थाहा पाइन् । त्यसपछि आमाले इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा जाहेरी दिइन् । जाहेरीमा दिइएअनुसार केटाले जबर्जस्ती करणी गरेको थियो  । 

जाहेरी दर्ता भएर प्रक्रिया अघि बढ्दा केटीले पनि आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको भएको भनेर बयान दिइन् भने केटाले पनि आफूले करणी गरेको स्वीकार गरे ।  त्यसपछि त्याे जाहेरी मुद्दाका रूपमा जिल्ला अदालतमा पुग्यो । जब उनीहरू जिल्ला अदालतमा बयान दिन पुगे, त्यसपछि उनीहरूको बयान एकाएक फेरियो  । पीडित र पीडक दुवैले करणी नभएको भनि बयान दिए । प्रहरीसमक्ष बयान दिएका साक्षीहरूले समेत एकाएक अदालतमा बयान फेरे । उनीहरूले ‘जबर्जस्ती करणी नभएको र रिसको आवेगमा मुद्दा हालेको’ भनेर बयान फेरे । 

तर, जिल्ला अदालत दाङले उनीहरूको बयानलाई आधार मानेन, स्वास्थ्य परीक्षणलाई आधार बनायो । बालकको सुरुको साबिती बयान, स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको चोट र पीडितले चिकित्सकलाई दिएको ‘केस हिस्ट्री’लाई बलियो प्रमाण मान्यो । चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि बालिकाको ‘हाइमेन’ (कन्याजाली) च्यातिएको र शरीरका विभिन्न भागमा रातो दागहरू देखिएको रिपोर्ट थियो । त्यही रिपोर्टअनुसार जिल्ला अदालत दाङका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले ती बालकलाई आठ वर्ष कैद र तीन लाख  ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । फैसलाअनुसार सहमतिमै भए पनि १८ वर्षभन्दा मुनिको करणीलाई जबर्जस्ती नै मान्छ । त्यसलाई पनि आधार बनाइयो ।  

त्यसपछि उनीहरू त्यो फैसलाका विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर गए । पीडित भनिनेहरूले पनि बयान फेरेको कुरालाई आधार बनाएर पीडक उच्च अदालत तुलसीपुर जाँदा घटनाले फरक मोड लियो  । त्यसपछि न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र यज्ञबहादुर रानामगरको संयुक्त इजलासले प्रमाणहरूको अध्ययन गर्दा केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टमा पीडितको शरीरमा वीर्य वा शुक्रकीट नभेटिएको कुरालाई उल्लेख बनाएर त्यो फैसला उल्टायो । 

अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडित र जाहेरवालाले ‘यो मुद्दा रिसको झोँकमा प्रतिशोध साध्न बुनिएको झुटा कथा’ भएको स्वीकार गरे भने साक्षीहरूले पनि प्रहरीले भनेको ठाउँमा मात्र सहीछाप गरेको र घटनाबारे आफूलाई थाहा नभएको बयान दिएका थिए । त्यसपछि यो मुद्दा उल्टिएको हो । उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडित आफैँले करणी भएको होइन भन्छिन्, र अन्य कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण छैन भने शंकाको भरमा मात्र कसैलाई दोषी बनाउनु न्यायको मर्मविपरीत हुन्छ ।’ त्यसपछि मंगलबार मात्रै उच्च अदालत तुलसीपुरले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै अन्तिम फैसला गर्यो । फैसलाले ती बालकलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दियो र तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गर्यो ।

सुझावित समाचार